उर्लाबारी /
अरु जस्तै हाम्रो मुलुक पनि कोरोनाको चपेटामा परेको छ। भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक संकटलाई अब अाउने बजेटले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ। अहिले किसान , व्यवसायी र मजदुर सवैको हितकर बजेट ल्याइनु नै राम्रो हुने छ । यतिखेर सबै पक्षलाई राज्यको साथ, सहयोग र हौसला अनिवार्य भएको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमणले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको यो संवेदनशील समयमा सरकार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको छ ।
यो बजेटले जनतालाई तत्काल राहत दिने मात्र नभई महामारीले सृजना गरेको आर्थिक, सामाजिक, मानवीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न सक्नु पर्दछ । त्यस्तै प्रभावकारी राहत तथा पुनरुत्थान, कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण, डिजिटल प्रविधि विकास तथा विस्तार, ठूला तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, बृहत् रोजगारी सृजना, आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, विशेष र साना तथा मझौला व्यवसाय संरक्षणका कार्यक्रम बजेटको मुख्य प्राथमिकता बनाइनु पर्छ ।
अहिले सरकार तथा अन्य सबै पक्षको पदायित्व र कर्तव्य संक्रमणको रोकथाम र जनताको रक्षा नै भएको छ । यसका लागि परीक्षण, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, खोप, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आईसीयू, अस्थायी अस्पताल अावश्यक देखिएको छ।
एक वर्षभन्दादेखि फैलिरहेको कोरोनाका कारण उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायहरू बन्द छन् भने काम गर्नेहरू रोजगारीविहीन भएका छन् । जसले गर्दा उद्योगी–व्यवसायीहरूको लगानीमा जोखिम छ भने श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउँदा आश्रित लाखौं परिवार आर्थिक समस्यामा परेका छन् । त्यसैलेआगामी बजेटले प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम मार्फत सबैका समस्याको यथोचित सम्बोधन हुन जरुरी छ । यता कृषिको उत्पादन, प्रशोधन, वितरण तथा मागमा असर परेकाले खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको सम्भावना उत्तिकै छ । सरकाहरुले तात्कालिक तथा दीर्घकाल लक्षित विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ ।
उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय बन्द हुँदा यसको असर लगानीकर्ता, श्रमिक तथा तिनका परिवार, उद्योगमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र उत्पादन तथा बजारीकरण सबैमा परेको छ । तलब, घरभाडा, बिमा, बैंक किस्ता, ब्याज र करले उस्तै सताएको छ । उनीहरूलाई राज्यका तर्फबाट समन्वयात्मक भूमिका चाहिएको छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारले कार्यक्रम ल्याउनै पर्दछ। र , नेपाललाई समुन्नत बनाउने राज्यको अभियानमा निजी क्षेत्र सहकार्य र हातेमालो गर्न तत्पर हुनु पर्दछ । यसका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण मात्र बनाउनै पर्छ।यस्ता कार्यमा ३ वटै सरकार,निजी क्षेत्र ,सरोकारवाला पक्ष लगायतको सहभागिता हुन जरुरी देखिएको छ।
