बेनी (म्याग्दी), २४ पुस : बेनी नगरपालिका–४ सिङ्गा ठूलोखोलाका ३६ घरधुरीले व्यावसायिक आलुखेती गरेका छन् । परम्परागतरूपमा खाद्य बाली लगाउँदै आएका यहाँका स्थानीयले यस वर्ष हिउँदयाममा नगदे बालीका रूपमा आलुखेती गरेका छन् ।
ठूलोखोला महिला कृषक समूहका अध्यक्ष जुुना खत्रीले एक सय रोपनी बढी खेतबारीमा आलु लगाएको बताउनुभयो । “अहिले आलु गोडमेल गरिरहेका छौँ, आगामी माघमा आलु खनेर बजार पठाउने तयारी छ, बोट राम्रो भएकाले फल पनि राम्रो हुने आशा गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । सिङ्गाको डाँडाखेत, फुर्केसल्ला, राक्सेलगायतका बस्तीमा हिउँदे आलुको व्यावसायिक खेती गरिएको छ ।
जिल्लामा खेती गरिने प्रमुख बालीमध्येमा पर्ने आलुखेतीबाट जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउन चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा जिल्लामा आठ सय रोपनी बढीमा हिउँदे आलुखेती गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले समुदायस्तरमा प्रविधियुक्त कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन आयोजनाअन्तर्गत खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत हिउँदे आलुुमा आत्मनिर्भर बनाउने तयारी गरेको हो ।
विगतका वर्षहरूमा गहुँ, जौँलगायतका खाद्य बाली लगाउने भए पनि यस वर्ष खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमले किसानलाई अनुदान दिएपछि आलुखेतीलाई व्यावसायिकरूपमा लगाएको ठूलोखोकी अगुवा किसान मैना खड्काले बताउनुभयो । हिउँदमा आलुको आयात घटाउने र आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्यअनुसार खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमख सञ्जीव बाँस्तोलाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस वर्ष हिउँदे आलुको खेती विस्तार गर्न २० वटा समूह र एक सहकारी खायन आलुको अनुदानका लागि छनोट भएका थिए ।
“म्याग्दी बर्खे आलुमा आत्मनिर्भर बनेर यहाँ उत्पादन भएको आलु बाहिर निकासी हुने गर्छ, अहिलेसम्म हिउँदको समयमा बाहिरका जिल्ला र भारतबाट समेत जिल्लामा आलु आयात हुँदै आएको छ, खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट अब हिउँदे आलुमा म्याग्दी आत्मनिर्भरोन्मुख बन्ने देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा थप एक हजार रोपनीमा बर्खे आलुुखेती विस्तार हुनेछ । गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले म्याग्दी जिल्लामा आलुको संरक्षण तथा विस्तार र व्यावसायिकताका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटबाट कार्यालयले कार्यक्रममा समावेश हुनआएका किसान समूह र सहकारीलाई आलुको बीउ र उपकरण खरिदमा प्रतिरोपनीमा रु १० हजारका दरले अनुदान दिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
