मकन तामाङ-नेपाल ल क्याम्पस
अहिले सामाजिक संजालमा गाईकाण्ड भन्दै जे लेखिएको छ, देखिएको छ यो नेपालको बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता अनि विविधता बीचको एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने कुराको बिपरित छ । यो समतामुलक समाजनिर्माण कार्यको बाधक पक्ष बनेको छ .।
नेपालले सम्पूर्ण जनतालाई समान ब्यबहार र समान रुपमा अधिकारको संरक्षण गर्ने, कसैलाई पनि भेदभावपूर्ण ब्यबहार नगर्ने र मिलेर बस्न सक्ने वातावारणको लागि संबिधानसंगै बिबिध कानुनहरुको अबलम्बन गरेको छ ।. यसै सन्दर्भमा नेपालको आदिबासी जनजातिको राजनीतिक, आर्थिक ,सामाजिक एवम् साँस्कृतिक अधिकार, समान सहभागिता र परामर्शसंगै जातिय महत्वको धर्म, भाषा, भेषभुषा, चालचलन, परम्परा, पेशा, बस्तु र बौद्धिक सम्पतिहरुको संरक्षण गर्नेगरि नेपाल सरकारले १४ सेप्टेम्बर २००७ मा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९, आदिबासी तथा जनजाति सम्बन्धि महासंधि, १९८९ अनुमोदन गरेसंगै जनजाति अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मा लिएको छ .।
नेपाल सदस्य राष्ट्र भएको अन्तराष्ट्रिय महासंधि, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि संख्या १६९, आदिबासी तथा जनजाति सम्बन्धि महासंधि, १९८९ को धारा २ (२ख) ले आदिबासी जनजातीको सामाजिक तथा सास्कृतिक पहिचान, परम्परा तथा प्रथा र सस्थाहरु प्रतिको सम्मान राख्दै निजहरुको सामाजिक आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरुको पूर्ण कार्यन्वयनको प्रवद्र्धन गर्ने कुराको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको यी कानुनि सिमान्तकृत समुदायलाई यस महासंधिले छुट्टै अनि बिशेष अधिकार प्रदान गरेको छ । यस महासन्धिको कार्यन्वयन गर्न नेपालको सन्धि ऐन २०४८ को ब्यबस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ९ अनुसार नेपालको राष्ट्रिय कानुन महासन्धिसँग बाँझिएको हकमा महासन्धिकै दफामा उल्लेखित कुरालाई मान्यता दिनुपर्ने कानुनि ब्यबस्था छ ।. यसै सन्दर्भमा नेपालको मुलुकी ऐन र लागु हुँदैै गरेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद २७ को दफाहरुमा उल्लेखित कुराहरु सबैमा लागु हुने स्थिति रहदैन । किनकि विधिशास्त्रीय मान्याताअनुसार स्थानिय प्रथा, जुन परापूर्वकाल देखिनै चलिआएको अनि कुनै समुदाय धर्म र परम्परासंग आस्था रहेको छ भने उक्त प्रथा कानुन सरह मान्ने कुरा मुलुकी ऐन २०२० को हाडनाता करणीको महलको नम्बर १० मा “यस महलका अन्य नम्बरहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आफना जात वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह वा करणी गर्न हुने, नाता सम्बन्धमा विवाह वा करणी भएकोमा यो महल बमोजिम सजाय हुनेछैन” भनि लेखिएसंगै स्थानिय प्रथालाई कानुन सरह मान्यता दिएको छ । त्यसैले मुलुकी ऐन वा अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद २७ को दफा २९१ मा उल्लेखित कुराहरु केहि हदसम्म स्थानिय प्रथाको सिद्धान्तसंग आकर्षित हुने देखिन्छ । यस अर्थमा उक्त परिच्छेद २७ मा उल्लेखित कानुनका दफा केहि संसोधन गर्न सकिने कुरा स्पष्ट छ .।
