• मोरङ । मोरङको लेटाङ नगरपालिका स्थित कमलपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले किसानहरुलाई चापाकटर (घाँस काट्ने मेशिन) र पाछा पालकहरुका लागि पानी तान्ने पम वितरण गरेको छ । 
    लेटाङ—३ मा स्थापित कमलपुर साबउसले गाई,भैसी पालक किसानलाई कुटि काट्ने मेशिन र पाछा पालकलाई पानी तान्ने पम वितरण गरेको हो । बुधबार भएको २२ औ वार्षिक साधारण सभामा प्रतिगोटा १३ हजार पर्ने २६ वटा चापाकटर र ५२ हजार पर्ने पानी तान्ने पम वितरण गरेका हुन ।
    घरमा दुधको लागि तीन भन्दा बढी गाई वा भैंसी पाल्ने किसानलाई एउटा चापाकटर र पाछा पाल्ने किसानहरुलाई सहज होस भन्ने उदेश्यले पानी तान्ने पम वितरण गरिएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले बताए । पमले पानी तानेर माछा निकाल्न सहजता र पोखरी सफा गर्न सहज होस भन्ने उदेश्यले पम बितरण गरिएको हो । 
    साधारण सभाको अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका मोरङका अध्यक्ष निरबिक्रम किराती, समूहका पूर्ब पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरु र वृद्धबृद्धाहरुलाई दोसल्ला, सम्मानपत्रले सम्मान गरेका थिए । 
    कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि लेटाङ नगरका प्रमुख शंकर राईको हातबाट किसानलाई सहयोगी सामाग्री र विभिन्न ब्यक्तिलाई सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । कर्यक्रममा नगर प्रमुख शंकर राईले आफ्नो कार्यकालमा नगरमा भएको कामहरु बारे बताएका थिए ।  

     

    कार्यक्रममा वैज्ञानिक र दिगो वन ब्यबस्थापन बारे दोहोरी, उपभोक्ताले ढुङ्गा हान्ने चेतावनी 

    लेटाङ कमलपुर सामुदायिक वनको २२ औं बार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा वैज्ञानिक र दिगो वन ब्यबस्थापन सम्बन्धी दोहोरी चलेको छ । 
    बैज्ञानिक वन व्यस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिलराम राईले वैज्ञानिक वन ब्यस्थापन पुन स्थापित नभए सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफोन)का नेताहरुलाई उपभोक्ताहरुले ढुङ्गाले हान्न सक्ने चेतावनि दिए । 
    राईले वैज्ञानिक वन ब्याबस्थापन नै उत्तम मोडल भएको दाबि गरे । यो मोडलले उत्पादन दिन छाडेका बुढो रुख निकालेर अक्सिजनको साथै भाविश्यमा प्रसस्त काठ निस्किने, उपभोक्तालाई काठ खाँचो नहुने र नगरपालिकालाई कर पर्याप्त उठ्दै आएको राईको तर्क थियो । कमलपुर सावउसले मात्र १७ लाख नगरपालिकालाई कर तिरेको उनले बताए । 
    यो मोडल विरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका नेताहरु लागेको र त्यसमा पनि १ नम्बर प्रदेशका नेताहरु बढी लागेको राईको आरोप थियो । 
    वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन खारेजी पछि सरकारले पाँच सदस्यीय विज्ञ टोली गठन गरेको छ । उक्त टोलीसँग बुझ्दा नाम फेरिएपनि वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन नै आउने उपाध्यक्ष दिलराम राईको तर्क थियो । सरकारले वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन खारेजी गरेको दिन फेकोफोनका नेताहरुले काठमाडौ माइतिघर मण्डलामा जम्मा भएर सरकारको कदमको स्वागत गर्नुले यो मोडलको विरुद्ध लागेको पुष्टि भएको उपाध्यक्ष राईको भनाइ थियो । 
    सोही कार्यक्रममा फेकोफोनका १ नम्बर प्रदेश समितिका सचिव अग्नी पौडेलले वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनमा जिल्लाहरुको एकादुई समूहले राम्रो गरेपनि धेरैले नराम्रो गरेपछि विरोध गर्नुपरेको बताए । 
    पौडेलले सरकारले बनाएको पाँच सदस्यीय विज्ञ टोलीसँगको छलफलमा वन कृषि, उद्यम र पर्यटनसँग जोडेर दिगो वन ब्यबस्थापन ल्याउन सुझाव दिएको बताए । 
    फेकोफोनको लेटाङ नगर समितिका अध्यक्ष आनन्द सागर तिम्सिनाले दुबै महासंघ छलफलको माध्यमबाट निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने धारण राखे । उनले आगामी हुन लागेको वातावरण सम्बन्धी विश्व सम्मेलनले जलवायु संकटको घोषणा गर्ने योजना ल्याउन लागेको बताएका थिए । 

