• अछाम, २० साउन

    अछामका १० वटा पालिकाले वार्षिक रुपमा सवा १ करोड बढीका सेनेटरी प्याड खरिद गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अछामका १० वटा स्थानीय तहले वार्षिक २ लाख ९ हजार ५ सय थान प्याड १ करोड ३३ लाख ९० हजारमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खरिद गरी मौज्दात राख्ने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

    उनीहरुले कम्तिमा साढे ५ लाखदेखि बढीमा साढे २० लाखसम्म एक वर्षमा सेनेटरी प्याड खरिद गरेका छन् ।  सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि सरकारले स्थानीय सरकार मार्फत् निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्दै आएको छ । 

    अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सवैभन्दा कम वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र बढी मंगलसैन नगरपालिकाले सेनेटरी प्याड वितरण गरेको छ । मंगलसैन नगरपालिकाले ५३ हजार ५ सय ६७ थान सेनेटरी प्याड खरिदमा २० लाख ४७ हजार खर्च गरेको छ ।

    जिल्लामा सवैभन्दा कम सेनेटरी प्याड वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिले खरिद गरेको छ । उसले १९ हजार २६ थान सेनेटरी प्याड खरिदमा ५ लाख ४८ हजार ४ सय खर्च गरेको छ ।

    पन्चदेवल विनायक नगरपालिकाले २२ हजार थान सेनेटरी प्याड खरिदमा २० लाख १ हजार २ सय,  रामारोशन गाउँपालिकाले १९ हजार ९ सय ५८ थान सेनेटरी प्याड खरिदमा १८ लाख ७१ हजार ८ सय खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

    कमलवजार नगरपालिकाले २५ हजार १ सय ४६ थान सेनेटरी प्याड खरिदमा १६ लाख ४८ हजार, चौरपाटी गाउँपालिकाले १५ हजार सेनेटरी प्याड खरिदमा १४ लाख ९८ हजार, तुर्माखाँद गाउँपालिकाले १८ हजार ५ सय सेनेटरी प्याड खरिदमा १२ लाख ९६ हजार खर्च गरेका छन् ।

    ढकारी गाउँपालिकाले २० हजार ९ सय ९५ थान सेनेटरी प्याड खरिदमा ११ लाख ८० हजार, साँफेबगर नगरपालिकाले ८ हजार थान सेनेटरी प्याड खरिदमा ७ लाख ९९ हजार र मेल्लेख गाउँपालिकाले ७ हजार ३ सय ३४ थान सेनेटरी प्याड खरिदमा ४ लाख  ९९ हजार खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

    महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औँ प्रतिवेदनमा कोभिड प्रकोपको कारण विद्यालय पूर्ण रुपमा संचालन हुन नसकेको र अर्कोतर्फ प्रत्येक वर्ष प्याड खरिद गरी मौज्दात राख्नाले नेपाल सरकारको उद्देश्य पूरा नभएको लेखिएको छ ।

    सार्वजनिक खरिद नियमावली ६४ को नियम ८५ मा कुनै पनि योजनाको लागि छुट्याएको रकम टुक्रयाएर खरिद नगर्न भनिएको छ, कतिपय स्थानीय तहले सोको समेत उल्लघन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

     सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई निः शुल्क सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यविधिमा उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार वार्षिक १० महिना अवधिका लागि निः शुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

सम्वन्धित समाचार

काठमाडौं,  २५  साउन  काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित नर्भिक हस्पिटललाई निय…

भक्तपुर,  २५  साउन भक्तपुरको सूर्यविनायक गणेश मन्दिर परिसरमा प्रत्येक हप्ताको मंगलबार निःशुल्क…

 चितवन, २३ साउन चितवन मेडिकल कलेजले रु दुई अर्ब लगानीमा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरेको छ । आगामी…

भैरहवा,  २०  साउन  भीम अस्पतालले साउनदेखि सिकलसेलका बिरामीलाई लक्षित गर्दै परीक्षण से…