२०७४ फागुन २४ बिहीवार
काठमाडौं : ‘छोराछोरी बराबरी’ भन्ने नारा उखानजस्तै प्रचलनमा छ।
पञ्चायतकालदेखि नै रेडियोले प्रशस्त सुनाउने गरेको नारा हो यो। भन्नकै लागि त आज पनि सबैले छोराछोरी समान हुन् भनिरहेकै छन्। तर, प्रसिद्ध लेखक सिमोन दि बोउवारका अनुसार सम्पत्तिमा समान अधिकार स्थापित नभएसम्म नारीले सामाजिक जीवनका कुनै पनि क्षेत्रमा पुरुषसरह समान हैसियत राख्न सक्दैनन्।
नेपालमा इच्छापत्रको प्रचलन वा कानुनी व्यवस्था छैन।
सदियौंको कानुनी र सामाजिक व्यवस्थामा छोरा स्वतः पैतृक सम्पत्तिको हकदार हुन्छ। छोरीलाई ‘अर्काको घर जाने जात’ को व्यवहार गर्ने चलन अझैसम्म चलिरहेको छ। पढेलेखेका आमाबाबु पनि छोरा नभए बुढेसकालमा हेर्ने कोही हुँदैन भन्ने विश्वासमा बाँचेका छन्।
लेखक तथा विश्लेषक युग पाठकका अनुसार जन्मनासाथ छोरी पैतृक सम्पत्तिको हकदार नहुने भएकैले यस्तो चलन चलिराखेको हो।
प्रश्न उठ्छ के नेपालको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले छोराछोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार दिएको छ ? छोरा र छोरीमा समान रूपमा पैत्रिक सम्पत्तिको हकदार बनाउने कि नबनाउने भन्ने बहस २०५० सालतिरै चलेको हो।
छोरीलाई अंश दिँदा परिवार भत्किन्छ, चेली माइतीको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने तर्क त्यतिबेलैदेखि एकथरीले गर्थे। नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेला पनि यो बहस उठ्यो।
नागरिकता, सम्पत्तिको अधिकार लगायतमा लैंगिक समानता कायम गर्न नसकेको भनेर नेपालको संविधान ०७२ को आलोचना पनि भयो। यी सब बहस र विवादका बाबजुद अहिले मुलुकी ऐनको पछिल्लो संशोधनले छोरा र छोरीलाई समान रूपमा पैतृक सम्पत्तिको हकदार बनाएको छ।
के यो हक सामाजिक जीवनमा लागू भइरहेको छ ? अंशबन्डा गर्दा छोरीलाई पनि बराबर हकदार बनाउन नेपालका आमपरिवार तयार छन् यी प्रश्नको जवाफ आउन भने केही समय पर्खिनै पर्ने अवस्था छ।
अंशबन्डा गर्दा यस महलका अन्य नम्बरको अधीनमा रही बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी र छोराछोरीको जीयजीयैको अंश गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, सोही महलको २ नम्बरमा भनिएको छ :
यस महलमा अन्यथा लेखिएमा बाहेक यसै महलको १ नम्बरबमोजिम अंशबन्डा गर्दा अंश पाउने सबैको बराबर अंश गर्नुपर्छ।
०७२ सालमा भएको पछिल्लो संशोधनपछि अब पैतृक सम्पत्तिमा महिला र पुरुषको अधिकार बराबर भएको छ। अर्थात् छोरा र छोरी दुवै पैतृक सम्पत्तिका अंशियार भएका छन्।
पैतृक सम्पत्तिमा छोराको जस्तै गरी छोरीको पनि हकदाबी लाग्छ। भलै यसका व्यावहारिक अप्ठ्यारा र कानुन कार्यान्वयनका कठिनाइ नभएका होइनन्। यस सन्दर्भमा पछि चर्चा गरिनेछ।
अहिले भने पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान हक स्थापित गर्न भएको कानुनी लडाइँ र यसको विकासक्रमलाई सर्सर्ती नियाल्ने कोसिस गरिन्छ। यस विषयमा अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी मीरा ढुंगाना र अरू महिला अधिकारकर्मीले गरेको कानुनी लडाइँ निकै रोचक देखिन्छ।
०५० सालबाट सुरु भएको यो कानुनी लडाइँले अहिले कानुनका पन्नामा वि श्राम पाएको छ। यो तथ्य यहाँ उल्लेखनीय छ।
