पोखरा, १ १ असोज ।
पोखराको पृथ्वी चोकबाट प्रथम सहिद लखन थापा मगरको शालिक सरकारले हटाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, पोखरा महानगरपालिकाले रातारात डोजर प्रयोग गरी शालिक उखेलेर लगिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरपालिका र डिभिजन सडक कार्यालय कास्की मिलेर शालिक हटाएका छन् । सडक चोकमा भएको शालिक रातारात हटाइएपछि मंगलबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
विभिन्न जनजातिसँग सम्बन्धित संस्थाहरुले पनि यस विषयमा गम्भीर बन्दै विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । जनजाति महासंघले आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित धरोहर र सम्पदाहरु विस्थापित गर्दै लाने गम्भीर षडयन्त्रपूर्वक शालिक हटाइएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रेस विज्ञप्ती
पश्चिम नेपालको पोखराको पृथ्वी चोकमा अवस्थित नेपालका प्रथम शहिद लखन थापा मगर ज्यूको शालिक नेपाल सरकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की र पोखरा महानगरपालिकाको सुनियोजित निर्देशनमा पश्चिमाञ्जल सडक डिभिजन कार्यालयले असोज ९ गते मध्यरातमा भत्काएकोप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ घोर भत्र्सना गर्दछ ।
मुलुकको परिवर्तनका लागि राणाकालिन कालरात्रिका बिरुद्ध लड्ने योद्धाको शालिकको संरक्षण र सम्मान राज्य सरकारले गर्नुपर्नेमा सडक बिस्तार गर्दै तथाकथित विकासको नाममा नियोजित रुपले जातीवादी/नश्लीय चिन्तन राखेर गौरवमय पुर्खाको शालिकलाई लज्जास्पद रुपमा क्षतविक्षत बनाएकोमा महासंघ निन्दा व्यक्त गर्दछ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, समन्वय परिषद् कास्की र नेपाल मगर संघ, जिल्ला समिति कास्कीलगायत आदिवासी जनजातिहरूको पूर्व जानकारी, परामर्श र सहमति बिना गुरिल्ला शैलीमा लखन थापा मगरजस्तो विभुतिको शालिक भत्काइएकोमा पुनः घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दै अबिलम्ब राज्यको कोषबाटै सहिद थापाको शालिक पुनःप्रतिष्ठापन गर्न महासंघ जोड्दार माग गर्दछ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, समन्वय परिषद् कास्कीको उपस्थितीमा नेपाल मगर संघ, कास्की, नेपाल सरकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की र पोखरा महानगरपालिकाबीच २०७४ असोज १० गते नेपालका गौरवमय शहिद लखन थापाको शालिक पुनःप्रतिष्ठापन खर्च पोखरा महानगरपालिकाले र निर्माणका कार्यको व्यवस्थापन मगर संघ, कास्कीले गर्नेलगायत भएको १० बुँदे सहमतिबमोजिम अक्षरशः कार्य गर्न गराउन महासंघ विशेष आग्रह गर्दछ ।
सहमतिबमोजिम कार्य नभएमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्वदायी संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले जुनसुकै कदम उठाउन तथा मूल्य चुकाउन तयार रहेको र सोबाट उत्पन्न हुने परिस्थितीको सम्पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार र यसका संयन्त्रहरू स्वयम् हुने समेत जानकारी गराउँदछौं । साथै आदिवासी जनजातिका पहिचान र प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित धरोहरहरू जातिवादी/नश्लवादी राज्यसरकारले सुनियोजित रुपले नामेट पार्दै जाने षड्यन्त्रप्रति सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू सजग, सर्तक रहन र त्यसखाले विभेदपूर्ण कार्यका बिरुद्ध आ-आफ्नो ठाउँबाट सशक्त आवाज उठाउन सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संस्था/संगठनहरू र आदिवासी जनताहरूलाई महासंघ विशेष आग्रह गर्दछ ।
धन्यवाद ।
जय आदिवासी जनजाति ।
…………………..
गोबिन्द छन्त्याल
(कावा अध्यक्ष)
