२०७४ चैत्र १३ मंगलवार
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे युरोपेली युनियन पर्यवेक्षण मिसनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउन सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसँगै नेपाली काँग्रेस पनि मिसिएको छ । मिसनको प्रतिवेदनले मुलुकमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने काँग्रेसको ठहर छ ।
ईयू मिसनको प्रतिवेदनको आदिबासी जनजाति महासंघले जमेर स्वागत गर्यो र ईयू मिसनको आलोचना नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्रयो ।
जनजाति महासंघको लाइनमा उभिएको छन्ः मधेश केन्द्रितहरु दलसंघीय समाजबादी फोरम नेपाल र राजपा नेपाल । राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संसदमा बोल्दै इयू मिसन प्रतिवेदनले आरक्षणको सवालमा उपयुक्त सिफारिस गरेको तर्क गरे ।
लक्ष्मणले भने“यो मानवताको प्रश्न हो, मानवताको प्रश्न जहाँ उपस्थित हुन्छ भने, मानव अधिकारको प्रश्न उठेमा जस्ले पर्यवेक्षण गर्छ उसले हेरिराख्या रेहछ, उस्लो बोल्नुु पर्ने नितान्त आवश्यक हुन्छ ।
त्यस्तै समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले, लोकतन्त्रको अपहरण भएको विषयमा संसारले बोल्ने गरेको तर्क गर्दै, मानव अधिकारको उल्लंघन भएको देशलाई नोटिस जारी गरेर संसारमा जहाँ पनि पक्राउ गर्न सक्ने कानुुन बनेको भन्दै ईयूले बोल्नु ठीक हो भने । आखिर फोरम र राजपा मिसन प्रतिवेदनको पक्षमा किन उभिए ?
प्रतिवेदनको (नेपाली संस्करण) राजनीतिक पृष्ठभूमी शीर्षकको आठौं पृष्ठमा दलहरुवीच सहमति नबन्दा नबन्दै संबिधान ल्याइएका, जसका कारण मधेशी र सीमान्तृत समूह १ सय ३५ दिनसम्म आन्दोलनमा जानु परेको भन्दै मधेशी मोर्चालाई ढाडस ।
उनीहरुको माग अझै पुरा नभएको टिप्पणी ।
