सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई फेरि बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक आठ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसअघि उनले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
यस्तै, अदालतले संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट सांसदसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै हस्ताक्षरसहित परमादेशको माग गरेका थिए ।
संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको दाबी राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिएपछि उनीहरूले अदालतमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
