• मोरङ । मोरङको शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई डिभिजन वन कार्यालय मोरङले नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचित गराउन दिर्नेशन दिएको छ । 
    पछिल्लो पटक भदौ २ (बिहिबार) पुन पत्र लेख्दै विधान परिमार्जन र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । 
    डिभिजन वन कार्यालय मोरङद्वारा प्रेसित पत्रमा भनिएको छ ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालबाट २०७१ जेठ १९ गते जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार त्यस समुहको अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ्ग माथि विशेष अदालत काठमाण्डौंमा आरोपपत्र दायर भई हाल उपाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिई सामुदायिक वनको स्वीकृत विधान र वन कार्ययोजना अनुसार कामकाज सम्पादन भइरहेको छ ।’
    पत्रमा थप भनिएको छ ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका, २०७३ मा कार्यरत कर्मचारी कार्यसमितिमा पदाधिकारी हुन नपाउने प्रावधान रहेकोमा समितिको सचिव मेनुका राईले राजीनामा दिएको अवस्था छ ।’ 
    लामो अवधिदेखि कार्यसमितिको जिम्मेवार पद रिक्त रहेको अवस्थामा वनको कामकाज सम्पादन र सामुदायिक वनले लिएको लक्षित उद्देश्य तोकिएको समय भित्र पूरा गर्न अप्ठ्यारो अवस्था श्रृजना भएको पत्रमा उल्लेख छ । 
    २०७२ असोज २८ मा समूहको परिमार्जित विधान स्वीकृत भएदेखि हालसम्म संघीय र प्रदेशका बिभिन्न नयाँ नीति, ऐन, नियम जारी भइसकेकोले शान्ति साबउसले पनि समय सापेक्ष विधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । 
    यस्तो अवस्थामा समुहबाट कार्यसम्पादनको सिलसिलामा कतिपय कानूनी जटिलताहरु श्रृजना हुने देखिएकोले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । डिभिजन वन कार्यालय मोरङले २०७९ बैशाख १९ गते पनि सो बारे समूहलाई पत्र लेखेको थियो । 
    शान्ति सबउसको अध्यक्षलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिशेष अदालतमा मुद्धा लगाएर निलम्बमा परेपछि उपाध्यक्ष हेमभक्त तमुले कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी समाल्दै आएका छन् । सह अध्यक्षको मुत्यु र सचिवले राजिनामा लिएपछि ३५ सदस्य कार्यसमिति मध्ये ३२ जना रहेका छन् । 
    वन नियमावली, २०७९ अनुसार नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गराइ आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेत पेश गर्नु डिभिजिन वन कार्यालय मोरङले निर्देशन दिएको छ । 
    यता शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्यबाहक अध्यक्ष हेमभक्त तमुले भने विधानमा ब्यबस्था भएको पाँच बर्षे कार्याकाल अझै २ बर्ष बाँकी रहेकोले डिभिजन र सब डिभिजन वन कार्यालय पथरीसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए । कार्यबाहक कति समय चलाउने भन्ने बारेमा कुनै ऐन, नियममा उल्लेख छैन । प्रतिशोधको आधारमा जबरजस्ति कसैले गर्न नहुने कार्यबाहक अध्यक्षको भनाइ छ । 
    शान्ति सामुदायिक वन र पदाधिकारीहरुलाई हरेक जस्तो कार्यकालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्धा लाग्ने गरेको छ । यही कार्याकालमा पनि दुई पटक अख्तियारमा उजुरी परेर स्पष्टिकरण लेखेपनि मुद्धाको यसै गर्ने भनेर फैसला भएको छैन । मुद्धा फायल निस्कृय रहेको बुझिएको छ । 
     

सम्वन्धित समाचार

बढाे ताम झामका साथ बिहीबार देखि सुरु भएको क्यान इनफाेटेक सुनसरी पहिलो दिन नै आन्तरिक अवलोकनकर्ता नपाएप…

मोरङ । मोरङको पथरीशनिश्चरे—१० मा आजदेखि ‘राइजिङ ब्रदर्स छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण रिफ्युजी च्…

रौतहटको देवाहि गोनाहि नगरपालिकाको नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मनोज यादवको मंगलबार राति हृदयघातको कारण मृत्…

 राप्रपाकी नेतृ हुन, रेखा थापा । चलचित्र क्षेत्रमा अझ अब्बल छिन् । नेतृत्वदायी भुमिका बहन गर्ने क्षमता …