थुनामा रहने सांसद निलम्बन गर्न सत्तारुढ दल एमाले र माओवादी सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी दल सहमतिमा नआए बहुमतबाट निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । अन्तिम फैसलाबाट दोषी प्रमाणित नभई निलम्बन गर्न नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस तथा मधेसवादी दलहरूको अडान छ ।
संसद्को नियमावली मस्यौदा समितिको पछिल्लो बैठकमा माओवादीका सांसदले समेत निलम्बन गर्न नहुने, तर सेवासुविधा रोक्का गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । संसद्को अधिवेशन सुरु हुन लाग्दासमेत नियमावलीबारे सहमति नजुटेपछि दुवै नियमावली मस्यौदा समितिका सभापतिले शीर्ष नेतासँग सहमतिका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले आफूले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेको र थुनामा रहने सांसदलाई निलम्बन गरेर जानेबारे उहाँ सकारात्मक देखिनुभएको बताए । उनले भने,‘सांसद निलम्बनबारे एमाले र माओवादीबीच करिब एउटै धारणा बन्ने देखिएको छ । आगामी बुधबार बस्ने बैठकबाट जसरी पनि समितिले विवाद टुंगो लगाउनेछ ।’
सहमति नभए बहुमतबाट टुंगो लगाइने
आगामी २३ वैशाखमा बस्ने संसद्को बैठकमा नियमावली मस्यौदाको प्रतिवेदन पेस गर्ने समितिको तयारी छ । आगामी बुधबार बस्ने बैठकबाट जसरी पनि बाँकी विवाद मिलाउने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापतिहरूले बताएका छन् ।
गम्भीर प्रकृतिको अपराधको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदलाई निलम्बन गरेर जानेबारे एमाले र माओवादीले बहुमतको आधारमा निर्णय लिने तयारी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘२३ गतेकै संसद् बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछौँ । त्यसका लागि १९ गते सहमति जुटाउनैपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य रेखा शर्माले दोषी प्रमाणित भइसकेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने र पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा के गर्ने भन्नेबारे मिलेर जानुपर्ने बताइन् ।
उनका अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदलाई निलम्बन नगरे पनि सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्ने माओवादीको धारणा छ । उनले भनिन्, ‘यसअघिको नियमावलीमा थुनामा रहेको अवधिभर निलम्बन गर्ने भन्ने नै थियो । त्यो नियमावली बनाउँदा अहिले निलम्बन गर्न हुँदैन भन्ने माननीयहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । अहिले आएर त्यतिधेरै विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन ।’
१३ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एमालेका ५, कांग्रेसका ३, माओवादीका २ तथा राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र नेमकिपाका एक/कजना सदस्य छन् । एमाले र माओवादीका सांसद निलम्बनमा एक भए बहुमत पुग्नेछ ।
९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एमालेका ३, कांग्रेस र माओवादीका २–२ तथा राजपा र संघीय फोरमका एक÷एकजना सदस्य छन् । एमाले र माओवादीले एउटै धारणा बनाए यहाँ पनि बहुमत पुग्नेछ ।
निलम्बन र समिति संख्याबारे विपक्षी दलको विमति
थुनामा रहँदैमा सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने कांग्रेस तथा मधेसवादी दलले अडान लिएका छन् । अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर नभई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदैमा पद निलम्बन गर्न नहुने उनीहरूको अडान छ ।
कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले कुनै अभियोगमा थुनामा रहँदैमा सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने बताए । कांग्रेसका अर्का नेता एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले सोधपुछका लागि भनेर लाँदैमा ऊ पदमुक्त हुने हो कि भन्ने खतरा उत्पन्न हुने बताए ।
थुनामा रहँदा निलम्बन गर्नु सजाय– राजपा
राजपाका नेता एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानमा उन्मुक्तिको व्यवस्था भए पनि संसद् नियमावलीबाट सजाय दिन लागिएको बताए । कर्णले भने, ‘सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे पनि थुनामा हुन्छ ।
थुनामा भएपछि संसद्को कुनै पनि कुरामा भाग लिन पाउँदैन । ऊ निर्दोष साबित भएर थुनामुक्त पनि हुनसक्छ । त्यसैले, आरोपकै आधारमा कसैलाई पदबाट निलम्बन गर्नुहुन्न । अन्तिम फैसलामा समेत दोषी ठहरियो भने पूरै बर्खास्त भइहाल्छ । थुनामा रहँदैमा निलम्बन गर्नुहुन्न ।’
संसदीय समितिको विवाद कायमै
प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलले १० वटा समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने ७ वा त्योभन्दा थोरै बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।
कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रतिनिधिसभामा दशवटा समिति बनाएर सत्तापक्षले आफ्ना नेताको पद व्यवस्थापन गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘सुरुमा नियमावलीको मस्यौदा बनाउँदा सातवटा समिति गठन गर्ने गरी बनाइयो । अब भने १० पु-याउनुपर्ने सत्तापक्षले बताइरहेको छ । त्यसकारण हामीले घटाएर पाँच बनाउनुपर्छ भनेका हौँ ।’
सांसद निलम्बन र गोलाप्रथामा विवाद
राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा पनि थुनामा रहेको सांसदलाई निलम्बन गर्ने÷नगर्नेबारे विवाद छ । समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले सांसद निलम्बन र गोलाप्रथाबाट राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको पदावधि निर्धारण गर्नेबारे आगामी बुधबारको बैठकबाट सहमतिमा पुग्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभामा एकतिहाइ सदस्यको पदावधि २ वर्ष अर्को एकतिहाइको ४ वर्ष र बाँकीको ६ वर्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअनुसार समानुपातिक समावेशीताका आधारमा गोलाप्रथा टिप्ने वा एउटै टोकरीमा समयावधिको गोलाप्रथा गराउने भन्नेमा सांसदहरूबीच विवाद छ ।