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ९ को उपधारा ३ ले नेपालको राष्ट्रिय जनवार गाई हुनेछ’ भनि ब्यबस्था भएकोमा बाहेक अन्य कुरा लेखिएको पाइदैन । सामाजिक सहिस्णुता सहितको सदभावको संरक्षण गर्ने नैतिक बाध्यता रहेपनि कानुनि एवम् अपराधिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने बाध्यता संविधानत रहदैन.. अन्य कानुनी दायित्व बहनको सन्दर्भ छ भने यो संसोधन गरिनुपर्छ हैन भने यसले आदिबासी तथा जनजाति सम्बन्धि महासन्धि १९८९ को बिरुद्धमा हुन जान्छ । . जहासम्म राष्ट्रिय जनवारको हत्या एवम् मासु खान नपाइने कुरा छ यो विश्वका बिकसित मुलुकहरुको अभ्यासबाट सिक्न सकिन्छ ।
विश्वका धेरै मुलुक छन् जो आफ्नो राष्ट्रिय जनवारलाई मासु बनाइ विभिन्न परिकार बनाएर खान्छन । उदाहरणका लागि अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, साउदी अरबिया, स्विडेन, स्पेन, जापान लगायतका धेरै विकसित मुलुकहरु रहेका छन् । यी देशहरुमा पनि कानुनि कारबाही गर्ने बिधि र प्रक्रिया छ तरपनि यी देशका मान्छेहरु पनि राष्ट्रिय जनवार खाएको निहुमा हाम्रो देशको आदिबासी जनजातिहरु झैँ जेलचलान र देश बिद्रोही घोषित भएको इतिहास छैन । हाम्रो देशमा जस्तै धर्म त्यहाँपनि छ, हाम्रो देशको जस्तै संबिधान त्यहाँपनि छ । तर किन हामि भन्दा फरक अनि बिकसित छ ? केका लागि संबिधानमा उल्लेख गरियो कि यो देश धर्मनिरपेक्ष हो भनेर ? जनजाति एवम् अरु धर्मप्रति आस्था राख्ने हरुलाई भुलाउन या साच्चिकै यसको सहि कार्यन्वयन गर्न .? हैन भने फेरी किन बाद र प्रतिबाद गरिरहेछन धर्मसापेक्ष र धमनिरपेक्षमा ?.
मेरो यो गुनासो छ, सम्पूर्ण जनजाति प्रतिनिधिहरुलाई, किन तार्किक अनि कानुनि बहस गर्न सक्ने भएको छैन ? किन सत्यता बाहिर ल्याउन सक्ने भएको छैन ? के लिने र दिने बिषयमा हिजोको दिनमा सम्झौता गरियो ? हैन भने बाँझिएको कानुनि सिद्धान्त अनि त्यसले निम्त्याउने समस्याको बहस किन छैन ? किन थुप्रै जनजातिहरुले गाईबधको बिषयमा आफ्नो परिवार, आपÞmन्त, सस्कृति परम्पराबाट टाढा रहेर जेलमा बस्नुपर्ने बाध्याता छ? के यहि बाध्यता टार्न हामीले नेपाल सरकारलाई आदिबासी जनजातिको महासन्धि अनुमोदन गर्न लगाएको हो? अब पनि बोलिएन भने, न त संविधानले भनेको जस्तो धर्मनिरपेक्षको अथर्, व्याख्या र कार्यन्वयन गर्न सक्छौ न त महासन्धिको बास्तबिकता जनतालाई बुझाउन सक्छौ ।
. अब यहि मेरो सुझाब छ संविधानको धारा १०३ को संघीय संसदको सदनमा बिशेष अधिकार प्रयोग गरि आफ्नो वाकस्वतन्त्रताको उपयोग गर, . सुरुवात आजैबाट गर, . प्रश्न गर . किन यो देश अनि यहाँको राज्य सत्ताले संविधानत काम गर्न सकिएको छैन र गर्न मानेको छैन? किन हाम्रो धार्मिक, साँस्कृतिक, र सामाजिक स्वतन्त्रमाथि प्रहार हुदैछ ? अबपनि यहाँहरुले यति क्षमता राख्नुभएन भने अर्को समस्याको साक्षी बन्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ यहाहरु सक्नुहुन्छ ? अन्तराष्ट्रिय कानुनको बिषयपात्रको रुपमा क्षेत्राधिकार छ । संबिधानको अधिनमा रहि सामाजिक सदभाव, सहिस्णुता र राष्ट्रिय स्वभिमानलाई हितमा राखी आफ्नो समुदायको भाषा, धर्म अनि परम्पराको संरक्षणको वकालत गर्न सक्नु पर्छ नत्र हामि हाम्रो प्रतिनिधि भन्न बाध्य हुने छैनौ ।
आबश्यकता र निस्पक्षतालाई बिशेष ख्याल गर्दै चाडै सम्बोधन गर्नु त्यो पनि यथार्थ बुझेर .हैन भने मजस्तै धेरै गुनाशो बोकेर बसेका आदिबासी जनजातिहरु छन् जसले यहाँहरुको राजनीतिक परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्दछ ।
धन्यबाद
