मोरङ । मुद्दा मिल्ने पार्टीहरुको एकता, आपसि टकराव, गुट लगायतको बिषयलाई लिएर कुमार लिङ्देन (मिराक) नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च फेरि बिभाजनको संघरमा पुगेको छ ।
पार्टीको बरिष्ठ उपाध्यष ज्ञानबहादुर गुरुङ, महासचिव अशोक चेम्जोङ, सचिव भविराज लिम्बू, दिलकुमार लावति, सुरेन्द्र लिम्बू (नोनाम)लगायतले चुनाव अघिदेखि नै निर्वाचन जित्न र मुद्दा बलियो बनाउनका लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लगायतसँग एकता गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएका थिए ।
निर्वाचन अघि जनमुक्ति लगायतले एकता गरौ भन्दा पनि अध्यक्ष कुमार लिङ्देन नमानेको गुरुङ–चेम्जोङ पक्षको भनाइ छ । उपाध्यक्ष गुरुङ, महासचिव चेम्जोङ पक्षधरले मुद्धा मिल्ने पार्टीहरुसँग मिलेर मजबुद क्षेत्रीय पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने र सीके राउत, रेशम चौधरी, माओवादी केन्द्र छाडेका गोपाल किराती लगायतसँग बृहत एकता गरेर आन्दोलन हाक्नुपर्ने विचार राख्दै आएका छन् ।
यता अध्यक्ष लिङ्देन भने आउने निर्वाचनसम्म संगठन बिस्तार गर्दै एएनसी मोडलको संयुक्त मोर्चा गर्नुपर्ने विचार राख्दै आएका छन् । २०७४ मा समानुपातिक तर्फ एक सिट जितेर १ नं. प्रदेश सरकारमा समेत गएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च यो पटक एउटै सिट जित्न सकेन । निर्वाचनपछि पार्टीले निर्वाचनमा किन हार बेहोर्नु प¥यो अध्यक्ष लिङ्देनले समीक्षा बैठकसम्म नराखेको गुरुङ—चेम्जोङ पक्षको भनाइ छ ।
निर्वाचनपछि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले मञ्चलाई पुनः एकताको औपचारिक प्रस्ताव रोखपछि मञ्च भित्र गम्भीर समस्या पैदा भएको हो । जनमुक्तिको पार्टी अध्यक्ष केपी पालुङ्वाले पुस २८ गते (बिहिबार) संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई पत्र पठाएर पुन पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेको हो । जनमुक्ति पार्टीले केशव सुर्यवंशीलाई वार्ता टोलीको संयोजक समेत तोकेर एकता प्रस्ताव गरेको छ ।
जनमुक्तिबाट पत्र आएपछि एकता पक्षधर गुरुङ—चेम्जोङ पक्षले सो पत्र बारे छलफल र निर्वाचनको समीक्षाको लागि बैठक राख्न दबाब दिदै आएको छ ।
अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले बैठक राख्नुको साटो आठ जना पार्टी नेताहरुलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी सांगठनिक कारबाही गरेको विज्ञप्ति प्रकाशन गरेपछि वातावरण एकता भन्दा बिभाजनतिर अघि बढेको बुझिन्छ ।
बृहत एकता गर्ने र गर्न नहुने बहस तलतलसम्म भइरहेको बेला माघ १० गते संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको संघीय सचिव चन्द्रबहादुर लिम्बूले हस्ताक्षर गरेर बिभिन्न आरोपसहित आठ जना नेताहरुलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको छ ।
कारबाहीको लिष्टमा युके बस्दै आएका मञ्चको संघीय उपाध्यक्ष टंक खापुङ, संघीय लिम्बुवान समाजिक मंच युकेको महासचिव राम इजम, मञ्चको संस्थापक नेता चुडा तुम्बाहाम्फे (युके), सघीय सचिव भबिराज तुम्सा, पाँचथर जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रराज आङ्देम्बे, ताप्लेजुङ अध्यक्ष भुपेन्द्र माबो, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य पदम लिम्बू, साउदी अरब समितिको अध्यक्ष बसन्त लिम्बूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निस्कासन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यी नेताहरुले पार्टीमा गुटबन्दी गरेको, पहिचान विरोधीको इशारामा आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन प्रसाय गरेको, निर्वाचनको बेला युकेबाट विज्ञप्ति निकालेर पार्टीलाई सहयोग नगर्न प्रचारवाजी गरेको, तीन बर्षदेखि कार्यकर्ताहरुमा निराशा बाँड्दै पार्टीको नीति विपरित हिडेको लगायतको आरोपहरु प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यता गुरुङ—चेम्जोङ पक्षधरले भने कारबाही अवैधानिक भएकोले कार्यान्वयन नहुने बताएका छन् । संगठनको अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु हुदाहुँदै पार्टी नेताहरुसँग सामान्य छलफलसम्म नगरी कार्यालय सचिवको नाममा सांगठानिक कारबाहीको प्रचार गर्नु अध्यक्ष कुमार लिङ्देनको पहिचानवादी संगठनहरुको बृहत एकता भाँड्ने दुस्प्रयास भएको महासचिव अशोक चेम्जोङको भनाइ छ । उनले आठ जना विरुद्ध कारबाहीको प्रचारको हल्ला गरेर नाङ्लो ठटाएर हात्ति तर्साउने काम अध्यक्ष लिङ्देनले गरेको बताए ।
कारबाहीको लागि दोष के हो ? छलफल हुनुपर्ने, स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने, जवाफ हेर्नुपर्ने, कारबाही गर्नै परे बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने, पार्टीको विधानमा एकै चोटी साधारण सदस्यबाट निस्कासन गर्न नपाइने व्यवस्था भएकोले कारबाहीको प्रचारवाजी प्रतिशोध भएको गुरुङ–चेम्जोङ पक्षधर सुरेन्द्र लिम्बूले बताए ।
पार्टी सहि ढंगले हिडाउन नसकेको, बैठकमा उठ्ने तथ्य तर्कहरु फेस गर्न नसक्ने र केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइ बढीले आफै कारबाहीमा पर्ने भयले अध्यक्ष कुमार लिङ्देन (मिराक) निर्वाचनको समीक्षा र जनमुक्तिबाट आएको पत्र बारे बैठक नराखि भाग्ने प्रयास गरिरहेको महासचिव अशोक चेम्जोङको आरोप छ ।
पार्टी केन्द्रीय समितिमा २८५ मध्ये एकताको पक्षमा दुई तिहाइ सदस्य रहेको महासचिव अशोक चेम्जोङ्को दाबि छ । अध्यक्ष लिङ्देन र लिङ्देन पक्षधर नेताहरुले भने फोन सम्पर्क हुन सकेन ।
पार्टी एकता र कारबाहीको बिषयलाई लिएर दुबै समूह जिल्ला, नगर, गाउँसम्म आफ्नो पक्षमा पार्न सकरत गरिरहेको बुझिएको छ । परिस्थिति हेर्दा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च एकता भन्दा बिभाजनतिर उद्धत देखिएको छ । दुई समूहमा बिभाजित नेताहरु एक आपसमा संवादहिन अवस्थामा रहेको श्रोतले जनाएको छ ।
