भूपेन्द्र आचार्य, काठमाडौं, ६ जेठ । नेपालमा अदृश्य शक्तिबाट अदृश्य रोगबाट लाखौं लाख बिरामी छन् । हजारौंले ज्यान नै गुमाएका छन् । देश पूर्णरुपमा लकडाउनमै छ ।
व्यापार, व्यवसाय ठप्प नै छ । अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै व्यापार व्यवसाय ठप्प नै छ । तर, यही अवसर र मौका छोपी नेपालका नाफा मात्रै कमाउन माहिर बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले कृतिम रिकभरी (नक्कली) को आम्दानी देखाउदै शेयरधनीहरुलाई मारमा पार्दै नेपालकै अर्थतन्त्र संकटमा पार्ने काम गरेको भेटिएको छ ।
नेपालका वाणिज्य बैंक प्राइम कर्मशियल बैंक लिमिटेड र एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडभित्र दर्जनौं नक्कली असुली काण्ड र नक्कली कर्जा विस्तार गरिएको खुलेको छ । उमेर हदको निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरे लगत्तै प्राइम कर्मशियल बैंक लिमिटेडका सीइओ नारायणदास मानन्धरको जागिर गएको थियो ।
पछि उनले नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जितेर पुनः प्राइम कर्मशियल बैंक लिमिटेडको सीइओ भएका थिए । त्यसपछि प्राइम कर्मिशियल बैंक लिमिटेडलाई राष्ट्र बैंकका अधिकांश निर्देशनले छोएको छैन, गर्भनर साब ।
राष्ट्र बैंकलाई चुनौती दिँदै प्राइम बैंक लिमिटेडले कृतिम रिकभरी र नक्कली कर्जा प्रवाह गर्दै आएको भेटिएको छ । केही राम्रा भनिएका विकास बैंकहरुलाई मर्जर गरि बनेको प्राइम कर्मशियल बैंकका लाखौं शेयरधनी र लगानीकर्ताहरुले यसको मार खाने निश्चित देखिन्छ ।
यस्ता नक्कली काण्डले बैंकको बोनस शेयर र नगद लाभाशंमा ठूलो धक्का मात्रै पर्दैन देशकै अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्ने काम समेत गर्न सक्दछ हेक्का होस् ।
यस्तै अर्को ‘बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि’ नारा दिएर चर्को ब्याज असुली गर्दै आएको विशाल ग्रुपको चर्को लगानीमा स्थापना भएको एनआईसी एशिया बैंकले सयौं कर्जाको रिकभरी कृतिम (नक्कली) आम्दानी देखाउने र नक्कली कर्जा दिने गरेको भेटिएको छ ।
ठूला ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड, नबिल बैंक लिमिटेडलाई नाफामा चुनौती दिने नीति लिएको यस बैंकले त कोरोना कहर बीच ऋणीको धितो लिलामी गर्ने देखि ब्याज बढाएर १५÷१६ प्रतिशत पुर्याएको समाचार प्रमाण सहित प्रकाशन गरेको थियो ।
रोशन कुमार न्यौपानेको एउटा कोर टिमले फकाएर कर्जा दिने र १ वर्ष भित्र ब्याज डब्बल गर्ने नमाने धितो लिलाम गरि राम्रा सम्पत्ति हडप्ने नीति नै बनाएर काम गरेको भेटिएको छ । तर, निमयनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक मुकदर्शक बनेको छ कारण के हो अर्थमन्त्रीज्यू ?
अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्दा सबैभन्दा बढी प्रतिकूल असर पर्ने क्षेत्र हो बैंक । राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प, नाकाबन्दी र पछिल्लो पटक कोभिड र यसको नयाँ भेरियन्टका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सर्वाधिक समस्यामा पर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको पक्कै छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले झण्डै ४० खर्ब जति विभिन्न किसिमका ऋण प्रवाह गरेका पनि छन् र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका छन् । माथि उल्लिखित समस्या आइपर्दा कर्जाको उपभोक्ताहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण तिर्न सक्दैनन् भन्दा फरक पर्दैन ।
यसले गर्दा बैंकहरुको ब्यालेन्स सिट विग्रिन पुग्छ । ब्यालेन्स सिट विग्रियो भने जनताले निक्षेप झिक्नेछन् र बैंक वित्तीय तथा संस्थाहरु धराशायी बन्नेछन् र अन्ततः समग्र अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुनपुग्छ ।
यही स्थिति उदाङ्ग नहोस भनेर राष्ट्र बैंकले गत बर्ष असूल हुन नसक्ने ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण गरी असल ऋणको रुपमा ब्यालेन्स सीटमा देखाउने सुविधा प्रदान गर्यो । साथै उही धितो र परियोजनाको नगद प्रवाहमा थप चालु पूँजी कर्जा र केही ब्याज छुटको व्यवस्था पनि यसैमा टेकेर गरियो ।
अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई ब्याज छुट दिनुका साथै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरिदिएका छन् । यसले गर्दा कोभिडको महामारीका बीच पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, लघुवित्तीय कम्पनीहरु सबैको कर्जा पनि बढेको, नाफा पनि बढेको र समग्र ब्यालेन्स सीट सफा देखिन पुगेको छ ।
तर, यो नक्कली असूली र नक्कली कर्जा विस्तार नै हो । यथार्थमा बैंकको मुनाफा घटेको र कर्जा असूलीको जोखिम झन बढ्दै गएको स्थिति छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्यालेन्स सिट प्रकाशित गर्दा आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधिहरुका साथै कर्जा लगानीमा पाकेको ब्याज आम्दानीलाई नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ्ग स्टाण्डर्ड (एनएफआरएस) अनुरुप राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
असूली नभएकोले एनएफआरएस आम्दानी बढी भए पनि सेयरधनीलाई वितरण गर्न मिल्ने आम्दानी अत्यन्तै कम हुने गरेको देखिन्छ । कोभिडको नयाँ–नयाँ भेरियन्ट देखिएकोले यो कहिले नियन्त्रणमा आइसक्ने हो भन्ने कुनै टुंगो छैन । आर्थिक गतिविधिहरु सुचारु हुन कठिन छ । यस्तो अवस्थामा प्रवाहित कर्जाको जोखिम अझ बढेको छ भने असूल हुने हो कि होइन भन्ने ठेगान छैन ।
यता सयौ ऋणीले कर्जा तिर्न नसक्दा थप कर्जा दिएर ब्याज पूँजीकृत गरिएको छ भने त्यही असुल नभएको नक्कली आम्दानीमा करचाहि पूरै तिर्नुुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यसैले अघिल्लो असारमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राम्रैसँग प्रोभिजन गरेका थिए । तर, कसैले गर्ने कसैले नगर्ने भएपछि अब सबैले एकरुपता ल्याई नक्कली नाफा देखाउने रणनीतिमै आफ्नो हित हुने देखि सोहीअनुसार व्यवस्था गरिदिएका छन् ।
ब्याज पुँजीकृत गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मात्रै होइन । लघुवित्तीय संस्थाहरुको नक्कली नाफा पनि उल्लेख्य देखिन पुगेको छ । यथार्थमा कोभिड नियन्त्रण नभएको अवस्थामा उनीहरुको नक्कली नाफाको ब्यालेन्स सिट नाजुक बन्ने निश्चित देखिन्छ ।
विगत एक बर्षयता बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा ब्यापक मात्रामा सतहमै देखियो । यसले गर्दा कर्जा प्रवाहमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उल्लेख्य मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेको देखियो । तर, सोही अनुरुप नाफाको आकारमा वृद्धि गरेको देखिएन ।
