• काठमाडौं, ६ जेठ । सर्वोच्च अदालतले सांसद नभएका ७ जनालाई दोस्रोपटक मन्त्री बनाउनुलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले उनीहरुको दोस्रोपटक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत् बदर गरेको हो ।

    अदालतको अन्तरिम आदेशपछि ७ पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । पदमुक्त हुनेमा पूर्वमाओवादीका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामा सांसद छैनन् । बादल गृहमन्त्री थिए भने रायमाझी ऊर्जामन्त्री थिए ।

    प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले सांसद सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक ६ महिनामात्र मन्त्री हुन पाउने र अर्कोपटक फेरि हुन नपाउने ठहर गरेको छ । पहिलोपटक मन्त्री बन्दा ६ महिना अवधिपछि पनि संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।

सम्वन्धित समाचार

नेपाल तरुण दल उर्लावारीका नगर सभापति रोहित कार्कीले मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा सञ्चालन गरिएको …

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको सरकारको दाबी गर्ने सम्भावना न्युन भएको नेताहरूलाई बत…

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना टरेको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रपतिले दिएको…

काठमाडौं : एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले आफ्ना मागहरू पूरा गर्न प्रधानमन्त्री एवम्…