• मोरङ । प्रदेश नं. १ को नाम लिम्बुवान, किरात राख्न प्रस्ताव गर्दै आएको लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिले झापाको गौरादह र सुनसरीको धरानमा गर्ने भएको छ । 
    किरात याक्थुङ चुम्लुङको नेतृत्वमा रहेको संघर्ष समितिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध लिम्बुवा मुक्ति मोर्चा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल कांग्रेसको पहिचानवादी समूह, जसपा सम्बद्ध लिम्बुवान समिति, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लगायतको ३५ वटा संगठन रहेका छन् । 
    मोर्चाले ५ गते प्रदेश राजधानी विराटनगरमा बृहत प्रदर्शन र ९ गते प्रदेश सभाको कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो । 
    संयुक्त संघर्ष समितिको बुधबार भएको भर्चुअल बैठकले साउन १७ गते पुन प्रदेश सभामा धर्ना, झापाको गौरादह र सुनसरीको धरानमा सभाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव अशोक चेम्जोङले बताए । यद्यपि सभाको मिति फिक्स गरी नसकेको छैन । गौरादह एमाले नेतासमेत रहेका प्रदेशको पूर्ब आन्तरिक मामिला मन्त्रीको क्षेत्र हिक्मत कार्की र सुनसरीको धरान सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीको क्षेत्र हो । 
    यता राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले साउन २२ गते प्रदेश बन्दको घोषणा गरिसकेको छ । पृथ्वीनारायण शाहाले सम्झौताद्वारा लिम्बुवान नेपालमा बिलय गरेको दिनलाई कालो दिनको रुपमा पार्टीको लिम्बुवान राज्य समितिले २०६६ सालदेखि प्रदेशको सप्तकोशी पूर्ब बन्दको आयोजना गर्दै आएको छ । 
    पार्टीको केन्द्रीय नेता बिष्णु थाम्देन लिम्बूले यस बर्षपनि साउन २२ गते कालो दिनको रुपमा लिम्बुवान प्रदेश बन्दको घोषणा भइसकेको बताए । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिमा आबद्ध छ । नेता थाम्देनले २२ गतेको बन्द संयुक्त गर्नेबारे मोर्चामा प्रस्ताब लाने बताए । पार्टीको लिम्बुवान राज्य परिषदको नेतृत्व ईन्द्र थलङ, खम्बुवान राज्य परिषदको गोकर्ण खम्बू र १ नं. प्रदेश समितिको अध्यक्ष पर्शुराम थापा रहेका छन् । 
     

सम्वन्धित समाचार

मोरङ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन “प्याब्सन” पथरी शनिश्चरे नगर कार्यसमितिको शनिबार …

मोरङ । मोरङको पथरी शनिश्चरे वडा नम्बर ६ को मुसहरघट्टालाई पथरी जेसीजले जेसीज गाउँ घोषणा गरेको छ । …

मोरङ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) पथरीशनिश्चरे नगर समिति मोरङले दुई पत्रकार लग…

मोरङ । प्रदेश नं. १ पुन नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले कोशी नाममा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेश मन्त्री र सांसदहरुला…