गण्डकी, २० असार घरेलु मदि
राको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणको चर्चाले संसददेखि चोक चौतारासम्म ठाउँ पाएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमासमेत समेटिनुले यो विषय अब बहसमा मात्र सीमित छैन ।
कतिपय स्थानीय तहले त घरेलु मदिरा उत्पादन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन नै बनाइसकेका छन् । गण्डकी, लुम्बिनीलगायत प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानूनी मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् ।
मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिरालाई वैध बनाउनु पर्ने माग नयाँ भने होइन । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यसलाई थप मुखरित गरेका हुन् । सङ्घीय संसदमा पनि यस विषयले प्रवशे पाइसकेको छ ।
उसो त घरेलु मदिराको लुकीछिपी उत्पादन र बिक्रीवितरण भइरहेको विषय पनि कतै छिपेको छैन । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरेपनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि घरेलु मदिरा बर्जित छ । मदिरा ऐन–२०३१ ले घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन ।
सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै सञ्चालन गर्छ । जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको जनाउँदै प्रहरीकै आलोचना हुने गर्छ ।
एकातिर कानूनी अड्चन अर्कातिर सीप, स्रोतसाधन र प्रविधिको अभावबीच घरेलु मदिराको अनुसन्धान र ‘ब्राण्डिङ’ कति सहज होला त ? के सङ्घीय सरकारले कानून नबनाई प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन बनाउँदैमा घरेलु मदिराले वैधता पाउँछ ? यी प्रश्नको उत्तर सजिलो भने छैन ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका कर अधिकृत गोपाल गिरीले मदिरा–ऐन २०३१ ले घरेलु मदिरालाई गैरकानूनी ठहर गरेको छ भन्नुभयो । । इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि मदिराको उत्पादन, सञ्चय तथा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने उहाँले बताउनुभयो ।
राजश्व कार्यालयले मदिराको उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि व्यवसायीलाई अन्तःशुल्क इजाजत दिएर कर असुल गर्ने गर्छ । प्रहरीसँग मिलेर मदिरा व्यवसायको अनुगमन तथा नियमनको काम पनि सोही कार्यालयले गर्छ । मदिरासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका घटनामा मुद्दासमेत चलाइने गरेको कर अधिकृत गिरीले बताउनुभयो ।
उहाँले घरेलु मदिराको गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजारीकरण गर्ने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको घोषणा कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय कानून संशोधन गर्नुपर्ने या नयाँ बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चाहेर मात्र हुँदैन जस्तो लाग्छ, सङ्घीय मदिरा ऐनले नै घरेलु मदिरालाई गैरकानूनी भनेकाले पहिला कानुनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सङ्घीय कानूनसँग बाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन नहुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अजय केसीले घरेलु मदिराबारे कानूनमा जे व्यवस्था छ सोही अनुसार प्रहरीले कामकारबाही गर्दै आएको बताउनुभयो । “घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने कुरा हामीसँग सम्बन्धित छैन, हामीले कानूनमा जे छ त्यही पालना गर्ने हो, नयाँ कानून आयो भने पनि त्यसै अनुसार नै हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । घरेलु मदिरा सेवनका कारण ज्यानै जानेसम्मका घटना हुँदा प्रहरीले अवैध मदिरा नियन्त्रणमा सक्रियता देखाउने गरेपनि अघिपछि खासै चासो दिएको पाइँदैन ।
घरेलु कोदोको मदिरा ‘ब्राण्डिङ’ का लागि अनुसन्धान गरिरहेको गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा नवराज देवकोटाले अनुसन्धान आधाउधी चरणमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले कोदोको मदिरा बनाउन घरगाउँमा प्रयोग हुने मर्चाको प्रयोगशाला परीक्षणको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा सङ्कलन गरेर रासयनिक विश्लेषण गरिसकिएको उपकुलपति प्राडा देवकोटाले बताउनुभयो ।
