१० वर्षमा खर्च हुन सकेन साढे ४ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं - हरेक वर्ष प्रदूषण बढ्दो छ । तर, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वर्षैपिच्छे छुट्याइने रकम खर्च हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नेपाल आयल निगमबाट दिइने रकम फ्रिज हुने गरेको हो । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा १० वर्षको अवधिमा साढे ४ अर्ब फ्रिज भएको छ ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरेबापत प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उपभोक्तासँग उठाउने गर्छ । आर्थिक वर्ष ०६५-६६ देखि चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ४ अर्ब ७८ करोड ६० लाख ९९ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ उठेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोहितले जानकारी दिए ।
‘हामीले उपभोक्ताबाट डिजेल र पेट्रोलबाट मात्र प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उठाउँछौँ,’ गोहितले भने, ‘यसरी उठेको रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा विभिन्न कार्यक्रम गरी खर्च गरिन्छ ।’
निगमले उपभोक्ताबाट रकम उठाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिने गरेको उनले बताए । यो रकम विभिन्न कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने जिम्मा मन्त्रालयको हो । आजको नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट खतरनाक प्रदूषण
'पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने सवारीसाधनबाट खासगरी कार्बनडाइअक्साइड, कार्बनमोनोअक्साइड, सल्फडाइअक्साइड र बेन्जिनजस्ता ग्यास उत्पादन हुन्छन् । यस्ता ग्यासले सास फेर्न गाह्रो हुने तथा फोक्सो, मुटु, आँखालगायत शरीरका संवेदनशील अंगमा बढी असर गर्छ । गाडीको धुवाँबाट निस्कने बेन्जिन ग्यासले मान्छेलाई क्यान्सरसमेत गराउँछ । सरकारी गाडीबाटै बढी प्रदूषण हुने गरेको देखिन्छ । समय–समयमा सर्भिसिङ गरिएका सवारीसाधनले प्रदूषण कम गराउँछन् ।' -भूपेन्द्र देवकोटा, वातावरणविद्
विनियोजित बजेट खर्च गरिन्छ : मन्त्री बस्नेत
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रदूषण नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘उपत्यकालगायत देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा उच्च प्रदूषण छ,’ उनले भने, ‘विज्ञहरूसहित बसेर छलफल गरी विनियोजित रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गरिन्छ ।’ उपत्यकालगायत पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रदूषण मुक्त क्षेत्र बनाउन योजना ल्याउने तयारी गरेको बस्नेतले बताए ।
