देबु बानियाँ, झुलन रेग्मी
झापा । जमिन, जल, जङ्गलजस्ता प्राकृतिक श्रोतहरुको उपभोग गर्न सबै मानिसको समान हक अधिकार हुन्छ । तर पनि व्यवहारिक रुपमा भने उपभोग गर्दै आएका आधारमा कहाँ कसको पायक पर्ने भन्ने आधारमा उपभोग क्षेत्र निर्धारण गरिनु ठूलो विषय होइन ।
त्यसैले राज्यको प्रशासनिक क्षेत्रका आधारमा नभई उपभोक्ताहरुले भोगचलन गर्दै आएका आधारमा विभिन्न वनहरुको क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ । नेपालमा प्रायजसो वनहरुमा वनको सिमाबारे बढी विवाद देखिन्छ । साथै सरकारी जग्गाहरुको पनि विवाद उत्तिकै उत्कर्षमा रहेको पाइन्छ । जहाँ लामो समयदेखि स्थानीय उपभोक्ताहरुले जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् । कतिपय ठाउँमा त बस्ती नै बसेको छ । जुन क्षेत्रबाट न त उनीहरुलाई तत्कालै हटाउन सकिन्छ, न त सरकारले उक्त जग्गाको मुआब्जा दिन सकेको छ । सिंगो देशमा यस्ता थुप्रै समस्यहरुका चाङ छन् । जसका कारण समुदायमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । कुनै कुनै वनका उपभोक्ताहरुबिचमा त वन विवादकै कारण उग्र रुप लिएर झैं–झगडासँगै कुटाकुटका घटना पनि हुने गरेको देख्न र सुन्न पाइन्छ ।
यस्तै विवादमा परेको थियो झापा गाउँ पालिकाकोे रानी सामुदायिक वन । सामुदायिक वन र उपभोक्ता समूहबीचको विवाद ३० वर्ष पुरानो हो । २०४६ सालदेखि वनको जग्गामा आएर स्थानीय उपभोक्ताले घरजम बसालेका थिए । गत हप्ता यस क्षेत्रको वस्तुस्थििति बुझ्नका लागि सञ्चारर्कीको टोली झापा गाउँ पालिकाा रहेको रानी सामुदायिक वनमा पुगेको थियो । प्राकृतिक स्रोत दन्द्ध रुपान्तरण केन्द्र नेपालकी राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति संगीता थापाको नेतृत्वमा झापाली सञ्चारमकी त्यस सामुदायिक वना पुगेको थियाँै । त्यसबेला हामीले दुबै पक्षका सरोकारवाला प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेका थियौँ । त्यस क्रममा दुबै पक्ष सहमतिको विन्दुमा पुगेकोमा खुसी व्यक्त गरिरहेको देखिन्थ्यो । हामीले यस क्रममा विवादका कारण र समाधानका उपायहरुको खोजी गरेका छौँ ।
यसरी भएको वन विवादको शुरुवात ?
पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तरगत सुरुङ्गाबाट १४ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको रानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय उपभोक्ताबिचमा लामो सयमदेखि विवादमा रहेको थियो । वनको जग्गामा आएर उनीहरु बसोबास गर्न थालेपछि विवादको सुरु भएको हो । स्थानीय अगुवाहरुका अनुसार करिब ३० वर्षअघिदेखिको विवाद हो । समस्या २०४६ सादेखिको हो । त्यति बेला वन समुदायमा हस्तान्तरण भएको थिएन । सरकारको नीति अनुसार सो रानी सामुदायिक वन २०५९ सालमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरियो । हस्तान्तरणपछि वनको जग्गा एकिन गर्न वन समूहले प्रक्रिया अघि बढायो । तर, त्यहाँ बसेको २५ घर परिवारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा समस्याहरु उत्पन्न भयो । स्थानीयले वनको जग्गा नछाड्ने र वनले जग्गा खाली गर्नु पर्ने उद्री जारी गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । यतिसम्मकी वन समूह र त्यहाँ बसोबास गर्ने स्थानीयबीच पानी बाराबारको अवस्था नै सृजना भयो ।
कुल १ सय ३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको उक्त वनको १५ विगाहा जग्गा अतिक्रम
णको चपेटामा परेको थियो । वनको बिचमा २५ घरपरिवार बसेपछि उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न समितिलाई सकस परेको थियो ।
यसरी गरियो विवादको समाधान
रानी सामुदायिक वन र स्थानीय उभोक्ताबीचको लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्ने कुरा सामान्य होइन । यहाँ भइरहेको समस्याका बारेमा प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले थाहा पायो । अनि त्यो समस्यालाई दिगो रुपमा शान्ति स्थापना गर्ने रुपले काम अगाडी बढायो । विवादको कारण खोज्दै त्यसलाई समाधान गर्न दुवै पक्षलाई राखेर लामो समय छलफल चलायो । २०७३ साल मंसिर ४ गते स्थानीय किसान र वन समूह तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधिहरुसँग सहमति गराई समाधानको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको थियो ।
