विराटनगर । प्रदेश १ को सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि चैत २९ गते बजेट ल्याउने भएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले चैत १५ मा बजेट ल्याउने निर्णय गरेको भएपनि तयारी पुरा नहुनु तथा आर्थिक कार्यबिधि बिधियेक पारित हुन ढिलाई हुनु जस्ता कारणले बजेट आउने समय धकेलिएको हो ।
चालु वर्षको ३ महिनाको लागि बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक कार्यबिधि विधेयक पारित भएसँगै बजेटसहित मन्त्रालय प्रदेश सरकारका अन्य काम अगाडि बढाउने बाटो खुलेको उहाँले बताउनुभयो ।
चालुखर्चमै केन्द्रित रहेर आउने बजेटमा १४ वटै जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गर्नेगरी विकासको योजना पनि समेटिने आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभएको छ । ‘मुख्यतः चालु खर्चमै केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारको अनुभूति हुनेगरी प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ’ मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो, ‘त्यसबाहेक दैवि विपद् रोकथाम गर्ने कार्यक्रमको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिनेछ ।’
मन्त्री आङ्बोले बजेटमा ५० प्रतिशत पूँजीगत कार्यक्रम समावेश गर्ने पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयसँग बजेटमा समेट्नुपर्ने कार्यक्रमको विवरण माग गरेको जनाएको छ । यस्तै प्रदेशका सांसदसँग पनि योजना माग गरिएको र बजेटबारे विज्ञहरुसँग पनि परामर्श गरेर तयारी अगाडि बढाएको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सय दिने कार्यक्रममा परेका योजना र पहिलो मन्त्रीपरिषदको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयमा पन बजेट बिनियोजन गर्ने तयारी छ । मन्त्रीपरिषदको पहिलो बैठकले प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ‘शहीद नमुना वस्ती’ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी नयाँ आर्थिक वर्ष साउनमा सुरु हुने र त्यसअघि नै बाढी तथा पहिरोको समस्या सुरु हुने भएकोले यो बजेटमा उद्धार तथा राहतको लागि रकम विनियोजन गर्ने तयारी छ । अहिले बजेट ल्याउन सके बाढी, कटान र पहिरोको रोकथाममा प्रदेश सरकारले काम गर्नेछ ।
बजेटमा आगामी बजेटबाट अगाडि बढ्ने कार्यक्रमको पूर्वाधार तयार गर्न कतिपय आयोजनाको सर्वे र अध्ययनको लागि पनि रकम बिनियोजन गरिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत जुटाउने अवस्था नरहेकोले संघीय सरकारले दिने अनुदानबाटै बजेट बनाउने तयारी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले तीन महिनाको अवधिभित्र अधिकतम् खर्च गर्न सक्नेगरी बजेट बनाउने जनाएको छ । बजेटको लागि संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिएको अनुदान १ अर्ब २ करोडभित्रै सिमित रहने या त्यसमा बृद्धि गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । थप बजेटको लागि संघीय सरकारसँग मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले पहल गरिरहेकोले बजेटको अंक यकिन भइनसनेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले १४ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको २ अर्बभन्दा बढी रकम आफ्नो मातहातमा ल्याउने प्रयास गरिरहेकाले त्यो रकम थपिएमा बजेटको आकार बृद्धि हुनेछ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यकारी हैसियत नरहेकोले समितिको सञ्चित खातामा रहेको बजेट प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रयास भरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
