काठमाडौँ, १० मङ्सिर
अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गरेको छ ।स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको संबैधानिक अधिकारका लागि स्थानीय तहमा अस्पताल विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो नीतिले सहज बनाउनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा त्रैमासिक समीक्षा गर्दै अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० शैय्यासम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजरुपमा कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंकको नीतिअनुसार त्यस्तो कर्जा दिँदा आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्रै प्रिमियम थप गर्न पाइनेछ । त्यस्तो कर्जा रु २० करोडसम्म प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन जारी गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
शेयर कर्जाको सीमा परिवर्तन भएन
यस्तै बैंकले शेयर धितो कर्जामा रहेको न्यूनतम रु चार करोड र अधिकतम रु १२ करोडको सीमालाई भने यथावत् नै राखिएको छ । शेयर धितो कर्जाका हकमा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु चार करोड र परिवारका अन्य सदस्यसमेत रहने गरी रु १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको थियो । उक्त नीतिको सम्बन्धमा शेयर लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका थिए । त्यस्तै बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो)का सम्बन्धमा पनि कुनै परिवर्तन गरेकोे छैन ।
यसैगरी ब्रोडब्याण्ड प्रवद्र्धन गरी सर्वसाधारणमा इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउने गरी दुर्गम स्थानमा सेवा पु¥याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउनका लागि पुनरकर्जा कार्यविधिमा संशोधन गरिएको छ । ब्याज पूँजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिने गरी निर्देशन जारी गरिएको छ ।उता विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न पनि सरल पारिएको छ । आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनरकर्जा उपलब्ध हुने गरी पुनरकर्जा कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।
