• मोरङ । एक नम्बर प्रदेशका यातायात तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले ७५ बर्ष नाघेका बृद्धबृद्धाका लागि सार्वजनिक सवारी साधानमा यातायात भाडा निशुल्क मिलाउन लागिएको बताए । 
    शनिबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मोरङ जिल्लाले कानेपोखरीको रमाइलोमा आयोजित संगठन निर्माण तथा सुदृढिकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिमिरेले सो कुरा बताएका हुन । 
    बृद्धबृद्धाको लागि सार्वजनिक सवारी साधानहरुमा सवारी भाडा निशुल्क गराउने बिषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । यातायात ब्याबसायी हरुसँग कुरा भइसकेको र १ नम्बर प्रदेशमा सो उमेर समूहको बृद्धबृद्धाको तथ्याङ्क हेर्ने काम भइरहेको मन्त्री घिमिरेले बताउ । 
    आगामी बैशाखदेखि १ नम्बर प्रदेशमा ७५ बर्ष भन्दा माथिका बृद्धबृद्धालाई निशुल्क यात्रा गराउने गरी प्रदेश सरकार लागिरहेको यातायात मन्त्री घिमिरेले बताए । आफू मन्त्री भएपछि आफ्नै सवारी साधनबाट सवारी चालक अनुमति पत्र लिन ट्रायल दिने ब्यबस्था मिलाइएको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए । यस अघि आफ्नो साधन भएपनि अर्काको साधानबाट ट्रायल दिनुपर्ने बाध्यता थियो । 
    सार्वजनिक यातायातको साधनहरु (बस, माइक्रो लगायत) भाडा लेनदेन गर्न स्मार्ट कार्डको ब्याबस्था गर्न अध्ययन भइरहेको पनि बताए । यस्तो कार्ड प्रणालीको सुरुवात भएमा जाने स्थानको नाम टाएप गरेपछि आफै कार्डबाट भाडा स्तह काटिने हुन्छ । प्रदेश सरकारको पहलमा प्रदेशका ब्यापारी, ब्याबसायी लगायत सबैले घरैमा बसेर कर तिर्ने ब्याबस्था प्रभावकारी बनाउन लागि परेको र १ नं. प्रदेशको बिभिन्न कार्यालयमा हुन विचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्न लागि परेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । उनले हेलौ प्रदेश सरकारको ब्यबस्था गरेकोले कोही कर्मचारी वा जो सुकैले कानून र नियम बिपरित कार्य गरेको उजुरी परेमा १२ घण्टामा कारबाही हुने ब्यबस्था मिलाइएको बताए । प्रदेशमा २० हजार सिटी सफारीहरुलाई स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने प्रकृया मिलाउदै गरेको सात लाख यातायातको साधनहरुलाई ब्यबस्थित गर्न लागिएको समेत बताए ।  


     

सम्वन्धित समाचार

मोरङ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन “प्याब्सन” पथरी शनिश्चरे नगर कार्यसमितिको शनिबार …

मोरङ । मोरङको पथरी शनिश्चरे वडा नम्बर ६ को मुसहरघट्टालाई पथरी जेसीजले जेसीज गाउँ घोषणा गरेको छ । …

मोरङ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) पथरीशनिश्चरे नगर समिति मोरङले दुई पत्रकार लग…

मोरङ । प्रदेश नं. १ पुन नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले कोशी नाममा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेश मन्त्री र सांसदहरुला…