मोरङ । पूर्बी नेपालमा प्रयोगहुने वान्तावा र चाम्लिङ (राई) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मन्यता दिनुपर्ने माग राख्दै सता पक्षीय र प्रतिपक्षमा रहेका दुई कार्कीसहित तीनवटा संशोधन प्रस्ताव बिहिबार प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
वान्तावा र चाम्लिङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन छुट्टाछुट्टै तीन वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
बान्तावा र चाम्लिङ भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने दुई कार्कीहरुमा एमाले प्रदेश सभा सदस्य रोहितकुमार कार्की र माओवादी केन्द्रका राजेन्द्र कार्की रहेका छन् ।
भाषा आयोगले मैथिली, लिम्बू, बान्तावा, चाम्लिङ, थारु लगायतका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफासिर भएको थियो । यद्यपि मैथिली र लिम्बू भाषाको मात्र विधेयकको रुपमा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएर छलफल चलिरहेको थियो ।
छलफलको क्रममा नेपाली कांग्रेसका विनोद वान्तावा, माओवादी केन्द्र राजन किराती, पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (यस)का राजेन्द्र राई र एमालेकै सांसदहरुले पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा व्यापक प्रयोगहुने बान्तावा र चाम्लिङ भाषा छुट्न नहुने सदनमा विचार राख्दै आएका थिए ।
यसैवीच बिहिवार (भदौ ५) सत्ता पक्षीय एमाले प्रदेश सभा सदस्य रोहितकुमार कार्की र नेपाली कांग्रेसका विनोद वान्तावा राईले बान्तावा र चाम्लिङ (राई) र थारु भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन संयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । राई र कार्कीको प्रस्तावमा लिपिमा किरात सिरिजङ्गा लिपि प्रयोगहुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी सरकार पक्षीय नै एमाले सांसदहरु बिजयकुमार राई र निरनकुमार राईले पनि वान्तावा र चाम्लिङ (राई) भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने अर्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
यसरी सरकार पक्षीय एमाले र कांग्रेसका चार जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले बान्तावा र चाम्लिङ भाषालाई पनि कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने मागसहितको छुट्टाछुट्टै दुई वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
त्यसैगरी प्रतिपक्षमा रहेका पूर्ब मुख्यमन्त्री नेकपा (एस)का सांसद राजेन्द्र राई, विद्या चाम्लिङ राई, माओवादी केन्द्रका राजन किराती र राजेन्द्र कार्कीले संयुक्त रुपमा पूर्वी नेपालमा बोलिने बान्तावा र चाम्लिङ (राई) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । लिपिमा किरात सिरिजङ्गा लिपि प्रयोग हुनेपर्ने संशोधन प्रस्ताव मार्फत माग गरिएको छ ।
प्रदेशसभामा २०८१ फागुन २८ मा भाषा आयोगले शिफारिस गरेको मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाज भाषा बनाउन गैरसरकारी विधेयकको रुपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले पेस गरेका थिए । गैर सरकारी बिधेयक सत्तरुढ एमाले र कांग्रेस सभा सदस्यहरुले २०८२ साउन २२ गते अस्वीकृग गराएका थिए ।
सरकार आफैले मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ माथि छलफल चलेको थियो । छलफलकै क्रममा यसरी बान्तावा, चाम्लिङ, थारु, शेर्पा लगायत भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन संशोधन प्रस्ताव पेश भएको हो ।