     

    वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेजीपछि दुईवटा भयो वन सम्बन्धी काम गर्ने महासंघ


    सरकारले वन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको पालामा वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन कार्यविधि—२०७१ खारेजी गरेपछि अव नेपालमा वन ब्यवस्थापनको मोडल कस्तोहुने भन्ने बिषयमा अन्योल छाएको छ । नयाँ मोडलको लागि सरकारले पाँच सदस्यीय विज्ञ टोली गठन गरेको छ । 
    यो कार्यविधि लागुहुनु अघि दिगो वन ब्याबस्थापन कार्यान्वयन थियो । यो मोडल लागुहुँदा खासगरी सखुवा जातको काठ ढलेको र सुकेको रुखहरु ढालेर उपभोक्तालाई वितरण गर्न पाइन्थ्यो । 
    २०७१ मा नेपाल सरकारले नै वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको मोडल ल्याएको थियो । यो मोडल अनुसार एउटा सामुदायिक वनको क्षेत्रलाई ८० वटा भाग बिभाजन गरेर प्रति बर्ष एउटा भागमा काम हन्थ्यो । विचविचमा विरुवा उत्पादनको लागि माउ रुख राखेर ठाडो रुख पनि काट्ने ब्यबस्था थियो । 
    जहाँ रुख ढालिन्छ त्यहा वैज्ञानिक पद्धति अनुसार विरुवा अनिवार्य रुपमा हुर्काउनु पर्ने मान्यता थियो । ८० बर्षपछि सुरुमा काम गरिएको क्षेत्रमा सखुवाको रुखबाट प्रशस्त काठ उत्पादनहुने वैज्ञानिक वन पक्षधरहरुको तर्क छ । 
    सरकारले यो ब्यवस्था खारेज गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता वन महासंघ कै जस्तो काम गर्ने अर्को महासंघ पनि दर्ता भएको छ । वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन पुन स्थापित गर्ने उदेश्यले २०७८ साउन १२ गते कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैज्ञानिक वन व्यस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल दर्ता भएको हो । वैज्ञानिक वन पुन स्थापित गर्ने उदेश्यले गठन भएको महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष रेनु सेन रहेका छन् । 
    यो समितिले सरकारले खारेज गरेको वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन पुन स्थापनाको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्धासमेत लगाएको छ । नेपाल भर ३६ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएको सो मुद्धा सम्बद्ध महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिलराम राईले बताए । मोरङ जिल्लामा तीन सय बढी समूहमा ३६ वटामा सो कार्यक्रम लागू भएको थियो । 
    वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन पुन लागू गर्नुपर्ने मुद्धा उठाउँदै आएका महासंघका उपाध्यक्ष राईले चाँडै १ नम्बर प्रदेश समिति गठन गरेर हरेक जिल्ला र नगर, गाउँमा समिति बनाउने योजना रहेको बताए । 
    वैज्ञानिक वन ब्यस्थापन खारेजी पछि सो मोडलको विरुद्धमा लागेका फेकोफोन र सोही प्रकृतिको अर्को गठनपछि एकै प्रकृतिको दुई वटा महासंघ हुने भएको छ । 
    वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन सुरु हुँदा हाल फेकोफोनको १ नम्बर प्रदेश समिति सचिव अग्नी पौडेल मोरङ जिल्ला अध्यक्ष थिए । पौडेलले त्यो वेला वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन लागू गर्न लागि परेका थिए । लेटाङमा पौडेल सम्बद्ध नमुना सामुदायिक वन समूहमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सुरुमै लागू भएको थियो । 
    यस बिषयमा प्रस्न गर्दा फेकोफोन प्रदेश सचिव पौडेलले त्यो बेला परीक्षणको रुपमा सुरु भएपनि पछि नकारात्मक नजिता आएकोले विरोध सुरु भएको बताए । 

सम्वन्धित समाचार

मोरङ । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरमा स्थापित पर्यापर्यटन क्षेत्रमा आगामी नयाँ बर्षदेखि पर्यटक भित्र्याउने योजना प…

 बैतडी, १६ मङ्सिर  दक्षिण अफ्रिकालगायत विभिन्न देशमा फैलिएको  कोभिड–१९ को नयाँ …

 काठमाडौँ, १५ मङ्सिर    नेपालको न्यायालयको इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा गोला प्र…

 धादिङ, १५ मङ्सिर    बेनिघाटरोराङ गाउँपालिका–२ सिमथलीका कालीबहादुर चेपाङका न…