काठमाडौँ, १ फागुन : विसं २०७९ माघ १४ र १५ गते शनिबार र आइतबारका दिन नेपाल सरकारका चार सयभन्दा बढी सरकारी वेबसाइट एकाएक बन्द भयो । केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा डिडस साइबर आक्रमण हँुदा अत्यधिक ट्राफिक देखिइ कुनै पनि आइएसपिका साइटहरुबाट नेपाल सरकारका वेबसाइट खुल्न सकेन । त्यसको २३ दिनपछि अर्थात् २०७९ फागुन ८ गतेका दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागको वेबसाइट डाउन भयो । यसले गर्दा कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिए भने यात्रुहरु अलपत्र पर्न गए ।
त्यस्तै २०८० पुस १५ र १६ गतेका दिन पुनः नेपाल सरकारको वेबसाइटहरु अवरुद्ध भयो । यो श्रृङखला चलिरहेको नै छ । साइबर आक्रमणकारीहरुले सरकारी साइटहरु, वेब एप्लिकेसन र सर्भरमा आक्रमण गर्ने र आफ्ना उद्देश्य प्राप्त गर्न खोज्नु नेपालमा मात्र होइन, विश्वका विकसित देशहरुमा पनि यस्ता घटना भइरहन्छन् । तर ती देशहरुमा यस्ता घटनालाई राज्यले प्राथमिकतामा लिएर किन, कसले र कुन उद्देश्यले साइबर हमला भइरहेको छ भनी निरन्तर अध्ययन गरी सुरक्षाको नयाँ र सशक्त उपायहरु प्रयोगमा ल्याइन्छ । हाम्रो देशमा त्यो किसिमको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिदैन । सरकारी निकायलाई लक्षित गरी भएका घटनाहरु बढ्दो क्रममा छन् । विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरुको इमेल ह्याक भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको सर्भर डाउन भएको छ ।
त्यस्तै सङ्घीय संसद्को वेबसाइट केही घण्टा अवरुद्ध भएका खबर सेलाउन पाएको छैन । हालै २०८० माघ १५ गतेका दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) ले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई अनलाइनमार्फत कार्यालयमा नआई शैक्षिक प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट, प्रोभिजन, नम्बर पुनरावेदन र अन्य सुविधाहरु दिन सकिने गरी विश्वविद्यालयका उपकूलपति र पनिकाका प्रमुखले वेबसाइट उद्घाटन गरेका थिए ।
त्यसको साँझ नै कक्षा १२ का एक छात्रले सामाजिक सञ्जालबाट आफूले ह्याक गरेको सूचना सार्वजनिक गरे । माथिका यी केही प्रतिनिधि घटनाहरु हन् । यी बाहेक कैयांै साइबर अपराधका घटनाहरु बाहिर आएका छैनन् । समयमै सुरक्षाका उपायहरुको खोजी नगर्ने हो भने नेपाल सरकारको डाटा सेन्टर र वेबसाइटहरुमा भइरहेका साइबर हमला फेरि पनि नहोलान् भन्न सकिन्न ।
