उर्लाबारी, मोरङ । उर्लाबारी नगरपालिका, न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ८४ उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहमा अधिकांश उजुरी मेलमिलापमार्फत टुंगिने गरेका छन् । ती उजुरीमध्ये ३५ वटा मेलमिलाप भएको, ४६ वटा मेलमिलाप हुन नसकेको र तीन वटा उजुरी प्रक्रियामा छन् । नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिअन्तर्गत उपधारा १ मा कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न नगरपालिका वा गाउँपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीका अनुसारसमितिमा गत आर्थिक वर्षमा आठ उजुरी सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी छन् । तीमध्ये पाँच वटामा मेलमिलाप गराइएको छ भने तीन वटा मिल्न सकेनन् । त्यस्तै खान लाउन पाऊँ भन्नेसम्बन्धी एउटा उजुरी परेकामा त्यो प्रक्रियामा छ । जग्गा विवादसम्बन्धी १८ उजुरी परेकामा नौ वटा मेलमिलाप भएका छन् भने त्यति नै उजुरी मिल्न सकेनन् ।
यसैगरी आर्थिक लेनदेनका विषयमा २३ उजुरी परेकामा छ वटा मेलमिलाप भएका छन् भने १७ वटा मिल्न सकेनन् । समितिमा अंश विवादसम्बन्धी १२ उजुरी परेकामा पाँच वटा मेलमिलाप भएका छन् भने सात मुद्दा मेलमिलाप हुन सकेनन् । घर निर्माणमा अवरोध, बाटो मिचाइ, बाटो भत्काएको, छिमेकीबाट दुर्गन्ध बनाइएको, गालीगलोजलगायत २३ उजुरी परेकामा १० वटा मेलमिलाप भएका छन् भने १३ वटा मिल्न सकेनन् ।
समितिले तालीमप्राप्त मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा वडाध्यक्ष तथा सदस्यको रोहवरमा पहिलो चरणमा वडा तहमै छलफल गराउने गरेको छ । समितिमा उपप्रमुख भण्डारी संयोजक तथा वडा नं ७ का सदस्यद्वय निरोज तिम्सिना र शोभितमाया तामाङ सदस्य रहेका छन् । अदालतको न्याय महँगो र लामो भएकाले पनि नागरिकलाई स्थानीय तहबाट निःशुल्क र छिटोछरितो न्याय पाउन सहज भएको उपप्रमुख भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार समितिमा मेलमिलाप हुन नसकेमा मात्र जिल्ला अदालतमा जान सुझाव दिइनेछ । स्थानीय तहमा न्याय निरुपणका लागि छुट्टै इजलास हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि उपप्रमुखको कार्यकक्षमै मुद्दाको छलफल हुने गरेको छ ।
