• मोरङ । मोरङको शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई डिभिजन वन कार्यालय मोरङले नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचित गराउन दिर्नेशन दिएको छ । 
    पछिल्लो पटक भदौ २ (बिहिबार) पुन पत्र लेख्दै विधान परिमार्जन र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । 
    डिभिजन वन कार्यालय मोरङद्वारा प्रेसित पत्रमा भनिएको छ ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालबाट २०७१ जेठ १९ गते जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार त्यस समुहको अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ्ग माथि विशेष अदालत काठमाण्डौंमा आरोपपत्र दायर भई हाल उपाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिई सामुदायिक वनको स्वीकृत विधान र वन कार्ययोजना अनुसार कामकाज सम्पादन भइरहेको छ ।’
    पत्रमा थप भनिएको छ ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका, २०७३ मा कार्यरत कर्मचारी कार्यसमितिमा पदाधिकारी हुन नपाउने प्रावधान रहेकोमा समितिको सचिव मेनुका राईले राजीनामा दिएको अवस्था छ ।’ 
    लामो अवधिदेखि कार्यसमितिको जिम्मेवार पद रिक्त रहेको अवस्थामा वनको कामकाज सम्पादन र सामुदायिक वनले लिएको लक्षित उद्देश्य तोकिएको समय भित्र पूरा गर्न अप्ठ्यारो अवस्था श्रृजना भएको पत्रमा उल्लेख छ । 
    २०७२ असोज २८ मा समूहको परिमार्जित विधान स्वीकृत भएदेखि हालसम्म संघीय र प्रदेशका बिभिन्न नयाँ नीति, ऐन, नियम जारी भइसकेकोले शान्ति साबउसले पनि समय सापेक्ष विधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । 
    यस्तो अवस्थामा समुहबाट कार्यसम्पादनको सिलसिलामा कतिपय कानूनी जटिलताहरु श्रृजना हुने देखिएकोले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । डिभिजन वन कार्यालय मोरङले २०७९ बैशाख १९ गते पनि सो बारे समूहलाई पत्र लेखेको थियो । 
    शान्ति सबउसको अध्यक्षलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिशेष अदालतमा मुद्धा लगाएर निलम्बमा परेपछि उपाध्यक्ष हेमभक्त तमुले कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी समाल्दै आएका छन् । सह अध्यक्षको मुत्यु र सचिवले राजिनामा लिएपछि ३५ सदस्य कार्यसमिति मध्ये ३२ जना रहेका छन् । 
    वन नियमावली, २०७९ अनुसार नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गराइ आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेत पेश गर्नु डिभिजिन वन कार्यालय मोरङले निर्देशन दिएको छ । 
    यता शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्यबाहक अध्यक्ष हेमभक्त तमुले भने विधानमा ब्यबस्था भएको पाँच बर्षे कार्याकाल अझै २ बर्ष बाँकी रहेकोले डिभिजन र सब डिभिजन वन कार्यालय पथरीसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए । कार्यबाहक कति समय चलाउने भन्ने बारेमा कुनै ऐन, नियममा उल्लेख छैन । प्रतिशोधको आधारमा जबरजस्ति कसैले गर्न नहुने कार्यबाहक अध्यक्षको भनाइ छ । 
    शान्ति सामुदायिक वन र पदाधिकारीहरुलाई हरेक जस्तो कार्यकालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्धा लाग्ने गरेको छ । यही कार्याकालमा पनि दुई पटक अख्तियारमा उजुरी परेर स्पष्टिकरण लेखेपनि मुद्धाको यसै गर्ने भनेर फैसला भएको छैन । मुद्धा फायल निस्कृय रहेको बुझिएको छ । 
     

सम्वन्धित समाचार

मोरङ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन “प्याब्सन” पथरी शनिश्चरे नगर कार्यसमितिको शनिबार …

मोरङ । मोरङको पथरी शनिश्चरे वडा नम्बर ६ को मुसहरघट्टालाई पथरी जेसीजले जेसीज गाउँ घोषणा गरेको छ । …

मोरङ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) पथरीशनिश्चरे नगर समिति मोरङले दुई पत्रकार लग…

मोरङ । प्रदेश नं. १ पुन नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले कोशी नाममा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेश मन्त्री र सांसदहरुला…