मोरङ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध धिमाल राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय भेलाले तारिलाल धिमालको अध्यक्षतामा नयाँ समिति चयन भएको छ ।
शनिबार उर्लाबारी—३ स्थित, धिमाल जातीय बिकास केन्द्रको सभाहलमा भएको भेलाले अध्यक्षमा तारिलाल धिमाल, उपाध्यक्षमा कबिराज धिमाल, नरेन्द्र धिमाल, खगेन्द्र धिमल, शान्तिदेवि धिमाल, गंगाराज धिमाल, रत्निमाया धिमाल र महासचिवमा प्रकाश धिमाल सर्वसहमत चयन भएका छन् ।
त्यसैगरी सचिवमा अनिल धिमाल, कोषाध्यक्षमा गणेश धिमाल, सदस्यहरुमा भगतराम धिमाल, हरिलाला धिमाल, दिलबहादुर धिमाल, टिकाराम धिमाल, बिनोद धिमाल, सन्तोष धिमाल, वृषजंङ्ग धिमाल, हरि धिमाल, दिनेश धिमाल, आशबहादुर धिमाल र कुमारी धिमाल चयन भएका छन् ।
भेलाले सल्लाहकारमा निवर्तमान अध्यक्ष गणेश धिमालको साथै नगेन्द्र धिमाल, भिष्म धिमाल, सुर्यबहादुर धिमाल, रवनबहादुर धिमाललाई भेलाले चयन गरेको छ ।
हामी पनि किराती नै होः नगेन्द्र
भेलाको प्रमुख अतिथि संविधान सभाको सदस्यसमेत रहेका पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सदस्य नगेन्द्र धिमालले गणतन्त्र, संघीयताको रक्षा र बिकासको लागि धिमाल समुदाय सक्रीय हुनुपर्ने बताए ।
धिमाल मोर्चा किराती राष्ट्रिय मोर्चामा रहदा सो संगठनको उपाध्यक्ष रहेको सम्झाउदै नगेन्द्र धिमालले धिमालहरु किराती भएको बताए । धिमाल मोर्चाको पूर्ब अध्यक्षसमेत रहेका धिमालले खस, आर्य समुदायको विद्धानहरुले समेत किरात एउटा जाति नभएर सभ्यता, इतिहास, भूगोल भएको स्वीकार गरेको बताए । उनले परिस्थितिले किरात, धिमाल र लिम्बू मोर्चा फरक फरक भएपनि आफूहरु किराती नै भएको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा कोचिला मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष ममता ताजपुरिया, पार्टी प्रदेश समिति सचिवालय सदस्य समेत रहेका आदिबासी÷जनजाति संयुक्त मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रेम मिभक, किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको महासचिव अर्जुन जम्नेली राई, आदिबासी÷जनजाति संयुक्त मोर्चा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य खगेन्द्र धिमाल कराते महासंघ मोरङका उपाध्यक्ष ईन्द्र लामा लगायतले शुभकामना मन्तब्य दिएका थिए ।
कोशी नाम खारेजी आन्दोलनमा सहभागीहुन आव्हान
बक्ताहरु अर्जुन जम्नेली राई र प्रेम मिभकले कोशी नाम खारेजीको आन्दोलनमा धिमाल समुदायको व्यपक सहभागिता जनाउन धिमाल समुदायलाई आव्हान गरेका छन् । कोशी नाम भारतीय कौशिक नाम गरेको व्यक्तिको नामबाट राखिएको कोशीले प्रदेशबासीको साझा भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकोले खारेजी गर्नुपर्ने बक्ताहरुको भनाइ थियो ।