समुदाय स्तरमै गएर दुई थरी वनका पदाधिकारी र किसानहरुसँग विभिन्न चरणमा अलग–अलग बैठक, घरदैलो भेटघाट र संयुक्त बैठक समेत सञ्चालन गरिएको थियो । यति मात्रै होइन दुबै थरिबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘माकुरा’ समूह नै गठन गरियो । उक्त माकुरा समूहलाई क्षमता विकास सम्बन्धि तालिम समेत सञ्चालन गरिएको थियो ।
विवादित विषयमा किसानहरुको धारणा संकलन गरेर छलफल चलायो र विवादमा सहमती जुटाउन के के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छुट्टादुट्टै बैठक गरी खेस्रा तयार गरिएको थियो ।
खेस्रा तयारीपछि दुवै पक्षको संयुक्त बैठक बसी मन माझ्m्ने र सहमती जुटाउने कोशिस भयो । जसबाट विभिन्न ५ बुँदे प्रक्रिया पस्तावमाथि आवश्यक छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्धता सहित दुवै पक्षबाट समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यस्ता छन् सहमतिको बुँदाहरु
१. सामुदायीक बन क्षेत्र भित्र करीब २८ घर धुरीको भोगचलन तथा घर बसोबास रहेको जग्गा निजहरुको बसोबासलाई असर नहुने गरी सहमती अनुसार छाडिएको र बाँकी रहेको सोही स्थानमा बन क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित रुपमा छरिएर रहेका भूमिहिन किसानलाई बसोबासको व्यवस्थापन गराउने ।
२, भूमिहिन किसानलाई स्थानान्तरण गरी गोलबद्ध गर्दै एउटै बल्कमा बसोबास गराउने । साथै बस्तिसम पुग्ने सडक, विद्युत, खानेपानी, शौचालयको व्यवस्था गर्ने ।
३. भूमिहिन किसानका लागि वनले तोकेको स्थानमा बसोबास गर्दा भौतिक निर्माणमा वन पक्षले सहयोग गर्ने ।
४. संझौता भएका बुदाहरु २०७५ साल बैशाख महिनाभित्रमा कार्यन्वयना ल्याइसक्ने ।
५. सामुदायीक बन क्षेत्र भित्र कोही कसैले पनि अनियन्त्रीत घरटहरा निर्माण गर्न वा बसोबास गर्न गराउन वा सामुदायीक बनको अहित हुनेगरी कुनै गतिविधि नगर्ने ।
यसो भन्छन् सरोकारवालाहरु
गाउँमा वनका विषयमा चर्किएको विवाद समाधानका लागि प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले खेलेको भूमिकाको स्थानीय किसान, वन समिति तथा स्थानीय सरोकारवाहरुले खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरुले लामो समयदेखिको विवादलाई सहज रुपमा समाधान गर्न खेलको भूमिका उदाहरणीय रहेको उनीहरुले प्रतिक्रिया दिए ।
किसान रुद्र राना मगरले लामो समयदेखिको विवाद समाधानका लागि यस संस्थाले खेलेको भूमिको प्रशंसा गरेका छन् । उनले आफ्नो जग्गा व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको जग्गाप्रति सन्तुष्ट रहेको बताए ।
रानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले ५५ हजार प्रति घर परिवारका दरले सहयोग उपलब्ध गराएर किसानहरुला
ई व्यवस्थित रुपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको बताए । उनले सुकुम्बासी समस्या प्रक्रियाा मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा यो सहमतिबाट स्थापित भएको बताए । ‘हामीले विवाद मिल्छ होला भन्ने सोचेकै थिएनौ’ अध्यक्ष काकीले भने–‘तर, यो प्राकृतिक दन्द्ध रुपान्तरण केन्द्र नेपालले यति लामो समयदेखिको विवादलाई सहज रुपमा मिलाको छ । अहिले वन समूह र किसानबीच समधुर सम्बन्ध स्थापित भएको छ ।’
स्थानीय अगुवा राजनीतिक व्यक्तित्व टङ्क विश्वकर्माले लामो समयको प्रयासपछि समाधानको विन्दुमा पुगेको बताए । उनले भूमिहिनलाई सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताए । उनले भने–‘सबै अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ । जग्गाको नक्सा हामीले नै बनाउने हो । त्यसैले दिगो समाधानका लागि स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतले स्थानीय निकायले दिगो समाधानका लागि भूमिका खेल्नु पर्छ ।’
प्राकृतिक दन्द्ध रुपान्तरण केन्द्र नेपालकी राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति संगीता थापाले दुबै पक्षको जीत हुने गरी सहमति भएको बताइन् । उनले किसानलाई क्षतिपूर्तिसहितको बस्ति व्वस्थापन गरेपछि दुवै पक्ष सहमतिको विन्दुमा पुगको बताइन् ।
