महोत्तरी, १२ जेठ
स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई मुख्य मुद्दा बनाउनुपर्ने जिल्लाका बासिन्दाको माग छ । निर्वाचन परिणामपछि शपथ लिएर पदबहाली गरिरहेका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास आफ्ना प्राथमिकतामा रहेको बताइरहेका बेला सर्वसाधारणले भने प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न जोड दिएका छन् ।
बर्दिबास नगरपालिका–१४ ७५ वर्षीय खड्गबहादुर सिंह चुरे पर्वतको संरक्षण प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “जिल्ला भएर बग्ने अधिकांश नदी, खोल्साखोल्सीको उद्गमस्थल चुरे पहाड र त्यस वरपरका शृङ्खला छन्, चुरे जोगाउनु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्लाको उर्वर वन क्षेत्र, पाखा–पर्वत र नदीनालाका मुहान बर्दिबासमै भएपछि यो नगरपालिका यहाँका बासिन्दा मात्र नभएर सबै जिल्लावासीको चासोको ठाउँ बनेको हो । यहाँबाट बग्ने नदीनालाको व्यवस्थापन ठिक नहुँदा पूरै जिल्ला कटान र डुबानबाट प्रभावित हुने हुँदा सबैतिरको चासोमा बर्दिबास रहेको बर्दिबास–३ गौरीडाँडाकी सरिता ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ । बर्दिबास क्षेत्रका नदीनाला, पहाडी टाकुरा र नदीउकास क्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहन निकै बढेको छ । उत्खनन गर्ने र बालुवाढुङ्गा अवैध निर्यात बढ्दै गएपछि कटान र डुबानको समस्या झेल्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
भङ्गाहा–७ मेघरोलका डा विजयकुमार सिंह भन्नुहुन्छ, “उत्खनन् नियन्त्रण, सम्पदाको संरक्षण र उपयोगको वैज्ञानिक विधि अवलम्बन नगरे यसको प्रभाव जिल्लाभरि पर्छ ।” यो सब रोक्ने अभिभारा यहाँका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिको काँधमा आएको छ । स्पष्ट विधि र मापदण्ड अभावले प्राकृतिक विपद् बढ्दै गएको छ । अनियन्त्रित उत्खननले वन मासिँदै गएको छ । असन्तुलित वर्षा हुने, भू–स्खलन बढ्ने, बाढीले कटान र डुबान बढाउने समस्या बढ्दै गएको छ ।
चुनावमा अधिकांश उम्मेदवारले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र अनियन्त्रित उत्खनन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनीहरुले अवैध क्रसर उद्योग हटाउने र अनियन्त्रित दोहन रोक्ने बताएका थिए । बर्दिबास–९ पशुपतिनगरका ललन मण्डल प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुहुन्छ । “विगतमा पनि प्रतिवद्धता जनाएकै हुन, कार्यान्वयनमा आउन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्लाको पूरै पहाडी क्षेत्र बर्दिबास नगरमा पर्छ । बर्दिबास, गौशाला, भङ्गाहा र औरही नगरपालिका क्षेत्रका नदी, नदीउकास जग्गामा अहिले ५० भन्दा बढी अवैधरूपले सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योग छन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसामु यस्ता अवैध क्रसर उद्योग हटाउन चुनौतीपूण जिम्मेवारी छ ।