यसै क्रममा स्थानीय स्तरमा बजेटका बिषयमा बिभिन्न ब्यक्तित्वहरुले पनि सुझाव दिएका छन्।
सुझावहरु यस्ता छन् :
बिद्या चाम्लिङ (उर्लाबारी ७ मोरङ्ग)
आर्थिक बर्ष 2078/79 को स्थानीय पालिकाहरूले बजेट बिनियोजित गर्दा यस बिषम परिस्थिति/ कोरोना भाईरसले आक्रान्त बनाएको अवस्थामा देशका होनाहार यूवाहरुलाई एकपछि अर्को मृत्युको सिकार बनाइरहेको छ।देश अत्यन्तै सन्नाटाले छाएको छ।हजारौंका आँखामा आँशुका धाराले लछ्याप्पै भिजेर ओबाउन पाएको छैन ।उता राज्यका जिम्मेवारहरुले जिम्मेवारको अलाबा राज्यनीति नै अस्थिरतातिर धकेलिरहेका छन्।दुःखका साथ भन्नु पर्दा यो परिस्थिति भनेको सिङ्गो नेपाली राज्यका जिम्मेवारहरूले आफ्नो जन्ताहरुको शुरक्षाका पहलकदमी अपनाउनु पर्ने हो तर त्यो हुन सकेको छैन ।तर जे भएतापनि यो समय भनेको ज्यादै कठिन र अग्नि परिक्षाको हो ।
त्यसैले मलाई लाग्छ आउने दिनमा प्रत्येक पालिकाहरूले आफ्नो स्थानीय तहका जन्ताहरुको सुरक्षाका निमित्त आगामी बजेटलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको छेत्रमा पहिलो प्राथमिकता दिई बिनियोजित गर्नुनै उत्तम र सान्दर्भिक देखिन्छ।साथै विगतका दिनहरुमा बिभिन्न वडाहरुमा बजेटलाई विकेन्द्रीत गरि एकआपसमा निधार खुम्च्याउने दोषारोपण गर्ने प्रबृत्ति रहेता पनि अबको अवस्था त्यस्तो नबनाई जन्ताहरुको उज्जवल भबिष्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको निमित्त अर्जुन दृष्टि बनोस भन्ने मुल उदेश्यमा बिनियोजित होस ।अन्त्यमा कसरी शिक्षित र स्वास्थ्य बनाउन सकिन्छ भन्ने उदेश्यलाई प्राथमिकता दिन सके जनताप्रतिको उत्तरदायी र सान्दर्भिक हुनेछ।अतः बिगतलाई भुलि भोलिलाई सोचौं।स्वार्थलाई भन्दा निस्वार्थ बनौं, आगामी बजेट स्वास्थ्यमा लगाउँ,अरु भन्दा जनता बचाउँ। धन्यवाद ।
बिशेन्द्र चेमजाेङ (केन्द्रीय उपाध्यक्संघिय लाेकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च )उर्लाबारी ७ मोरङ
आर्थिक बर्ष 2078/78 काे बजेट स्थानीय पालिकाहरुले निम्न अनुसारकाे प्राथमिकताका आधारमा तय गर्नु राम्रो हुनेछ ।
1. स्वास्थ्य : covid 19 लगायत विभिन्न महामारी तथा भैपरी आउने राेगहरुका लागि सुबिधा सम्पन्न अस्पतालहरु बनाउनु पर्छ ।
2. शिक्षा ः उच्च शिक्षासम्म सबै तहमा शिक्षाको पहुँच पुर्याउन, विशेष परिस्थितिमा अनलाइन कक्षा तथा परीक्षा संचालनमा मात्रृभाषाकाे शिक्षालाई अवसर दिनु पर्छ ।
3. बिकास कार्यक्रम : सडक, पुल, बिजुली, ढल, सानाठूला सडक, रिङराेड, यातायातकाे ब्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्छ ।
४. राेजगार तथा आय मुलक कार्यक्रम : निम्नबर्गमा लक्षित बिविध राेजगार तथा आयमुलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ ।
5. कृषि : निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रका निम्ति उन्नत बीउ बिजन, मल, सिंचाइ, लगायत कृषि बजार, पशुपंक्षि कृषि जन्य उत्पादन, बिक्री तथा खरिद केन्द्रकाे ब्यवस्थापन हुनुपर्छ ।
