२०७४ चैत्र १२ सोमबार
काठमाडौं । प्रहरी निरीक्षकको रिक्त दरबन्दीमा खुला तथा आन्तरिकबाट बराबरी भर्ना लिई पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गृह मन्त्रालयमा आइतबार संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा भएको छलफलमा खुला र आन्तरिक बढुवाबाट ५०–५० प्रतिशतबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदासम्बन्धी दोस्रो दिनको छलफलमा सहभागीहरूले अनुभवका आधारमा पनि आन्तरिक बढुवालाई प्रश्रय दिनुपर्ने धारणा राखेपछि ५० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाको प्रस्ताव गरिएको हो ।
यसअघि खुलाबाट ६० प्रतिशत र आन्तरिक बढुवाबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने व्यवस्था थियो । मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले तयार गरेको सो मस्यौदामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, सहसचिवहरू र उपसचिवहरूको सहभागिता रहेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री थापाले प्रहरी सहायक निरीक्षकको भर्नामा ६० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट गर्न र ४० प्रतिशत खुलाबाट पूदपूर्ति गर्न सुझाव दिएका थिए ।
उनले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउँदा संगठनलाई बढी फाइदा हुने र अनुभवीहरूले प्राथमिकता पाउने भन्दै सो प्रस्ताव गरेका हुन् । अघिल्लो मस्यौदामा सो विषय उल्लेख थिएन ।
यसैगरी, वरिष्ठ हवल्दारको नयाँ पद सिर्जना गर्ने विषयमा भने अघिल्लो मस्यौदालाई सदर गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ हवल्दारको पद छैन । सशस्त्र प्रहरीमा मात्रै सो पद कायम छ । तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर नपरोस् भनेर प्रहरी सहायक निरीक्षकको पदपूर्तिमा ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत खुलाबाट लिइने अवधारणा बनाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामाथिको छलफल एक दुई दिन लम्बिने संकेत गरे । ‘धेरै महवपूर्ण विषयहरू छन्, केही दिन लम्बिनेछ, त्यसपछि अन्तरविभागीय छलफलसमेत हुनेछ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले यसअघि तयार पारेको संघीय प्रहरी ऐनमाथि दुई दिनदेखि गृह मन्त्रालयमा मन्त्री थापासहित छलफल भइरहेको छ । कानुन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र मस्यौदा बुझाउन लिखित आग्रह गरेपछि गृह मन्त्रालय संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामाथि छलफलमा जुटेको हो ।
आइतबारको छलफलमा जिल्ला प्रहरी प्रमुखको सरुवा केन्द्रीय प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्ने र त्योभन्दा मुनिका तहको सरुवा मात्रै प्रदेश प्रहरी प्रमुखले गर्ने प्रावधान राख्ने तयारी गरेको छ । साथै आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको समन्वयका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
संघीय ढाँचाअनुसारको ऐन नहुँदा प्रहरीबाट साबिककै ढाँचामा दैनिक कार्यसम्पादन हुने गरेको छ । सांगठनिक ढाँचाका आधारमा नेपाल प्रहरी संघीय प्रणालीमा गइसकेको भए पनि ऐन भने आइसकेको छैन ।
सरकारले यसअघि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले तयार पारेको ‘संघीय ढाँचामा नेपाल प्रहरी संगठनको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०७३’ अनुसार नेपाल प्रहरीलाई संघीय ढाँचामा दुई चरणमा समायोजन गर्न सकिने उल्लेख थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणमा राजपत्रअनंकित तथा श्रेणीविहीन प्रहरी कर्मचारीको समायोजन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा राजपत्रांकित प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुनेछ । नेपाल प्रहरीमा राजपत्रअनंकित प्रहरी कर्मचारी ६७ हजार ९५५ छन् । श्रेणीविहीनको संख्या २ हजार ६४७ छ । राजपत्रांकित प्रहरी कर्मचारीको संख्या भने २ हजार ८७ छ । (राजधानी दैनिक)