किनकि उनीहरुले आधार दरभन्दा पनि तल गएर कर्जा खोसेका छन् । यसले गर्दा ऋणीलाई त फाइदै भयो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बिना आम्दानी ऋणको भार मात्र बोक्न बाध्य भएका छन् । इन्भेस्टमेन्ट शीर्षकअन्तर्गत कसैले सेयरमा लगानी गरेर त कसैले ठूला ऋणीहरुसँग मिलेर कर्जाको दुरुपयोग गरी केही कम्पनीहरुको सेयर ड्राइआउट गरी अन्य शीर्षकअन्तर्गतको नाफा बढाएका छन् ।
यस्तो बेला भनेर राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिदिएका कारणले मात्र नाफा सुरक्षित गर्न सफल भएका हुन् । खासमा आधार दर अथवा त्यो भन्दा कम र दशौं बर्षसम्म ब्याज दर परिवर्तन गर्न नपाइने शर्तमा खोसिएका त्यस्ता कर्जाले ती बैंकहरुको ब्यालेन्स सीटको आकार सुन्निएको जस्तो मात्र देखिएको छ, स्वस्थ भएर ठूलो भएको होइन ।
अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकले केही समययतादेखि गरेको व्यवस्था अनुसार ब्याजदर उसको आधार दरमा लिंक्ड छ । आधार दर बढे ब्याज दर बढाउन पाइन्छ, घटेमा घटाउनै पर्ने हुन्छ । प्रिमियम कति लिने भन्ने मात्र हो नि कि कसो ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका पहिलेदेखि चलनचल्तीमा रहेका आम्दानीका स्रोतहरु बन्द गरिएका छन् । निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर स्प्रेड ४.४ प्रतिशतमा सीमित गरिएको देखिन्छ । सरकारको नीतिअनुरुप गाउँ गाउँमा शाखा विस्तार गरिएका कारणले खर्च ब्यापक मात्रामा बढेको छ ।
कर्मचारी खर्च बर्षैपिच्छे बढ्दो छ भने प्रविधिका क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले कोभिडको समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई कर्जाको ब्याजमा छुट दिन लगाएको थियो ।
अहिले राष्ट्र बैंकले छुटको वर्षा नै ल्याएको छ सरकारले केही सुविधा दिएन तर नगद छुट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मात्र थोपरिएका कारण थप नोक्सान हुन पुगेको छ । यसरी आम्दानीका क्षेत्रमा संकुचन र खर्चका क्षेत्रमा बढोत्तरीका कारण गत बर्षभन्दा यस बर्ष ती संस्थाहरुको वास्तविक आम्दानी घट्न पुगेको देखिन्छ ।
अघिल्लो बर्ष यही प्रतिकूलताका बीच तरलताको स्थिति अत्यन्तै सुविधाजनक अझ भन्ने हो भने छेलोखेलाइ नै थियो । तर, यस बर्ष तरलताको स्थिति सहज छैन । नयाँ–नयाँ परियोजनाहरु आएका छैनन् ।
त्यस्ता परियोजनामा कर्जाको माग हुने कुरै भएन । सरकारले विकास निर्माणका कामहरु समयमा सञ्चालन गर्न नसक्दा सरकारी खर्च हुन सकेको छैन र तीन खर्बभन्दा बढी रकम राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको खातामा जम्मा हुन पुगेको देखिन्छ ।
तरलताको प्रतिकूल यो अवस्थामा ब्याजदर माथि जानसक्ने संभावना छ । यदि त्यस्तो स्थिति आएमा ऋणीहरु थप मारमा पर्ने, सेयरका लगानीकर्ताहरु कर्जा नपाउने र प्राप्त कर्जामा पनि उच्च ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यतामा पर्नेछन् ।
यस्तो अवस्थामा सेयर बजार तहसनहस हुनसक्ने संभावना छ । अन्य मुलुकमा जस्तो नेपाल सरकारले स्टिमुलुस प्याकेज ल्याउनसक्ने स्थिति पनि छैन । आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरुमा पनि संकुचन आइरहेको यो विषम परिस्थितिमा आगामी बजेट र यसपछि आउने मौद्रिक नीतिले केही न केही सहुलियत र राहत ल्याउनैपर्ने देखिन्छ ।
जे भए पनि जे जस्तो निर्देशन राष्ट्र बैंकबाट आएपनि नेपालका २७ वाणिज्य बैंक र सयौं वित्तिय संस्थाहरुले घुमाउरो पारामा नक्कली असुली र नक्कली कर्जा विस्तार गरि जोखिम बढाएका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन, गर्भनर साब ?
लकडाउन बढेर गए ऋणिहरुले कर्जाका साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने, बैंकहरुले रिकभरी गर्न नक्सने भएकै कारण समग्रमा देशको अर्थतन्त्रलाई घरासायी बनाउने गम्भीर असरहरु देखापर्न थालेका छन् । सचेत भया । आर्थिक बजारका साथमा ।
