अबको बजेट युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्ने खालको हुनेछ-इन्द्र आङ्बो आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री

१ नम्बर प्रदेशको समृद्धिका लागि पनि नियुक्त सबै मन्त्रीले काम सुरु गरेका छन् । प्रदेशको समृद्धिका लागि योजना कोर्न सुरु गरिसकेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो बताउँछन् । कर्मचारीले अझै पनि संघीयताको मर्म र भावना नबुझेमा मन्त्री आङ्बो दुखेसो पोख्छन् आर्थिक विकासका सम्भावना, भावी योजना, संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री आङ्बोसित गरेको कुराकानीको सार

संघीय सरकारको पहिलो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुँदा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?

स्वाभाविक रूपमा यो विषयगत मन्त्रालय हो । अन्य मन्त्रालयभन्दा मलाई लाग्छ, यो जटिल मन्त्रालय पनि हो । हामी संघीयताको भर्खर अभ्यास गर्दै छौं । मुलुक संघीयतामा गएपछिको प्रदेश नम्बर १ को पहिलो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुँदा स्वाभाविक रूपमा खुसी महसुस भइरहेको छ । प्रदेशको समृद्धिको रूपरेखा तयार पार्ने पनि यही मन्त्रालय नै हो । तर, सबै अस्तव्यस्त छ । अझै कार्यालयहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा कामलाई तीव्रता दिन सकिरहेको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ, प्रदेशको समृद्धिका लागि कतिको चुनौती देख्नुभएको छ ?

संघीयतामा भर्खरै प्रवेश गरेका छौं हामी । चुनौती धेरै छन् । केन्द्रको मात्रै मुख ताकेर हुँदैन अब । प्रदेशले नै स्रोतको पहिचान गर्नुपर्छ । प्रदेश सञ्चित कोष बलियो बनाउनुपर्छ । केन्द्रको अनुदानले मात्रै प्रदेश बलियो हुँदैन । प्रदेशलाई कसरी आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने भन्ने विषयले पिरोलिरहेको छ । चुनौती र समस्याको कुरा गर्ने हो भने संघीयताको मर्म र भावनालाई कर्मचारीहरूले अझै बुझेका छैनन् । मेरो मन्त्रालयका लागि १८ जनामा ८ जना कर्मचारी मात्रै आउनुभएको छ । त्यसमा पनि मुख्य र जिम्मेवार कर्मचारी अझै आइपुग्नुभएको छैन । कर्मचारीले अझै पनि केन्द्रीय र सिंहदरबारकै मानसिकता बोक्नुभएको छ । कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्छ ।

साना–साना कामका लागि पनि सिंहदरबारलाई सोध्नुपर्छ भन्ने सोच हटाउनुपर्छ । अब आफ्नो प्रदेशलाई कसरी बलियो र समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । प्रदेश भनेको स्वायत्त हो । कर्मचारीले नबुझ्दा भोलिका दिनमा झनै समस्या आउने देखिन्छ । केन्द्रले छुट्ट्याएको बजेटले मात्रै प्रदेश चल्न सक्दैन । अब करको दर होइन, दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । ठूलो बजेट प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अर्को चुनौती भनेको जनताका अपेक्षा धेरै छन् । जसलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । विगतको बेसलाई टेकेर बजेट ल्याउने अवस्था छैन । यो पटक अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्दा नयाँ स्वरूपमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । किनभने विगतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटलाई टेकेर ल्याइन्थ्यो ।

यहाँले करको दर होइन, दायरा बढाउने भनिरहँदा उद्योगी–व्यवसायी त करको भार बढ्ने हो कि भनेर त्रसित छन् नि ?

संघीयताको व्यवस्थापनमा धेरै खर्च हुने भएकाले उद्योगी–व्यवसायी करको भार थोपरिने हो कि भनेर त्रसित हुनु स्वभाविकै हो । तर, उद्योगी–व्यवसायीलाई त्रसित नहुन आग्रह गर्छु । निजी क्षेत्रसँग छलफल नगरी प्रदेश सरकारले आफूखुसी कर बढाउँदैन । करमा एकद्वार प्रणाली लागू हुन्छ । दोहोरो कर प्रणाली लागू हुँदैन । त्यसले गर्दा उद्योगी–व्यवसायीहरू आत्तिनु पर्दैन । नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर कर लगाउने हो । अहिले ४० प्रतिशत भन्सारमा चुहावट छ । त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्छौं । कर छलीलाई कडाइ गर्ने नीति ल्याउँछौं । संघीयतालाई सफल बनाएर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई आग्रह पनि गर्छु ।

बन्द उद्योगका लागि कस्तो नीति ल्याउनुहुन्छ अब ?

