By: Arjun janmeli
काठमाडौं । राजधानीको मृगस्थाली श्लेष्मान्तक(बनकाली)मा शव(मृत शरीर) गाड्न नदिने र पुरानो चिहानहरु भत्काउन सर्वोच्च अदालतले केही दिन अघि परमादेश जारी गरेपछि किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आज(२४ गते) विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर निर्णय खारेजीको माग गरेको हो । किराती मोर्चा नेकपा(माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध जातीय मोर्चा हो । मोर्चाका अध्यक्ष राजन किराती(बासु) र महासचिव अर्जुन किरातीले विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै किराती पूर्खाहरुको चिहानसमेत विस्थापित गर्न खोज्नु अन्यय पूर्णहुने उल्लेख छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तरगत पर्ने बनकालीमा कोषले केही बर्ष अघि किरातीहरु, आदिवासी जनजाति र शव गाड्ने संस्कार रहेका धार्मिक समुदायलाई लाश गाड्न बन्देज लगाउन खोज्दा आन्दोलन भएको थियो । यद्यपि किराती लगायतका समुदायले सो क्षेत्रमा शव गाड्न छाडेका थिएनन् । आन्दोलन लगतै अधिबक्ता तुलसी सिंखडाले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
सो मुद्धामा न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकार र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा परमादेश जारी गर्दै कंक्रिट (चिहान) भत्काउन र शव गाड्न रोक्नुपर्ने आशायको आदेश दिएको छ । अदालतको निर्णय विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन भएपछि किराती मोर्चाले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर आदेश खारेजीको माग गरेको हो । सरकारले वैकल्पिक स्थलको व्यवस्था नगरेसम्म आदेश खारेजीहुनुपर्ने माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ’‘राजधानी काठमाडौंबाट किराती लगायतका समुदायको चिहानसम्म विस्थापित गर्ने सूचनाप्रति किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गम्भीर ध्यान आकार्षण भएको छ ।’
‘किरातीहरुको आदिम पुर्खाहरुको चिहान विस्थापित नगरी संरक्षण गर्न र वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था नभएसम्म शव गाड्ने कुरामा बन्देज नगर्न मोर्चा अपिल गर्दछ ।’’ बनकालीमा किराती लगायतका समुदायलाई शब गाड्न रोक्ने आसायबाट नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश आएकोप्रति किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वैकल्पिक व्यवस्था नभइकनै शव गाड्न नदिने आदेश पक्कै पनि न्ययोचित हुनसक्दैन विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मृत शरीरको अन्त्यष्ठि गर्नै नपाउने सम्बेदनशील विषयमा नेपाल सरकार, जुनसुकै तहको अदालत, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्रसाशक लगायत सवै सवै पक्षले बुझ्नु पर्ने मोर्चाको भनाइ रहेको छ । वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म लाश गाड्न मनाही गर्ने, पूर्खाहरुको चिहानलाई जथाभावि भत्काउने आशायको आदेश आउदा सम्बन्धित समुदायमा अन्यय भएको मोर्चाको दाबी छ । दीर्घकालीन रुपमा शव गड्ने स्थलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै, पशुपति क्षेत्रकै विकासहुनेगरी बनकालीमा हालसम्म गाडिएको किराती पूर्खाहरुको नाममा साझा स्तम्भको निर्माण गर्न नेपाल सरकार र पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग आग्रह गरेको छ ।
त्यहाको चिहानको बिषयमा सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न मोर्चा माग छ । जवरजस्ति चिहान विस्थपित गर्ने, शव गाड्न प्रतिबन्ध लगाउने कार्यभएमा त्यहाबाट हुनसक्ने समस्याको जिम्मेवार नेपाल सरकार, सरकार मातहतका अंगहरु र सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने मोर्चाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