6. उद्योगहरु : घरेलु तथा सानाठुला उद्योगहरुकाे ब्यवस्थापन तथा उनीहरुकाे क्षेत्रकाे पहिचान गरि विस्तार गरिनुपर्छ ।
7. अक्षयकोष निर्माण : असहाय बालबालिका, बयाेबृद्घ, अपांग, एकल महिला अादिका लागि आत्मनिर्भरका साथै जिविकाे पार्जनकाे लागि बिबिध कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्छ ।
8. दैविकप्रकाेप वा आपतकालीन काेष : बिभिन्न राेगकाे महामारी, भुकम्प, बाढिपहिराे, आगजनी, डढेलाे नियन्त्रण गर्न उक्त काेष खडा गरिनु पर्छ ।
9. शान्तिसुरक्षा : नगरप्रहरी, सडकबत्ती, बजार ब्यवस्थापन, मदिरा तथा लागुपदार्थ ब्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।
10. सानाठूला अत्पकालिन र दिर्घकालिन योजनाहरु :
11. क) अल्पकालीन : सडकबत्ति, सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स, दमकल, शव वाहन, शवदाह स्थल ब्यवस्थापन, समाधि स्थलकाे ब्यवस्थापन ।
ख) दिर्घकालिन : सहरीकरण, नयाँ बजार क्षेत्रकाे पहिचान, अाैधाेगिक क्षेत्र, ठुला सामुदायिक भवनहरु, खानेपानी, सिंचाइ, ठुला सुविधा सम्पन्न अस्पताल, पर्यटकीय स्थल, सिमसमार, जैविक संम्रक्षणका विषयमा याेजना बनाइनु पर्छ ।
विशाल अाङ्देम्बे (जसपा नेपाल प्रदेश सदस्य)- उर्लाबारी
अहिले नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रबेश भईसकेको लामो समय भईसक्यो तर अझै पनि उक्त ब्यबस्था संस्थागत हुन सकिरहेको छैन।स्थानीय तह अझै पनि मनोमानि ढंगले चलिरहेको छ । जस्ले थुप्रै समस्याहरु आईरहेको हामी सुन्छौं । प्रदेश सरकार र केन्द्र बिच शक्ति बाँडफाँड नहुँदा कयौं कामकारबाहि सुचारु समेत हुन सकिरहेको छैन।
संघियताको मर्म अनुसार स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत हुनु पर्ने हो तर आज यस्तो भईरहेको छैन यो दु:खद कुरा हो। त्यसैले स्थानीय तह डामाडोलको स्थिति बनेको छ।स्थानीय तहले अनावश्यक पुर्वधारहरुमा बढी चासो वा आवश्यकता भन्दा बढि ध्यान दिएको देखिन्छ। स्थानीय तहले जनताको जिवनस्तर उकास्ने खालको परियोजनामा ध्यान दिन जरुर छ।जस्को लागि स्थानीय स्रोत र साधनको पहिचान गरेर साना तथा मझौला उध्योग सन्चालनमा जोड़ दिने ।नेपाल पर्यटन क्षेत्रमा प्रवल सम्भावना भएकोले पर्यटन बिकासको निम्ति स्थानीय संस्कार,संस्कृति,जाति,भाषा,प्रकृति सौदर्य,एतिहासिक मुल्य र मान्यता बोकेका स्थानहरुको संरक्षण,सम्बर्दन गर्नको लागि स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुर देखिन्छ।
दैनिक जिवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरुको उत्पादन (अदुवा, मसला, साग,सब्जि,लसुन, प्याज़ दुध..) जस्ता उपभोग्य बस्तुहरु स्थानीय तहबाटै उत्पादन गरि हरेक स्थानीय तहले यस्ता कुराहरुमा आत्मनिर्भर हुने खालको योजना ल्याएमा रोज़गार साथै आर्थिक बिकालमा टेवा पुग्ने देखिन्छ।
धन कुमार तामाङ ( उद्योग बाणिज्य संघ पथरीशनिश्चरे)