उद्योग सञ्चालनले मात्रै मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्छ । त्यसमा पनि निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन नभएसम्म मुलुकको व्यापारघाटा कम हुँदैन । त्यसका लागि नयाँ उद्योग खोल्न लगानीमैत्री वातावरण बनाउने त केन्द्र र प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा छ । यस्तै बन्द भइसकेका, रुग्ण र बन्द हुन लागेका सबै उद्योगलाई जीवन्त दिनका लागि प्रदेश सरकारले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर नीति बनाउने तयारी गरेको छ ।

निजी क्षेत्रसित सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार तयार छ । खासगरी मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका बन्द भइसकेका र रुग्ण उद्योग केन्द्र र प्रदेश सरकारले के गर्दा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । झापाको मुमेन्टो गार्मेन्ट बन्द हुने अवस्थामा छ । नेपालकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिललाई कसरी दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि के छ योजना ?

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना नभएसम्म आक्रामक लगानी नआउने अवस्था छ । किनभने जग्गाको मूल्य यति धेरै उच्च भयो कि उद्योगी–व्यवसायी लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । कम्तीमा विशेष क्षेत्र स्थापना भयो भने त जग्गाको समस्या भएन ।

खालि उद्योगको भौतिक संरचनामा मात्रै लगानी गर्दा भयो । जुट मिलर सुगर मिलको जग्गामा विशेष आर्थिक क्षेत्र बन्छ । झापाको दमकमा पनि सरकारले जग्गा खरिद गरिसकेको छ । सातवटै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति नै छ । अझ प्रदेश सरकारले औद्योगिक, बसोबास र कृषिक्षेत्र अब छुट्ट्याउँछ । बसोबास नभएको स्थानमा उद्योग स्थापना हुन्छ, त्यसपछि वरिपरि घर बन्छ र पछि गएर उद्योगले प्रदूषण बढायो भनेर बन्द गर्नुपर्ने माग उठ्छ । यस्तो समस्या नआओस् भनेर सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर बसोबास, औद्योगिक र कृषिको क्षेत्र छुट्याउँछ अब ।

प्रदेश १ मा दुर्गम क्षेत्र पनि पर्छ, ती क्षेत्रका लागि के सोच्नुभएको छ ?

पक्कै पनि १ नम्बर प्रदेश तराई, पहाड र हिमाल पर्छ । यी तीनै क्षेत्रलाई समेटेर आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नु छ । त्यसका लागि प्रदेश १ का १ सय ३७ वटै स्थानीय तहमा केही न केही औद्योगिक एकाइ स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । भौगोलिक बनावटका आधारमा जुन ठाउँमा जुन उद्योग आवश्यक छ त्यहाँ त्यस्तै उद्योग स्थापनाका लागि पहल गर्नेछौं । घरेलु तथा साना उद्योगका साथै कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग पनि खोल्न सकिन्छ । यसले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्छ ।

अबको बजेट पनि कृषि र पर्यटन लक्षित हुनेछ । गाउँमै रोजगारी सिर्जना गरियो भने बसाइँसराइ र विदेश पलायनको क्रम रोकिन्छ । पछिल्लो समय पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँ सर्ने दर उच्च छ । किसान र युवा लक्षित बजेट ल्याउनेछौं । कृषिको व्यवसायिकीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणमार्फत प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनेछौं । अहिले कृषि पेसालाई हेयका रूपमा हेरिन्छ । यसलाई सम्मानजनक पेसा बनाउने लक्ष्य छ । उत्पादन गरेका वस्तुको मूल्य कृषक आफैं तोक्ने वातावरण बनाउनेछु । कृषिमा अहिले आकर्षण छैन । अब आउने बजेटको युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्ने खालको हुनेछ ।

आर्थिक विकासका लागि १ नम्बर प्रदेशमा कस्तो सम्भावना देख्नुभएको छ ?

१ नम्बर प्रदेश आर्थिक रूपमा सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यो प्रदेशमा मुलुककै सबैभन्दा बढी उर्वर भूमि पर्छ । खेतीयोग्य जमिन भएकाले कृषिको प्रचुर सम्भावना छ । यो प्रदेशलाई अन्नको भण्डार भन्दा पनि फरक पर्दैन । त्यसतर्फ केही वर्ष्भित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी काम गर्नेछौं । धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटनको उत्तिकै सम्भावना छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मात्रै होइन, नेपालकै सबैभन्दा होचो केचनाकवल यही प्रदेशमा छ । कञ्चनजंघा, मकालुलगायतका हिमश्रृंखला छन् ।