२०७४ फागुन २७ आइतवार
काठमाडौँ । सरकारले समग्र गोप्य सूचना सीधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याउने गरी संयन्त्र निर्माण अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार नेपालको भूराजनीतिलाई समेत ध्यान दिँदै ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एकाइ’ तथा ‘स्वतन्त्र विज्ञ समूह’ राख्ने गरी गृहकार्य बढाइएको छ ।
‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री’ को अवधारणाअनुरूप यस्तो प्रयास भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । शक्ति धेरैतिर छरिँदा निर्णय लिनै असहज हुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यस्तो अवधारणा अघि सारेका हुन् ।
कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्मले उनलाई सुझाव दिइरहेका छन् ।
बिदाको दिनसमेत मन्त्रालय पुगेर सुझाव तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाए ।
कार्यकारीको शाक्तिलाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था अन्य मुलुकमा पनि गरिएको हुन्छ ।
भारत, अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि शक्तिशाली राष्ट्रिय सुरक्षा ‘विङ’ र विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत रिसर्च ‘विङ’ हरू छन् । त्यस्तै ढंगको चुस्त संयन्त्र निर्माणको तयारी भइरहेको ओली निकटस्थ बताउँछन् ।
यसको संयोजनका लागि सरकारले सल्लाहकार नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको उनीहरूको दाबी छ । प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्र सल्लाहकार नियुक्त हुने अधिकारीले जनाए ।
लामो समय कूटनीति र सुरक्षा क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका, स्वदेश या विदेशमा रहेका दक्ष व्यक्तिलाई सल्लाहकार बनाउने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक रूपमै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् छ । नयाँ संयन्त्र त्यसको समानान्तर व्यवस्था बन्न सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा परिषद्लाई नै बलियो बनाउँदै आवश्यक परिमार्जन गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको छ । नेपाली सेनाको पनि यही जोड छ ।
मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइसकिएको छ । त्यसमाथि सुरक्षाका सबै विषय संयोजन र अध्ययननिम्ति भन्दै नयाँ संयन्त्रको तयारी गरिएको हो ।
यी निर्णयले प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली बनिसकेको र त्यसैलाई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने निकायका लागि मन्त्रालयको सुझाव मागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।
‘नयाँ बनाउनुभन्दा भएका संरचना सुदृढ गरेर अघि बढ्ने शैलीमा कामहरू भइरहेका छन् । पुराना संरचनाको ‘रिभ्यु’ गर्ने काम भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘हामी दलगतभन्दा पनि विज्ञताका आधारमा सुझाव लिने स्वतन्त्र निकाय बनाउन कसरी सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।’
विश्वविद्यालय अन्तर्गतका ‘थिंक ट्यांक’, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान ९आईएफए० र अन्य कतै रहेर काम गरिरहेका केन्द्रहरूलाई बलियो बनाउन खोजिएको पनि उनले बताए ।
अहिले नै यो वा त्यो गर्ने भन्ने निर्णय नभएको जनाउँदै रिमालले भने, ‘धेरै सल्लाहकार समूह बनाउनेभन्दा पनि विज्ञहरूलाई निश्चित जिम्मेवारी तोक्ने र पुराना संरचनालाई एकत्रित गर्दै बलियो बनाउने हो ।’
चर्चामा आएको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको अवधारणाले यही रूप पाउँछ भन्ने निश्चित नभएको यसमा गृहकार्य गरिरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
यसबारे विगतमा पनि बहसहरू भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने काम नै अघि बढाउने गरी सुझाव मागेका हुन् । गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले गोप्य सूचना संकलनमा काम गरिरहेको छ । नेपाली सेनाले पनि इन्टेलिजेन्सलाई महत्त्व दिँदै थप बलियो बनाइसकेको छ ।
‘डाइरेक्टर जनरल अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स’ (डीजीएमआई) सेनामा छ भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको पनि आफ्नै इन्टेलिजेन्स प्रणाली छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पनि छ । तर सबैको सूचना विभिन्न क्षेत्रबाट आए पनि त्यसको प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेकाले थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा सरकार लागेको हो,’ एक प्रधानमन्त्री निकटस्थले भने ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सुरक्षा परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र सेनाका प्रधानसेनापति सदस्य हुन्छन् । रक्षा सचिवले परिषदको सदस्य सचिवका रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन् ।
सुरक्षा परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उक्त निकायले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्छ ।
त्यसबाहेक फरक ढंगले सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका रहने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएकोमा रक्षा मन्त्रालयले यसैलाई दायरा बढाएर अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।
रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्रीकै दल एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल छन् । उनले पनि यो विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मातहत निकायसँग छलफल गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । (कान्तिपुर दैनिक)
