काठमाडौँ, २१ वैशाख
माघ १९ विसं २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि राजनीतिक दल किंमकर्तब्यविमुढको अवस्थामा थिए । शाही घोषणाविरुद्ध आन्दोलनको भयले केही नेता घरमै नजरबन्द गराइएका थिए भने केहीलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो । सञ्चारकर्मीमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब दिन शाही घोषणाअघि नै सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा सेनाले घेरा हालिसकेका थिए । बन्दुक तेस्याउँदै सम्पादकीय कक्षमा अड्डा जमाएर कन्टेन्टमा कैँची लगाउने काम सेनाले गरेको थियो । एफएम रेडियोबाट समाचार प्रसारणमा बन्देज लगाइएको थियो ।
स्वतन्त्रपूर्वक लेख्न र बोल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सञ्चारकर्मी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । दलका नेता सडकमा ओर्लिन डराएका बेला नेपाल पत्रकार महासङ्घले रत्नपार्कको निषेधित क्षेत्रमा भूमिगत शैलीमा जम्मा भएर शाही शासनका विरुद्ध प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसअघि कोटेश्वर, बालाजु र कलङ्कीमा फाट्टफुट्ट देखिने दलका नेता कार्यकर्ता पत्रकारको यो प्रदर्शनपछि क्रमशःसहरकेन्द्रित भएका हुन् । अर्थात् लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ पत्रकारले नै गरेका थिए ।
सरकारी नियन्त्रणको टेलिभिजनले आन्दोलन दबाउने नाममा शाही शासनका पक्षमा एकातिर अनर्गल प्रचार गरेको थियो भने जनचाहनाअनुसारका समाचार सामग्री दिने काम निजी सञ्चारमाध्यमले गरेका थिए । सञ्चारमाध्यममाथि सर्वसाधारणको विश्वास यति धेरै भयो कि शाही सरकारले सञ्चार जगत्लाई आठौँ दलको सङ्ज्ञा नै दिएको थियो । नेपालमा भएका हरेक परिवर्तनमा मिडियाप्रति सर्वसाधारणले धेरै विश्वास र भरोसा गर्दै आएका छन् । राजाको निरंकुश कदमका विरुद्ध लोकतन्त्रका पक्षमा खुलेर मिडियाले आन्दोलनका पक्षमा काम गरेका थिए । पछिल्लो समय २०६२÷६३ को आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक दल र तिनका नेताको तुलनामा मिडियाप्रति सर्वसाधारणले धेरै विश्वास र भरोसा गरेका थिए ।
विसं २०६२÷६३ को आन्दोलनको दबाब थेग्न नसकेपछि अन्ततःराजा ज्ञानेन्द्र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न बाध्य भएका हुन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सार्वजनिक कार्यक्रममै पत्रकारको योगदानको सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालासँगको भेटमा महासङ्घले संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो । जुन माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कोइराला सहमत भइहाले । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिनु पछाडिको प्रमुख कारण कोइरालाले महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डसँग जनाएको प्रतिबद्धता नै हो ।
यसरी २०६२÷६३ को आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको तुलनामा मिडियाप्रति सर्वसाधारणले धेरै नै विश्वास र भरोसा गरेको प्रष्ट हुन्छ । तर पछिल्लो समय मिडियाको विश्वसनीयता केही धर्मराउन थालेको भनी टिप्पणी हुन थालेको छ । र यस्तो टिप्पणी स्वयं पत्रकारले पनि गरेका हुन् । यसका कारण पत्रकारिताको विश्वासनीयता गुम्ने खतरा बढेको छ । ३०औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै गर्दा पत्रकारले मिडियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो विश्वासनीयता गुम्दा मिडियाले प्रश्न गर्ने नैतिक साहस गुमाएको छ ।
