अहिले सामाजिक संजालमा गाइकाण्ड भन्दै जे लेखिएको छ र देखिएको छ यो नेपाल को बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता अनि विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने कुराको बिपरित छ र यो समतामुलक समाजनिर्माण कार्यको बाधक पक्ष बनेको छ ।
नेपालले सम्पूर्ण जनतालाई समान ब्यबहार र समान रुपमा अधिकारको संरक्षण गर्ने, कसैलाई पनि भेदभावपूर्ण ब्यबहार नगर्ने र मिलेर बस्न सक्ने वातावारणको लागि संबिधानसंगै बिबिध कानुनहरुको अबलम्बन गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको आदिबासी जनजातिको राजनीतिक, आर्थिक ,सामाजिक एबम सास्कृतिक अधिकार, समान सहभागिता र परमर्शासंगै जातिय महत्वको धर्म, भाषा, भेषभुषा, चालचलन, परम्परा, पेशा, बस्तु र बौदिक सम्पतिहरुको संरक्षण गर्नेगरि नेपाल सरकारले १४ सेप्टेम्बर २००७ मा अन्तरास्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि संख्या १६९, आदिबासी तथा जनजाति सम्बन्धि महासंधि, १९८९ अनुमोदन गरेसंगै जनजाती अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मा लिएको छ ।
नेपाल सदस्य रास्ट्र भएको अन्तरास्ट्रिय महासंधि, अन्तरास्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि संख्या १६९, आदिबासी तथा जनजाति सम्बन्धि महासंधि, १९८९ को धारा २ (२ख) ले आदिबासी जनजातीको सामाजिक तथा सास्कृतिक पहिचान, परम्परा तथा प्रथा र सस्थाहरु प्रतिको सम्मान राख्दै निजहरुका सामाजिक आर्थिक तथा सास्कृतिक अधिकारहरुको पूर्ण कार्यन्वयनको प्रवर्दन गर्ने कुराको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने भन्ने स्पस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको यी कानुनि सिमान्तकृत समुदायलाई यस माहसंधिले छुट्टै अनि बिशेष अधिकार प्रदान गरेको छ । यस महासन्धिको कार्यन्वयन गर्न नेपालको सन्धि ऐन २०४८ को ब्यबस्था गरेको छ उक्त ऐनको दफा ९ अनुसार नेपालको रास्ट्रिय कानुन महासन्धिसंग बाझिएको हकमा महासन्धिकै दफामा उल्लेखित कुरालाइ मान्यता दिनुपर्ने कानुनि ब्यबस्था छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको मुलुकी ऐन र लागु हुदै गरेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद २७ को दफाहरुमा उल्लेखित कुराहरु सबैमा लागु हुने स्थिति रहदैन । किनकि विधिशास्त्रीय मान्याताअनुसार स्थानिय प्रथा, जुन परापुर्बकाल देखिनै चलिआएको अनि कुनै समुदाय धर्म र परम्परासंग आस्था रहेको छ भने उक्त प्रथा कानुन सरह मान्ने कुरा मुलुकी ऐन २०२० को हाडनाता करणीको महलको नम्बर १० मा “यस महलका अन्य नम्बरहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफना जात वा कूलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह वा करणी गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह वा करणी भएकोमा यो महल बमोजिम सजाय हुनेछैन” भनि लेखिएसंगै स्थानिय प्रथालाई कानुन सरह मान्यता दिएको छ । तेसैले मुलुकी ऐन वा अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद २७ को दफा २९१ मा उल्लेखित कुराहरु केहि हदसम्म स्थानिय प्रथाको सिदान्तसंग आकर्षित हुने देखिन्छ । यस अर्थमा उक्त परिच्छेद २७ मा उल्लेखित कानुनका दफा केहि संसोधन गर्न सकिने कुरा स्पस्ट छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ९ को उपधारा ३ ले नेपालको रास्ट्रिय जनवार गाइ हुनेछ भनि ब्यबस्था भएकोमा