०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापछि ०४७ सालमा नयाँ संविधान बन्यो। यो संविधानले लैंगिक समानताको हकलाई मौलिक हकमै राख्यो।
तर, मुलुकी ऐनले छोरालाई मात्र पैतृक सम्पत्तिको अंशियार बनाएको थियो। त्यसपछि सम्पत्तिमा छोराछोरीलाई समान अधिकार हुनुपर्ने आवाज उठ्यो र देशव्यापी बहस चल्यो।
बहस चलिरहेकै बेला छोरीले पनि छोरासरह नै अंश पाउनुपर्ने जिकिर सहितको रिट निवेदन ०५० सालमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भयो। यो रिट दिएकी थिइन् अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी ढुंगानाले।
रिटको सुनुवाइपछि ०५२ सालमा सर्वोच्चले एक वर्षभित्र समान विधेयक ल्याउनू भन्ने फैसला गर्यो। त्यो फैसलालाई सरकारले सात वर्षसम्म सुनुवाइ गरेन। सात वर्षपछि ०५९ सालमा मात्र मुलुकी ऐनको अंशसम्बन्धी महलमा संशोधन गरियो।
०५९ साल असोज १० गतेदेखि लागू हुने गरी गरिएको मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले छोरीले पनि बराबर अंश पाउने तर विवाह भएपछि फर्काउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
विवाहपछि फर्काउनु भनेको दिँदै नदिने वा छोरीको बिहे भइन्जेल अंशबन्डा नगर्ने, बरु छिट्टै छोरीको बिहे गरेर पठाउने भनेको हो।
यो संशोधनले लैंगिक समानताका नाममा आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको थियो। यो व्यवस्थाविरुद्ध पनि महिला अधिकारकर्मीले २ वटा रिट दायर गरे। यसपटक सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाएर रिट दायर गरिएको थियो।
०६२/६३ को जनआन्दोलनले मुलुकको संवैधानिक जीवनलाई नै नयाँ मोड दियो।
जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिकलगायत सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न राज्यको पुनःसंरचना गर्ने र त्यसका लागि संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउने वाचासहित अन्तरिम संविधान ०६३ माघ १ गते जारी भयो। त्यसअघि ०६३ सालको असोजमा ‘लैंगिक समानता ऐन’ नामको छुट्टै ऐन पारित भयो।
यो ऐनले विवाहित छोरीले पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी अशंबन्डाको १ नं. मा क बुँदा थपेर विवाहित छोरीको अंश छुट्ट्याउनु पर्दैन भन्ने नयाँ व्यवस्था गर्यो।
छोरीलाई अंश दिएजस्तो पनि गर्ने तर विवाहलाई एउटा बाहनाका रूपमा प्रयोग गरी वास्तविक अंशियार बन्न नदिने व्यवस्था थियो यो। यो व्यवस्थाविरुद्ध पनि महिला अधिकारकर्मीले रिट दायर गरे।
०७२ को वैशाखमा विनाशकारी भूकम्पले नेपालमा ठूलो क्षति गर्यो। भूकम्पको कहरबाट उठ्दा नउठ्दै नेपालका राजनीतिक दलले संविधान बनाउने सहमति गरे। फास्ट ट्र्याकमा ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले नेपालको संविधान ०७२ जारी गर्यो।
त्यसपछि ०७२ साल असोज १४ गते ‘लैंगिक समानता कायम गर्न र लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गर्यो।
बल्ल आएर यो ऐनले अंशबन्डाको १ नम्बर ‘क’ ले गरेको विवाहित छोरीलाई अंश दिनुहुन्न भन्ने व्यवस्था खारेज गर्यो। यो खारेजीसँगै कानुनतः छोरा र छोरी पैतृक सम्पत्तिमा समान हकदार भएका छन्।
तर, कानुनी व्यवस्थाले मात्र छोरीको समान हक समाजमा स्थापित भइहाल्दैन। अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी ढुंगाना भन्छिन्, ‘कानुनी लडाइँमा त महिलाको जित भएको छ। तर, छोरीलाई छोरासरह अंश दिलाउन लड्नुपर्ने अरू धेरै लडाइँ बाँकी छ।’
