—केशु विरही
हालसालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको सूचीमा नेपाल विश्वका १ सय ८० राष्ट्रमध्ये १ सय २२ औँ स्थानमा परेको छ । नेपालले कुल एकसय अंकमा ३१ अंक मात्र प्राप्त गर्न सफल भएको छ । पछिल्ला वषहरुमा दक्षिण एसियाको धेरै भ्रष्टचार हुने राष्ट्रका रुपमा चिनिएको पाकिस्तान पनि यस पटक हाम्रो देश भन्दा कम भ्रष्ट्रचार हुने मूलुकमा परेको छ । उसले आफूलाई नेपालभन्दा ५ स्थान मथि राख्न सफल देखिएको छ ।
नेपाल विश्वमै धेरै भ्रष्टचार हुने देशहरुको सूचीमा परेको यो खवरले सारा नेपालीलाई मर्माहात तुल्याएको छ । स्वभिमानले सधैँ शीर ठाडो पारेर हिँड्ने नेपालीले आज लाजले मुख छोपेर हिँड्नु पर्ने भएको छ । यस्तो वेलामा ओलीले अघि सारेको भ्रष्टचार विरुद्धको शून्यसहनशीलता नीतिले भने नेपालीलाई केही राहत दिएको छ ।
नेपाली परापूर्वकालदेखि बहादुरको रुपमा मात्र परिचित थिएनन् उनीहरु एक इमान्दार तथा अनुशासित व्यक्तिको रुपमा विस्वभर चिनिदै आएका थिए । तर पछिल्लो समयमा भने नेपालीले अति भ्रष्टमूलुकको नागरिकको संज्ञा पनि पाएका छन् । उनीहरु विश्वसामू यो नौलो उपमा लिएर बाँच्न विवस छन् । यस्तो वेलामा आएको ओलीको यो नीतिलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । र लिनुपर्छ पनि ।
राजनीति, न्यायमा पहुच, वित्तिय अनुशासनमा प्राप्त अंकको अनुपातका आधारमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल यो रिपोट तयार पारेको वताएको छ ।
के कारणले देश यति धेरै भ्रष्ट्रचार हुने मूलुकको सूचीमा पर्यो भन्ने वारेमा हामीले वुझ्नु जरुरी छ । र अरुलाई पनि वुझाउनु पनि उतिकै जरुरी छ । र यो मुख्य अभिभारा ओली सरकारको काधमा आएको छ ।
ओली सरकार पछिल्ला सरकारभन्दा अत्याधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभिएका छन् । उनको नेतृत्वको सरकारलाई तीनचौथाई सांसदको विस्वासको मत प्राप्त छ । यदि इच्छा शक्ति देखाएको खण्डमा उनले धेरैैैभन्दा धेरै काम गर्न सक्छन् । अवको पाँच वर्ष भनेको ओली सरकारको परीक्षाको घडी पनि हो । पछिल्ला सरकारभन्दा यो नयाँ ओली सरकार के अर्थमा ठिक छ भनी प्रमाणित गर्ने यो अवसर पनि हो । उनी कतिको खरो उत्रिनेछन त्यो त हेर्नै वाँकी छ ।
हामीले लोकतन्त्रको धेरै वकालत गर्यौँ । लोकतन्त्र भनेको यो हो । लोकतन्त्र भनेको त्यो हो । लोकतन्त्रले जनतालाई यो दिन्छ । लोकतन्त्रले जनतालाई त्यो दिन्छ भन्ने केराको फेहरिस्ता तयार गरौँ । अर्थात हामी लोकतन्त्रका राम्रा कुराको वारेमा मात्र जानकार रह्यौँ । । हरेक व्यवस्थाका राम्रा नराम्रा दुवै पाटा हुन्छन् । लोकतन्त्रका पनि अरु तन्त्रकाजस्तै असल खराव दुवै पाटा छन् । तर हामीले यसका असल पाटाका वारेमा मात्र कुरा गर्यौँ । अर्थात हामीले लोकतन्त्रका नामबाट प्राप्त हुने खरावतन्त्रलाई निगारानी गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्न सकेनौँ । जवकि लोकराजको अभावमा लोकतन्त्र कहिलयै पनि सफल हुन सक्दैनथ्यो । योे कुरालाई हामीले वुझ्न सकेनौँ । लोकराजको वारेमा महत्व दिन नसक्नु नै हाम्रो ठूलो कमजोरी थियो ।
लोकराज विनाको लोकतन्त्र नाम मात्रको लोकतन्त्र कहलिने छ । तसर्थ लोकतन्त्रलाई सफल वनाउँन लोकराजलाई महत्व दिनुपथ्र्यो । भ्रष्ट्रचार लोकतन्त्रको धमिरा हो । यसले थाहै नपाई भित्रभित्रै खाइरहन्छ । ठिक त्यस्तै भयो ।