--यो बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा कोरना भाइरस रोकथामको लागि स्थानीय नगरले जे जति सकिन्छ आफ्नो बजेटमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर ,भ्याक्सिन खरिदको लागि बजेट छुटाउने साथै जो ब्यापार ब्याबसाय गरेर राज्य र नगरपालिका लाई हरेक नाममा कर तिरी रहेका हरु आज कोभिडको कारणले पसल बन्द भएर बैंक सहकारीबाट लिएको ॠणको ब्याज किस्ता तिर्न नसकी रहेको अवस्थामा ब्यबसाय कर,घरभाडा कर सहित अन्य राहत प्याकेज लगायतमा साथै दुखी गरिब मजदुरहरुलाई यो लकडाउनको समयमा खाद्यान्न सामग्री तत्काल बितरणको बजेट छुटियोस ।
साथै यो बजेटमा हरेक खाले कामको बहानामा केही मान्छेले फाईदा लिने धेरै शीर्षकमा बजेट झ्याम हुने खाले नल्याइयोस्। बजेट सब मैले माथी भनेका कुराहरुमा यो बर्ष खर्च गर्नु पर्छ ।अन्य बिकाश निर्माण पुराना कुरालाई नै प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ।
मणिराज दाहाल (प्रअ सिर्जना स्कुल उर्लाबारी )
मेरो विचारमा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेको अवस्थामा बजेट राख्नुपर्ने र मेरो पेशा शिक्षक भएकाले दिश्रोमा शिक्षा क्षेत्र जुन विद्यालयमा शिक्षक छैन त्यस्ता विध्यालयलाई आवश्यकताको आधारमा न .पा.बाट रकम विनियोजन गरि शिक्षक आफै राख्ने गर्नुपर्छ। हाम्रो हैन राम्रो निश्पक्ष्य हुनेगरि व्यवस्था होस,विधालयका भौतिक अवस्थालाई ध्यान दिई त्यस्को पनि व्यवस्था होस,बिपन्न समुदायका लागि आय आर्जनको सिपमुलकको व्यवस्था हुने कार्यक्रमआउनु पर्छ।बाटो घाटो,कुलो पैनी,मठ मन्दिर लागायत बृहत उर्लाबारीको बिकाश हुने साथै न पा को उचित ढलको व्यवस्था भए सारै राम्रो हुने थियो होला ।साथै खोपको ब्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।
गोपी चापागाई ,रतुवामाई -८ वडाध्यक्ष
१. कृषकहरुको बाली सुरक्षाको ब्यबस्था गर्ने बिधुतिय सिंचाइको निशुल्क प्रबन्ध गरि उत्पादकत्व बढाउने काम गरिनु पर्छ।
२.उत्पादित बस्तुको उचित बजारको प्रबन्ध मिलाइनु पर्छ।
३.शिक्षालाई प्रबिधि मैत्री बनाउन जोड दिने। आईपर्न सक्ने बिपतको सामनाको लागि आबस्यक पुर्ब तयारी गर्ने ।जस्तो हाल चलिरहेको महामरी,बाढि पहिरो ,आगजनी हरु।
४. लक्षित बर्ग समुदाय लाई आय आर्जनका लागि सिपमुलक कार्यक्रम मार्फत आत्मनिर्भरमा जोड दिने ।
५. योजना निर्माण गर्दा वितरणमुखि नबनाई दीर्घकालीन ठोस योजना बनाउने।
६. गत बर्ष देखि सन्चालनमा आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राखी सम्पन्न गर्न ध्यानदिने।
७. आफू जानिदैन भने बिज्ञहरुको सल्लाह लिएर भए पनि बजेट स्वागतयोग्य हुनुपर्छ ।
डीएगो चेम्जोङ मिक्लाजुङ( जसपा मिक्लाजुङ अध्यक्ष मोरङ)
१.काेभिड सम्बन्धि स्वास्थ्यमा स्थानिय जनताहरुकाे निशुल्क उपचार २. अत्यन्तै बिपन्नहरुलाई राहतकाे प्याकेज ३. नदिजन्य श्राेत- साधनकाे अत्यन्तै दाेहनलाई कम गरेर ठेक्का पट्टा लगाउने ( IEE गरेर) ४.नदिजन्य श्राेत- साधन ढुवानी गर्न बैकल्पिक बाटाे तुरुन्त बनाउनुपर्ने जसले गर्दा दुर्घट्ना कम र स्थानीय जनताहरुलाई पर्ने धुलाेकाे असर र बाटाे कम बिग्रन्छ।५ .