बाहेक अन्य कुरा लेखिएको पाइदैन! सामाजिक सहिस्णुतासहितको सदभाबको संरक्षण गर्ने नैतिक बाध्यता रहेपनि कानुनि एबम अपराधिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने बाध्यता संविधानतस् रहदैन.. अन्य कानुनि दायित्व बहनको सन्दर्भ छ भने यो संसोधन गरिनुपर्छ हैन भने यसले आदिबासी तथा जनजाति सम्बन्धि महासन्धि १९८९ को बिरुद्दमा हुन जान्छ । जहासम्म रास्ट्रीय जनवारको हत्या एबम मासु खान नपाइने कुरा छ यो विस्वका बिकशित मुलुकहरुको अभ्यासबाट सिक्न सकिन्छ, विस्वका धेरै मुलुक छन् जो आफ्नो रास्ट्रीय जनवारलाई मासु बनाइ विभिन्न परिकार बनाएर खान्छन! उदाहरणका लागि अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, साउदी अरबिया, स्विडेन, स्पेन, जापान लगायतका धेरै विकशित मुलुकहरु रहेका छन । यी देशहरुमा पनि कानुनि कारबाही गर्ने बिधि र प्रक्रिया छ तरपनि यी देशका मान्छेहरु पनि रास्ट्रीय जनवार खाएको निहुमा हाम्रो देशको आदिबासी जनजातिहरु झैँ जेलचलान र देश बिद्रोही घोषित भएको इतिहास छैन । हाम्रो देशमा जस्तै धर्म त्यहाँपनि छ, हाम्रो देशको जस्तै संबिधान त्यहाँपनि छ तर किन हामि भन्दा फरक अनि बिकशित छ? केका लागि संबिधानमा उल्लेख गरियो कि, यो देश धर्म्निरपेक्ष हो भनेर । जनजाति एबम अरु धर्मप्रति आस्था राख्ने हरुलाइ भुलाउन या सच्चिकै यसको सहि कार्यन्वयन गर्न । हैन भने फेरी किन बाद र प्रतिबाद गरिरहेछन धर्मसापेक्ष्य र धमनिरपेक्षमा ।
मेरो यो गुनासो छ, सम्पूर्ण जनजाति प्रतिनिधिहरुलाई, किन तार्किक अनि कानुनि बहस गर्न सकिराख्नु भएको छैन? किन सत्यता बाहिर ल्याउन सकिरहनु भएको छैन? के लिने र दिने बिषयमा हिजोको दिनमा सम्झौता गरियो? हैन भने बाझिएको कानुनि सिदान्त अनि त्यसले निम्त्याउने समस्याको बहस किन छैन? किन थुप्रै जनजातिहरुले गाइबधको बिषयमा आफ्नो परिवार, आपÞmन्त, सस्कृति परम्पराबाट टाढा रहेर जेलमा बस्नुपर्ने बाध्याता छ? के यहि बाध्यता टार्न हामीले नेपाल सरकारलाई आदिबासी जनजातिको महासन्धि अनुमोदन गर्न लगाएको हो? अब पनि बोलिएन भने, न त संविधानले भनेको जस्तो धर्म्निरपेक्षको अथर्, व्याख्या र कार्यन्वयन गर्न सक्छौ न त महासन्धिको बास्तबिकता जनतालाई बुझाउन सक्छौ । अब यहि मेरो सुझाब छ संविधानको धारा १०३ को संघिय संसदको सदनमा बिशेष अधिकार प्रयोग गरि आफ्नो वाकस्वतन्त्रताको उपयोग गर । सुरुवात आजैबाट गर । प्रश्न गर । किन यो देश अनि यहाको राज्य सत्ताले संविधानत काम गर्न सकिएको छैन र गर्न मानेको छैन? किन हाम्रो धार्मिक, सास्कृतिक, र सामाजिक स्वतन्त्रमाथि प्रहार हुदैछ? अबपनि यहाहरुले यत्ति क्षमता राख्नुभएन भने अर्को समस्याको साक्षी बन्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । यहाहरु सक्नुहुन्छ, अन्तरास्ट्रिय कानुनको बिषयपात्रको रुपमा क्षेत्राधिकार छ । संबिधानको अधिनमा रही सामाजिक सदभाव, सहिस्णुता र रास्ट्रीय स्वाभिमानलाइ हितमा राखी आफ्नो समुदायको भाषा, धर्म अनि परम्पराको संरक्षणको वकालत गर्न सक्नु पर्छ नत्र हामि हाम्रो प्रतिनिधि भन्न बाध्य हुने छैनौ ।
आबस्यकता र निस्पक्षतालाइ बिशेष ख्याल गर्दै चाडै सम्बोधन गर्नु । त्यो पनि यथार्थ बुझेर । हैन भने मजस्तै धेरै गुनाशो बोकेर बसेका आदिबासी जनजातिहरु छन् । जसले यहाहरुको राजनीतिक परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्दछ ।
धन्यबाद
मकन तामाङ
(नेपाल ल क्याम्पस)
