कञ्चनपुर, २३ मङ्सिर
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरी सङ्कलनसँगै पीडित परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्यलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अगाडि बढाएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले स्थानीय तहमै पुगेर पीडित परिवार तथा घटनाका बारेमा जानकार व्यक्तिका तर्फबाट उजुरी सङ्कलन गर्ने र पीडितको यकिन गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्य अगाडि बढाएको छ । हालसम्म यहाँ ७८ व्यक्ति सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता परिएकाबारे आयोगमा उजुरी परेको छ ।
आयोजका सदस्य सरिता थापाले हालसम्म पुर्नवास, बेलौरी, लालझाडी, कृष्णपुर र शुक्लाफाँटामा गरी बेपत्ता पारिएका परिवारका ३३ व्यक्तिका आफन्तलाई परिचयपत्र दिइएको बताउनुभयो । “पुस मसान्तसम्म उजुरी सङ्कलन गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “सोही अवधिमा पीडित परिवारका सदस्यलाई परिचयपत्र उपलव्ध गराउँछौँ ।”
उहाँका अनुसार पीडित परिवारका सदस्य भन्नाले पति पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सासू, ससुरा, बाजे, बज्यै, नाति नातिनी, सगोलका दाजु भाइ, दिदी, बहिनी पर्दछन् । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका यहाँका नौवटै स्थानीय तहका ७८ व्यक्तिका आश्रित सबैलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको आयोगका सदस्य थापाले बताउनुभयो ।
आयोगको छानबिनबाट कुनै व्यक्ति परिवार पीडित हो भन्ने यकिन भएमा त्यस्तो पीडित व्यक्ति वा त्यसका परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । “स्थानीय तहले तयार गरेको सर्जमिन मुचुल्का, तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयको रेकर्ड र अन्य आवश्यक प्रमाण जाँचबुझ गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रितलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “परिचयपत्रका लागि पीडितका आश्रितले आवश्यक प्रमाणसहित परिचयपत्र उपलब्ध गराउन खटिएको टोलीसमक्ष स्वयं उपस्थित हुनुपर्दछ ।”
परिचयपत्र दिइएपछि राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधामा पीडित परिवारको पहुँच पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । परिचयपत्र वितरणको कार्यसँगै छानबिनको कार्यका लागि सातवटै प्रदेशलाई चार भागमा विभाजित गरी आयोगले देशभरि टोली खटाएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छिटोरुपमा अवस्था पहिचान गर्न, पीडित परिवारलाई छिटोछरितो रुपमा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र न्यायमा छिटो पहुँच पु¥याउन आयोगले टोली परिचालन गरेको बताइएको छ ।
आयोगले पीडितलाई भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी परिचयपत्रबाहेकलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ । आयोगले परिपूरण उपलब्ध गराउन निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचार, सीपमूलक तालिम, बिना ब्याज वा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा, बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीको सुविधालगायत सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । पीडित परिवारलाई परिपूरण उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले नीति निर्माणका लागि सरोकारवाला पक्षसँग छलफलको कार्य गरिरहेको आयोगका सदस्य थापाको भनाइ छ ।
विसं २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि विसं २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्मका सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका घटनाको छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई छ ।
