पथरीशनिश्चरेमा सात हजार बढी सुकुम्बासीको समस्या जस्ताको तस्तै, राष्ट्रिय भूमि आयोगको क्षेत्रअधिकारमा नपरेका बसोबासीहरु चिन्तित

मोरङ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनीपुर्जा प्रदान गर्न काम थालेपनि साढे सात हजारको समस्या समधान नहुने भएपछि मोरङ पथरीशनिश्चरे नगरमा रहेका सुकुम्बासीहरु चिन्तित छन् । 
सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान पहल पथरीशनिश्चरे नगर समितिले आज (बिहिबार) नगर प्रमुख मोहन तुम्बापो, उपप्रमुख देबिमाया काफ्ले र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै नगरको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको अव्यबस्थित र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न सुझाब दिएका हुन् । 
पथरीशनिश्चरेमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको धनीपुर्जा बिवरण गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग लागिरहेको छ । आयोगले कार्यविधिले दिने बसन्त आयोगबाट नापी भएको र नाप्न बाँकी भएको सुकुम्बासी बसेको ऐलानी जग्गा नापेर पुर्जा बितरण गर्न काम थालिसकेको छ । आयोगले जग्गा उपलब्ध गराउदा पनि साढे सात हजार अव्यवस्थितले पुर्जा नपाउने भएपछि नगरको ध्यान आकर्षण गराएका हुन् । 
नगरमा तीन खालको जग्गा रहेको छ । सुकुम्बासी बसेको जग्गा बसन्त आयोगले नापि गरेको प्रकृया पुरा नभएको, ऐलानी जग्गा उपभोगमा रहेको नाप्न बाँकी रहेको र एउटाले ढालफाँड गरेर आवाद तथा उपभोग गर्दै आएको पछि अर्कैले धनिपुर्जा निकालेर कर तिर्दै गरेको समस्या रहेको छ । 
पहिलो र दोस्रो प्रकृतिको जग्गा राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई धनिपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार भएपनि तेस्रो अर्थात एउटाको उपभोग र अर्काको नाममा पुर्जा भएको समस्या समाधान गर्न आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन । 
साबिक पथरी, शनिश्चरे र बयरन गाबिस क्षेत्रमा २०२७ देखि ०३६ सालसम्म ढालफाँड गरेर बसोबास भएको थियो । ढालफाँड गरेर बसोबास भएको जग्गाको बिभिन्न बाहानामा २०४२÷०४३ सालतिर बसोबास र खेति गरिरहेको जग्गाको धनिपुर्जा दोस्रो ब्यक्तिहरुले निकालेर भूमि कर तिर्दै आएको छ । 
पथरीशनिश्चरेमा धनिपुर्जा अर्कैले बोकेको पीडित परिवार सात हजार ५०० सय रहेको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान पहल समितिकोका सचिव देबेन्द्र वनेम लिम्बू बताउछन् । यस्तो जग्गाको क्षेत्रफल एक हजार पाँच सय बिगाहा भन्दा बढी भएको उनको दावि छ । 
दोहोरो स्वामित्व जग्गाको धनीपुर्जावाला डोमी प्रसाइ लगायत २९ जनाले उपभोग गर्न वातावरण मिलाइदिन अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्दा ६४ बिगाहा क्षेत्रफल दावि गरेका थिए । 
कोशी टप्पु वन्य क्षेत्र र इलामको चुलाचुली उठान क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना लगायतको नाममा आएका यो समस्या समाधान गर्ने अधिकार राष्ट्रि भूमि आयोग र नगरपालिकालाई छैन । नेपाल सरकारले २०७५मा संशोधन गरेको भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौ संशोधनले पनि यस्ता समस्या बारे उल्लेख गरेको छैन । 
यस्तो अवस्थामा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान पहल पथरीशनिश्चरे नगर समितिले नगरमा समस्या समाधानको लागि छुट्टै कार्यदल गठन गरेर समाधानको लागि पहल गर्नुपर्ने विज्ञप्ति मार्फत ध्यान आकर्षण गराएका हुन् । 
नगर प्रमुख मोहन तुम्बापोले यहाँको समस्याको बारे बिभिन्न पार्टीका नेता, भूमि आयोग लगायतलाई जानकारी भएको बताए । ऐन, कार्यविधिले दिए कार्यदल गठन गर्ने, नभए आयोगको सहजिकरण समितिले यस्ता समस्याको बारे प्रतिवेदन तयार गरेर प्रदेश र संघ सरकारको निकायमा बुझाउने तुम्बापोले बताए । 
ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान पहल पथरीशनिश्चरेका अध्यक्ष जहरमान लिम्बू लगायतको पदाधिकारी सदस्यहरु सहभागी रहेका थिए । पथरीशनिश्चरेमा भूमि आयोगले मागेको आवेदनमा करिव १० हजारले निवेदन दिएका छन् ।