सामान्यतया आफन्त र समाजका बुज्रुकहरू बसेर अंशबन्डा गर्ने चलन छ।
त्यसपछि अंशबन्डालाई कानुनी रूप दिन सरकारी निकायमा गइन्छ। सुरुमा ठोक्किने सरकारी निकाय हो मालपोत कार्यालय। अंशियारबीच कुनै समस्या वा विवाद उत्पन्न नहुन्जेल अदालतमा मुद्दा पुग्दैन।
कानुनी व्यवस्थाले मात्र त्यो कानुन समाजमा लागू गर्न सक्दैन। त्यसका लागि अरू धेरै नीतिनियम र निर्देशन पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ। पुरानो कानुन कार्यान्वयन गर्न बनेका नीतिनियम र निर्देशनले नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गर्न बाधा पुर्याइरहन्छन्।
अंशबन्डाको सन्दर्भमा पनि कुनै विवाहित वा अविवाहित छोरीको स्वीकृति चाहिने बाध्यकारी नियम अझै बनिसकेको छैन।
मालपोत कार्यालय कलंकीका सूचना अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतमका अनुसार बाबुआमाले जति अंशियार हो भनेर मालपोतमा लिखत देखायो त्यति अंशियारलाई मात्र पैतृक सम्पत्ति बन्डा गरिदिने चलन छ।
उनी अगाडि भन्छन्, ‘छोरी र छोरा छुट्याउने र अंशमा विभेद गर्ने कुनै नियत मालपोत कार्यालयको हुँदैन। तर, नियतवश नै छोरीलाई अंशियार देखाउँदैनन् भने त्यो त परिवारको कमजोरी हो।’
तर, कानुन मान्ने हो भने छोरीलाई नसोधी गरिएको अंशबन्डा कुनै पनि समयमा बदर हुन सक्छ भन्ने तर्क छ अधिवक्ता प्रियहरि भण्डारीको। उनी भन्छन्, ‘कानुनमा समान अधिकार छ। विवाहित छोरीको हकमा पनि यो लागू हुन्छ।
कि छोरीले अंश चाहिन्न भनेर अंश हक त्याग्नुपर्यो, कि त छोराको जस्तै बराबर अंशबन्डा गर्नुपर्यो। अबको कानुनमा छोरीलाई नसोधी गरेको अंशबन्डा जुनसुकै समय बदर हुन सक्छ।’
अदालतमा आइपुगेका मुद्दा हेर्दा छोरीले अंश माग्ने वा छोरीलाई अंश दिने कुरा अझैसम्म समाजमा स्थापित नभएको प्रस्टै देखिन्छ। अधिवक्ता भण्डारी थप्छन्, ‘छोरीले अंश मागेका मुद्दा निकै कम मात्र पर्छन् अदालतमा।
केही गरी कोही छोरीले अंशदाबी गरिहाले पनि केही पैसा दिएर मिलापत्र गराउने गरिन्छ। विवाहित छोरीले माइतीको सम्पत्तिको अंश लिएको कुनै उदाहरण छैन।’
तथ्यले के देखाउँछ भने सम्पत्ति बन्डा गरेर छोरीलाई दिन कोही पनि चाहँदैन। हाल अदालतमा परेका मुद्दा फैसला हुँदा पनि अविवाहित छोरीलाईसम्म अंशियार मानिन्छ तर विवाहित छोरीको कुनै पनि स्वीकृति तथा सिफारिस जरुरी ठानिन्न।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको मुद्दा दर्ता शाखाले दिएको जानकारीअनुसार यस्तो खालको अंश मुद्दा एउटा पनि दर्ता भएको छैन।
अदालत पनि अंशबन्डाको उस्तै चक्रव्यूहमा परेको महसुस हुन्छ। कुनै अंशमुद्दा अदालतमा पुग्यो भने वादी, प्रतिवादीले जति अंशियार देखाउँछन् त्यहीअनुसार अंश छुट्याइन्छ।
सर्वोच्च अदालतका उपसचिव आनन्दराज पन्त भन्छन्, ‘अदालत भनेको कानुनअनुसार फैसला हुने ठाउँ हो। अंशियार के–कति छन् ? कुनै अंशियारलाई मुद्दामा उपस्थित गराइयो कि गराइएन त्यसको खोजबिन गर्ने काम अदालतले गर्दैन।
’ तर, कुनै पक्षले पछि आफूले अंशहक गुमाएको थाहा पाएको मितिले ६ महिनासम्म निवेदन दिएको खण्डमा अगाडिको अंशबन्डा बदर हुन सक्छ।
तर, अदालती प्रक्रिया सुन्दा जति सजिलो छ, व्यवहारमा त्यति सजिलोचाहिँ छैन।
