• काठमाडौं, ६ जेठ । सर्वोच्च अदालतले सांसद नभएका ७ जनालाई दोस्रोपटक मन्त्री बनाउनुलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले उनीहरुको दोस्रोपटक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत् बदर गरेको हो ।

    अदालतको अन्तरिम आदेशपछि ७ पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । पदमुक्त हुनेमा पूर्वमाओवादीका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामा सांसद छैनन् । बादल गृहमन्त्री थिए भने रायमाझी ऊर्जामन्त्री थिए ।

    प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले सांसद सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक ६ महिनामात्र मन्त्री हुन पाउने र अर्कोपटक फेरि हुन नपाउने ठहर गरेको छ । पहिलोपटक मन्त्री बन्दा ६ महिना अवधिपछि पनि संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।

सम्वन्धित समाचार

काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्री…

काठमाडौ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस रामेछापका सांसद पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले दुई उपप्रधानमन्त्री…

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ ।  सरकारले जेठ १५…

माघ २ बुधबार  लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टि माओवादी केन्द्रको वडा अधिबेश…