२१ अशोज काठमाण्डौ
जहाँ सुशासन,स्थिर राजनिती र परिपक्व सत्ता रहन्छ त्यहा दिर्घ हितका कार्यहरु बिधान बनेका हुन्छन।देशमा अन्तरविरोध न्यून भन्दा न्यून र सहजै समस्याको निराकरण गर्न मिल्ने प्रकारका हुन्छन।राज्य सग जनता र जनतासग राज्यको प्रत्यक्ष सरोकार भएको मुलुक नै समृद्द मुलुकको पहिचान हो। संसारमा जति पनि मुलुकहरु प्रगतिशिल र समृद्द छन ती देशका जनता र कर्मचारीहरु आफ्नो राज्यलाई मन्दिर र सरकारलाई भगवान सम्झन्छन।
जहाँ सुशासन छ त्यहा सम्मान र सम्बन्ध सुमधुर स्थापित भैरहेको हुन्छ।कुनै कर्मचारीको मुद्दा र असन्तुष्टि नबाझिएको हुन्छ -समृद्द मुलुकको तश्विर।जहाँजहाँ नागरिकको पिडामाथि नुन चुक लगाइदिने देवताहरु हुन्छन त्याहा त्याहा धर्म अफिम भन्ने साम्यवादी लडाकुहरुको दस्ता एकपछी अर्को जन्मिन थाल्छन,त्यहा विद्रोहको ज्वाला दन्किन थाल्छ , विद्रोहको आगोले न त बुवा भन्छ न त ममि न त आफन्त,न दाजुभाइ न दिदिबहिनी भन्छ न त साथीसंगी नै भन्छ, त्यस्तो आगोको ज्वालाले विद्रोहको रुप लिएर बसेको हुन्छ।कारण असन्तुष्टि र बेवास्ता नै हो।राज्यको नीति नागरिकसग नजोडिनुको पराकाष्ठा अकल्पनीय राजनितिक घटनाक्रमहरु पनि बेलाबखत सुनिदै आउदै गरेका छन् ।
हामी त्यस्तो देशका नागरिक हौं ,जहाँ कसैको जीवन र भविस्यको कुनै ग्यारेन्टी छैन,सुरक्षा भित्रको सुरक्षा मात्रै अधिक छ,सुविधा भित्रको सुविधाले मात्र भिभिआइपीहरुलाई बर्तमान नेपालको लोकतान्त्रिक सत्ताको फल चखाइरहेको छ।अनि हामी सुनिरहेका छौं,मानव स्वास्थ्यको प्रवन्ध र वयवस्थापनको निमित्त सन्देश दिदै डाक्टर गोविन्द केसीका दर्जनौं अनशन ,हामिले देख्यौं अस्थायी शिक्षकहरुको अनशन,अनि कर्मचारी जगतका असन्तुष्टिहरुका आन्दोल?
किन यसो गरिन बाध्य पारियो नागरिक/ कर्मचारीलाई ?? भन्दा मैना सुनुवारका अस्थिपन्जरहरु जल्न पाएका छैनन,गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीको शवले दाहसंस्कार पाएको छैन,कयन बेपत्ताहरु फर्केर आएका छैनन र हजारौं सहिदहरुको बलिदानीहरु बिर्सदै गरेको राज्यका हाइ कमान्डका पराकाष्ठाको कमजोर स्पष्ट उदाहरण हो कि भनेर आत्मसमिक्षा गर्न मन लाग्छ।घाइते ,अपाङ्ग र ती जिउदा योद्दाहरुको सम्बोधन अभावमा खट्किएको ऐतिहासिक अपराध र चित्कारको दुखाइ जस्तो लाग्छ।इतिहासमा कहिल्यै नमरेका मान्छेहरुका थाहा पाइएका ज्यानमाराहरुसग राजनिती गर्ने कि कानुनी उपचार गर्दै साउदी जस्तै कठोर स्पिरिट बनाएर सुशासनको पक्षपाती देशभक्त बन्ने र विस्थापनाहरु घटाउने र आत्मनिर्भरको सन्देश स्थापनाको निमित्त प्रवाह गर्ने?