विगतमा भ्रष्टाचार अन्त्यको एजेण्डा न सरकारको थियो न राजनीतिक पार्टीको नै । विगत लामो समयदेखि राजनैतिक पार्टीको मूख्य ध्याउन्न भनेको सरकार वनाउँने र ढाल्नेमै रहेको थियो । सांसदकै खरिदविक्री हुने राष्ट्रमा वा त्यसका नेताबाट भष्ट्रचार निवारणमा ठोष काम होला भन्ने आसा गर्नु आफैमा सन्देहको विषय थियो । ठिक त्यस्तै भयो । सदनको अधिकांक्ष समय लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने वा त्यससंवन्धी कानुनको निर्माण गर्ने भन्दा पनि सरकार वनाउँने र ढाल्ने खेल्मै वित्यो । भ्रष्टचार अन्त्यको त कुरै छाडौ न्यून गर्ने कार्यमा समेत सिंगै संसद असफल रह्यो ।
राजनैतिक पार्टीहरुले सत्ता वाहिर रहँदासम्म भ्रष्टचाररहित राज्यको जति नै कुरा गरे पनि सत्तामा पुग्ने वितिकै ती सबै कुरा भुल्ने गर्छन । यो उनीहरुको रोग नै हो । यो रोगबाट अधिकांश पाटी र तिनका नेताहरु अछुतो रहेका छैनन् । उनीहरुको ध्याउन्न भनेको पावर वा पैसा कमाउनमै देखिन्छ । पैसा र पावर भए अरु सबै चिज खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ उनीहरु अगाडि वढेका देखिन्छन् । त्यसैले उनीहरु जसरी भएपनि पैसा कमाउन पर्छ भन्ने ध्याउन्नमा लागेका देखिन्छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा भ्रष्टचार संवन्धी कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ । तर यो संस्था विगत लामो समयदेखि राजनीतिको छाँयामै रुमल्लिएको देखिन्छ । त्यहाँ नियुक्त हुने आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त कुनै नकुनै राजनीतिक पार्टीले काख चेपेर ल्याएका हुने र तिनै पार्टीका नेताबाट निर्देशित रहने कारणले गर्दा उनीहरुले सम्पादन गर्ने कार्यमा त्यही छाप नदेखिएला भन्ने आधार प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् । देशमा भ्रष्टचार निवारण संवन्धी कानुन त छ तर त्यो आफैमा अपुरो वा अप्रयाप्त छ । कानुनमा त्यस्ता थुप्रै छिद्रहरु छन् जसका सहायताले गर्दा आरोपीहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाउछन् । अर्को कुरा भएका कानुनको पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । तसर्थ भ्रष्ट्रचार संवन्धी शक्तिसाली कानुनको खाँचो रहेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति भएको निकायको पनि उतिकै खाँचो रहेको छ ।
ओली सरकारले भ्रष्टचार विरुद्धको शून्य सहनशिलताको कुरा उठाएको छ । यो राम्रो संकेत हो । झन् वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले आफूलाई भ्रष्टचार विरुद्धको अभियानको अभियान्ता हुँ भनेर पटक पटक सार्वजनिक रुपमै प्रतिवद्धता जनाएका छन । उनको यो प्रतिवद्धता प्रचारवाजीका लागि मात्र नभएर देशलाई भ्रष्ट्रचारमुक्त वनाउने काममा कोशेढुंगा सावित हुनुपर्छ । अन्यथा उनी पनि विगतका अन्य प्रधानमन्त्री झैँ काम कम कुरा वढी गर्नेकै कोटीमा रहने छन् । र त्यस पछि भने उनको वोलीलाई कसैले पनि विश्वास गर्ने छैनन् । ओलीको वोली एउटा उपहासको रुपमा परिणत हुनेछ ।
उनले भ्रष्ट्रचार संवन्धी शून्य सहनशीलताको नीति अनुरुपको काम गर्छन कि गर्दैनन् भनेर हेर्नै वाँकी छ । ओलीले आफ्नो वोली अनुसारको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । अन्यथा उनको यो भ्रष्ट्रचार संवन्धी वचनवद्धता वा शून्यसहलशीलताको नीति प्रचारवाजीमा मात्र ठहरिने छ ।