मालपोत वा अदालत कसैले पनि अंशियार को हो र को होइन भनेर खोज्दैन। लैंगिक समानता कायम गर्न अदालतले विभिन्न समयमा महŒवपूर्ण फैसला गरेको छ भन्ने उपसचिव पन्तको दाबी त सही हुन सक्छ तर व्यवहारमा समानता कसरी स्थापित गर्ने त्यसको ठोस जवाफ कसैसँग छैन।
कानुन कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवारी त सरकारकै हुन्छ।
सरकारले बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफ्ना निकायलाई कसरी निर्देशित र परिचालित गर्छ, त्यसैमा कानुनबाट व्यवहार बदलिने कुरा भर पर्छ। तर, सरकार व्यावहारिक कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नभएको गुनासो छ अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी ढुंगानाको।
उनी भन्छिन्, ‘कानुनअनुसार सम्बन्धित नीतिनियम फेरबदल गर्नुपर्यो। कानुन कार्यान्वयनका क्षेत्रमा निर्देशन दिनुपर्यो। यसका लागि सबैले निरन्तर खबरदारी र दबाब सिर्जना गरिराख्नुपर्छ।’
कानुन कार्यान्वयनमा समस्या रहेको अभिवक्ता भण्डारी पनि स्विकार्छिन्।
उनी भन्छिन्, ‘छोरीलाई पनि राखेर बन्डापत्र गरेको मुद्दा साह्रै कम भेटिन्छन्।’
विवाहित महिलाले अपुताली, दानबकसजस्ता प्रक्रियाबाट सम्पत्ति सजिलै पाएका छन् तर माइतीको पैतृक सम्पत्तिमा हकदाबी गर्ने प्रक्रिया केही झन्झटिलो पनि छ। धेरैलाई त अंश पाइन्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन।
यसमा जोडिन्छ राजनीतिक दल र समाजका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको जागरुकताको कुरा।
छोराछोरी बराबरीको नाराबाट माथि उठेर वास्तवमै दुवैलाई बराबरी पार्ने चाबी अब कानुनबाट समाजको हातमा आएको छ। यहाँनेर राजनीतिक दल र तिनका स्थानीयस्तरसम्म रहेका नेता–कार्यकर्ताको ठूलो भूमिका हुन्छ।
करिब ४ दशकदेखि महिला अधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी अधिकारकर्मी सावित्री थापाको बुझाइ यस्तै छ।
हाल महिला सुरक्षा दबाब समूहकी अध्यक्ष पनि रहेकी थापा भन्छिन्, ‘पहिलेका दशकमा महिलाको साक्षरता बढाउनु तथा हरेक क्षेत्रको विभेदको दर हटाउनु मुख्य कुरा थियो तर अहिले हरेक पक्षमा समान अधिकार प्रदान गर्नु र निर्णयक तहमा महिलालाई पुर्याउनु मूल मुद्दा भएको छ।’
महिला आन्दोलनबाटै केही महिला राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा समेत पुगेका छन्। तर, त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूले पार्टीको भाषा बोल्ने र महिलाका समस्या बिर्सने गरेको उनको गुनासो छ।
उनी थप्छिन्, ‘समाजका हरेक क्रियाकलापमा राजनीतिक दलको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ। पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार स्थापित भएको सन्देश समाजका हरेक तह र तप्कामा पुर्याउनु सबैको कर्तव्य हो।’
महिला अधिकारकर्मीले लडेको लामो कानुनी लडाइँ, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र महिला सुरक्षा दबाब समूहजस्ता स्वतन्त्र संस्थाको पहलमा भएको संघर्षले हाल महिलाले सम्पत्तिमा समान अधिकार पाएका छन्।
०७२ असोज पछाडि गरिएका सबै अंशबन्डामा छोराछोरी सबै अंशियारको बराबर हक लाग्छ। त्यसयता बिहे गरिसकेकी छोरीलाई सोध्दै नसोधी गरिएको अंशबन्डा जुनसुकै बेला बदर हुन सक्छ। अत तपाईं–हामी सबैले पैतृक सम्पत्ति भागबन्डा गर्दा विचार पुर्याउने हो कि ?