विभिन्न नामधारी राजनीतिक कम्पनी खोलेर राजनिती गर्ने नकामलाई निषेध गरियोस।यहाँ कोहि कसैको मनोमानीले दल फुटाउदै बिजिनेस कम्पनीको फाइटिङ जस्तो राजनिती किन गर्दैछ,यस्ता समस्याहरुलाई समाधान गरियोस ।आफ्नो देशको राजनितिक कार्यदिशा सबैको देश बनाउने एकै मर्मको हो भने किन छुट्टै दल खोल्दै मुलुकको समृद्दिको हलो अड्काएर जनतालाई चुटिरहने?
इतिहासमा डरलाग्दा कालरात्रीहरुले नेपाल र नेपाली मन चुक्काएको छ,विस्तारवादले चिथोरिरहेका नङ्राहरुले सिमा छेउछाउ रगत बगिरहेका छन,बेपत्ताको परिवार अझै बेपत्ता आफ्नो सन्तान न आइपुगे पनि उसले के ल्याउछु भनेर गएको थियो त्यो सपना मात्रै आइदिए मेरो सन्तान आएको जस्तो हुने थियो भनेर अन्तिम आशा र विश्वासमा बाचिरहेका सहिद परिवारलाई त केही प्रतिशत जनविश्वास पस्किदेउ सरकार?
निजि कम्पनी र निजि व्यावसायलाई राजनितिमा उपयोग नगर्न हार्दिक अनुरोध गर्न मन लाग्छ।अब हाम्रा धैँसो लागेका,माकुराले जालो लगाएका सोचहरुलाई कुचोले बढार्दै जनप्रेमी बनौं,साउदी ,दुबइ,मलेसिया,कुवेत,इज्रायलमा गएर अमुल्य श्रम बेचिरहेका ५० लाख युवा/ युवतीहरुलाई नेपालमा नै स्थापित गरौं र प्रारम्भ गरौं आत्मनिर्भर जीवनयापनको सेटलमेन्ट, अनि मात्रै सहिदका ती बलिदानीहरुले लोकतान्त्रिक सम्मान क्रमशः पाइरहन थाल्नेछन।
प्राचीन ईतिहास देखि नै राजा रजौटाहरुको टुट्फुट र आपसी कलहले पतन भएको राजनितीक इतिहासबाट पाठ सिकेर भए पनि नेपालमा राजनितिक दलहरुको संख्या घटाउदै नयां दलहरु खोल्न मनाही गरियो भने हामी राजनितिले लुट्तन्त्र मच्चायो,अस्थिर राजनितिक पीडा भो भनेर फरक मत लेख्न उपस्थित हुदैनौ। एकताको सुन्दर हरफहरु र समृद्दिको बगैचाका सुन्दर दृश्यहरुको प्रस्फुटन गर्न तिर लाग्नेछौ।
कस्तो आश्चर्यलाग्दो विभेद छ हाम्रो देशको सरकारको !! जहाँ सेना र पुलिसले नोकरी सुरुवात गरेको दिन देखि स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाउने हाम्रो नेपाल सरकार विद्यालयमा १०/२० वर्ष देखि पढाइसकेका गुरुवर्ग हरुलाई बिना स्थायी खाली हात विदाइ गरि घर पठाइदिन्छ।यस्ता भेदभावहरु कर्मचारी असन्तुष्ट बनाउने र अशान्ती मच्चाउने सरकारका नकरात्मक रुपहरु हुन।सरकार दलमुखी र नेतामुखी होइन ,जनमुखी र देशभक्त बनिदेउ ,अनि मात्रै सुशासनका खाकाहरु र समृद्दिका किरणहरु झुल्किन थाल्नेछन ।धन्यवाद ।
