काठमाडौँ, ५ साउन
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गरिरहेको तथा देशमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको निजी क्षेत्र अहिले चरम आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । मागमा आएको अकल्पनीय कमीका कारण उद्योगहरुले आफ्ना उत्पादन घटाउनु परेको छ भने ती उत्पादन, वितरण र बिक्रीमा संलग्न लाखौँ व्यावसायी तथा पेशाकर्मीहरुको आयमा त्यसले प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनले उद्योगहरुले ६० प्रतिशतसम्मले उत्पादन कटौति गर्नुपरेको देखाएको छ । यसले सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वमा समेत नकारात्मक असर गरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले जारी गरेको चालु वर्षको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को अनुमानअनुसार अर्थतन्त्रका तीन मुख्य क्षेत्र उत्पादन, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा बढीले नकारात्मक हुने अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यको मापन गर्दा यी लक्षण शुभसङ्केत होइनन् । समग्र अर्थतन्त्रकै न्यून वृद्धिले पनि निजी क्षेत्र सहज अवस्थामा छ भन्ने देखाउँदैन ।
अर्कोतर्फ निरन्तर बढ्दो ब्याजदरका कारण धेरै बचतकर्ताले बचत निक्षेपलाई मुद्दतिमा परिणत गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र अहिलेको चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । विगतको तथ्याङ्कले ब्याजदर न्यून हुँदा निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह बढेको देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आठ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर हुँदा त्यस्तो कर्जा प्रवाह २६ प्रतिशतले बढेको थियो भने यो वर्ष २०७९/८० मा ब्याजदर करिब १३ प्रतिशतसम्म पुग्दा कर्जा परिचालन तीन प्रतिशतले मात्र बिस्तार भएको छ । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुँदा आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था सकारात्मक देखिएको विगत खोज्न पनि धेरै टाढा जानु पर्दैन । कर्जाको ब्याजदरले लगानीको वृद्धि, व्यापार व्यवसायको विस्तारदेखि रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्नेमा दुई मत छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र समग्र मागमा आएको कमीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय सङ्कटमा छन् । कतिपयलाई त तत्कालै सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिएको छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले आशा र भरोसाका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ हेरिरहेको छ, हेर्ने पनि त्यतै हो ।
विशेष परिस्थितिमा त्यस्तै विशिष्ठ प्रकारको आशा राख्नु पनि अन्यथा होइन । यसै विशेष आशाका साथ नै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकलाई संयुक्तरुपमा सुझाव पनि पेस गरिसकेका छन् । आफ्ना अप्ठ्यारा र तिनको समाधानका लागि राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वका विषयलाई ती सुझावमा प्रकाश पारिएकै छ ।
गएको एक दशक नेपाली अर्थतन्त्रका लागि ज्यादै चुनौतिपूर्ण र उतारचढावपूर्ण रह्यो । शक्तिशाली भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुध्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको अपेक्षाका साथ अघि बढिरहेका बेलामा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी, आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध र रुस–युक्रेन युद्धका कारण भएको चर्को मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रलाई पुनः मन्दीतर्फ धकेलेको स्पष्टै छ । त्यस्तो सङ्कटको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर तथा विभिन्न प्रकारका मौद्रिक उपकरणमार्फत निजीक्षेत्रको वृद्धि र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कोभिडकालमा ठूलो मात्रामा व्यवसाय गुमाउन पुगेका पर्यटनलगायत क्षेत्रको उत्थानमा पनि राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई निजी क्षेत्रले सराहना गरेकै हो ।
त्यसैले अहिलेको अन्यौलको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बजारमा विश्वास बढाउने खालका नीतिहरु ल्याउनुपर्छ । हालका लागि अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र नीतिगत दर बजारको आवश्यकताअनुसार घटाउनु पर्छ भने जोखिमको आधारमा ‘नेट लिक्विड एसेट्स’को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूलो मात्रामा बचत खाताको रकम मुद्दतिमा परिणत गरिएकाले अब मुद्दति निक्षेपको समयावधिअनुसार ब्याजदर फरक हुनसक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा पनि बचत निक्षेप र मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । बजारको मनोबल कमजोर र मागमा उच्च गिरावट भएका बेलामा उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाहमा सङ्कुचन आएकाले ‘डेब्ट इक्विटी’ अनुपातमा कम्तीमा आगामी एक वर्षका लागि लचकता अपनाउनुपर्छ । कर्जा बिस्तारका लागि लचिलो मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको आफ्नो मात्र अजेण्डा होइन, समग्र बजारलाई चलायमान गराउन पनि मौद्रिक नीतिले लचिलो बन्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।
आमजनतालाई ज्यादै प्रभावित गर्ने नीतिगत परिवर्तनमध्ये रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् स्वदेशमा पैसा पठाउन नपाउने व्यवस्था हो । रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् आन्तरिकरुपमा नगद पठाउने विगतको सीमा रु तीन लाखबाट घटाउँदै गएर रु २५ हजार गरिएको थियो तर अहिले कुनै पनि प्रकारको रकम पठाउन नपाउने व्यवस्था छ । यसले मजदुर, विद्यार्थीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन् । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका धेरै स्थानमा इन्टरनेटको सहज पहुँच छैन र बैंकका शाखामा पनि सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् पैसा पठाउन रोक्नु भनेको निम्न वर्ग र दुर्गमका जनतालाई सास्ती थप्नु मात्र हो । यो सेवा बन्द गरिदिँदा रेमिट्यान्स कम्पनीका हजारौँ आउटलेट बन्द भएका छन् । त्यसैले परिचय पत्रको आधारमा त्यस्ता कम्पनीमार्फत् कम्तीमा पनि रु एक लाखसम्म आन्तरिकरुपमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