मिक्लाजुङलाई पर्यटनकाे छेत्रमा जाेडिएका एरियालाई पकेट एरिया बनाएर दिर्घकालिन वा पन्चबर्षे याेजना बनाएर पुर्वाधार निर्माण लगायत रमिते १न. वडामा हाेमस्टे सेवा दिनकाे लागि अावस्यक पर्ने तालिम दिने।६. उर्लाबारि - मधुमल्ला- रबि सडक खन्डकाे लागि प्रदेश र संघीय संसदमा तुरुन्त पहल गर्ने।७. ६ नं. र ५ नं. छेत्रभित्र पर्ने माने देखि धानखेतिकाे बाटाेजाने जंगलभित्र पर्ने बाटाे बढाउनुपर्ने ८. मावा - नुनसरि खाेलामा अनुगमन गरि सम्भावित दुर्घट्ना हुने छेत्रमा तटबन्ध(बाँध) बाध्नुपर्ने जस्ता काम गर्ने बजेट अाए राम्रो हुन्छ ।
अनिल खनाल , उर्लाबारी
--कृषि उपज उत्पादनमा किसानलाई प्राेत्साहन, बाली संरक्षण, भण्डारण तथा बजारिकरण गरी उर्लाबारीलाई अात्मनिर्भर बनाउनु पर्छ ।
चन्द्र सङ्मी लिम्बू उर्लाबारी
--(१)प्रथम कुरो त पहिले बाटो /नाली (२) बिजुली (३) खोला (४) कृषि (५) सिचाई(६) बंन जंङगल(७) स्वास्थ (८)शिक्षा (९) पशुपालन(१०) स्वस्थ बाताबरण (११) टुरिजम रिसोर्टहरु र अन्य सिम्सार जस्ता कुरा हरु गर्नु जरुरी छ।
अमिर राई( पथरीशनिश्चरे)
राज्यको पहुँचबाट टाढारहेका तथा गरीबीको रेखामुनिरहेका श्रमिक बर्गलाई प्रत्यक्ष लाभपुग्ने स्वास्थ्य क्षेत्र र रोजगार सिर्जना क्षेत्रमा स्थानीय निकायले यो बिषम परिस्थितिमा बजेटलाई प्राथमिकतामा रख्नु पर्छ ।
भाइटीका भट्टराई (उर्लाबारी)
साना योजना भन्दा पनि ठुला योजना मा ध्यान दिनपर्छ जस्तो लाग्छ ।उर्लाबारीको बिकासको लागि मिक्लाजुङ , रतुवामाइ र पथरीको दक्षिण पुर्व भागसंगको सडकको अवस्था राम्रो हुनुपर्छ ।त्यसको लागि उर्लाबारी १ मा रहेको बाहुनी खोलामा पुल बनाउनु पर्छ । त्यस्तै मंगलबारेको मदन प्रतिस्ठानदेखि पथरीको आइतबारे निस्कने बाटोमा रहेको सुनझोरा खोलामा पथरी शनिस्चरे नगरपालिकासंग मिलेर पुल बनाउने हो भने त्यहाँको बासिन्दा लाई पथरी बजार भन्दा मंगलबारे ,उर्लाबारीको बजार आउन को लागि सहज हुन्छ ।
त्यस्तै उर्लाबारी नगरपालिकाकै स्थायी वासिन्दा माननीय मन्त्री रहनु भएको अवस्थामा उर्लाबारी मधुमल्ला सडकको मुद्दालाई किनारा लगाउनको लाई मन्त्री ज्यु मार्फत पहल गरि नगरपालिकाले आफ्नो सिमानासम्म आफ्नो लगानीमा उर्लाबारी मधुमल्ला सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य गर्ने र मिक्लाजुङलाई पनि सोही बमोजिम गाउपालिका भित्रको सडक खण्ड कालो पत्रे गर्न पहल गर्ने कार्य गरियो भने मात्र उर्लाबारी को विकासका लागि राम्रो हुने थियो ।यी कुराहरुलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर बजेट बनाउन सकियो भने समृद्ध उर्लाबारी बनाउन सकिन्छ।
नविन कार्की (मिक्लाजुङ-८ वडाध्यक्ष )
रास्ट्रको जन धन,शान्ति सुरक्षा ,अमन चयन,जनताको गाँस बास र कपास मा बिशेष ध्यान दिएर अन्य भौतिक पुर्वधार बिकास हुनुपर्छ।काला बजारीकरण,भ्रष्टाचार उन्मुलन हुनुपर्छ ।
भीम राई (पथरीशनिश्चरे ब्यवसायी )
मेरो विचारमा स्थानीय पालिकाहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट तयार पार्दा जनमुखी हिसाबले बनाउनु पर्छ। बिकाशको पुर्वाधार,शिक्षा ,स्वास्थ्य ,पर्यटन, उद्योग कलकारखाना पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ।धन्यवाद !
