काठमाडौँ, १५ जेठ : विसं २०७२ असोज ३ गते नेपालको इतिहासमा जनताको विजय प्रमाणित भएको दिन हो । यसैदिन प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादव जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा पारित नेपालको संविधान संविधानसभाकै ऐतिहासक सदनमा घोषणा गर्नुभएको थियो । गणतन्त्र घोषणा भएको १७ वर्ष भइसकेको छ । गणतन्त्रलाई संविधानसभाद्वारा लालमोहर लागेको पनि झण्डै एक दशक हुन लागेको छ । अनेकाँै समस्या र कमी कमजोरीका बाबजुद मुलुक यसै गणतान्त्रिक संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा अग्रसर भएर अगाडि बढेको छ । नागरिक स्वतन्त्रतालाई उच्च सम्मान गर्दै आवाधिक निर्वाचन संविधानको समय सीमा भित्र सम्पन्न गरिँदै आएको छ ।
आज स्थानीय निकायहरू अधिकार सम्पन्न भई स्थानीय सरकारमा रुपान्तरित भएका छन् । तिनीहरू स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार संचालित छन् । जसअनुसार पहिलो निर्वाचन अवधि पूरा गरी दोस्रो स्थानीय निर्वाचनद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । स्थानीय तह गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिहरु क्रियाशील भइरहेका छन् । दोस्रो कुरा स्थानीय निर्वाचनलगत्तै प्रदेशहरुको निर्वाचित भई संघीय प्रणालीअन्तर्गत नै दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेका छन् । संघीयता र प्रदेशका बारे आलोचनात्मक टिप्पणीका बाबजुद प्रदेश सरकारहरुले केन्द्र सरकारको जिम्मेवारीको भारलाई धेरै हल्का र सहज बनाइदिएका छन् ।
विगतका उतारचढाव र परिवर्तनका बाबजुद नेपालले आफ्नो तटस्थ विदेश नीतिको सक्रिय पालना गर्दै आएको छ । समयअनुसार नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियन, बेलायत, जापानका साथै दक्षिण एशिया र दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरू तथा अष्ट्रेलियासँगको सम्पर्क र सम्बन्धलाई महत्वका साथ हेरेको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्ध असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ । यही तटस्थ र असंलग्न नीति अनुरूप नै नेपालले अन्य देशहरुसितको सम्बन्धलाई पनि अघि बढाएको छ भने यहाँको प्रेस र पत्रिकाहरुले पनि यही भावना र मर्मअनुरूप निस्पक्ष प्रेस र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अगालेको छ । हालै एक भारतीय पत्रिका ’द वायर’का संस्थापक सम्पादक सिद्धार्थ वरदराजनले दक्षिण एसियामा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नेपाल सबभन्दा खुला समाज र स्वतन्त्र प्रेस भएको मुलकु हो भनी बताएका छन् ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण गणतन्त्रको घोषणा हो । र अहिले मुलुकमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक विभेद र सहभागितात्मक विकासलाई गति दिने विषय हो । यी सबै विभेदलाई संविधानले संबोधन गरेको छ, जसलाई व्यवहारमा उतार्न सबैको साझा प्रयास जरुरी छ । महिला, मधेशी, मुस्लिम, दलित, भौगोलिक विकटताका कारण पछाडी परेका क्षेत्र, विविध जाति–जनजाति, आदिवासी, सीमान्तकृत समुदायका समस्यालाई समानताका आधारमा सम्बोधन गर्ने गणतन्त्र नेपालको संविधान विश्वमा नै उत्कृष्ट दस्तावेज मध्ये पर्छ । यो सानो उपलब्धि होइन । तर यहाँसम्म आइपुग्न र जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउन धेरै लामो सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्नु परेको हो । परिवर्तनका निम्ति दिइएका शान्तिपूर्ण दबाबलाई दबाउँदै जान थालेपछि सशस्त्र विद्रोह र क्रान्तिको बाटो पनि लिनु प¥यो । यसको संक्षिप्त पृष्ठभूमि यस सन्दर्भमा उल्लेख गर्नु समय सान्दर्भिक हुनेछ ।
विसं २००७ सालको जनक्रन्तिद्वारा निरंकुश राणा शाहीको १०४ वर्ष लामो कठोर हुकुमी शासनलाई दरैदेखि अन्त्य गरी राजा र जनता दुवैले २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको घोषणा गरे । त्यतिखेरै त्यसै घोषणामार्फत ‘‘... हामा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान (संविधान) अनुसार होओस भन्ने निर्णय भएकाले .....’’ भनी जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रण र बाचा गरेका थिए ।
त्रिभुवनको शेषपछि एक युगको अन्त्य भयो । राजा महेन्द्रले राज्यारोहण गरेपछि उनले त्यस ऐतिहासिक घोषणालाई लत्याई शासनको बागडोर नारायणहिटी दरबारमा सीमित गर्न थाले । संवैधानिक सीमाभित्र मर्यादित भएर बस्ने राजसंस्थाको प्रतिभा आफैंले तोड्दै गए । पहिलो प्रहार स्वतन्त्र न्यायालयमाथि गरे । विसं २०१२ मा चुनाव गराउने बाचा र सङ्कल्प तोडियो र २०१४ आसोज शुक्ल पूर्णिमादेखि चुनाव गराउने प्रण पनि राजाले तोडे । यस पटक भने घोषित मितिमा चुनाव हुन नसक्ने भएको छ भनी आज फेरि घोषणा गर्नु परेकामा ‘‘...हामीलाई... ’’खेद लागिरहेको छ भन्दै अर्को घोषणा गरे ।
