२४ आश्विन bY:Ratokalam
बारम्बार तय हुँदै अनि फेरि क्यान्सिल हुँदै गरेको अस्थायी शिक्षकको परीक्षा भाद्र ३ गतेका लागि तय भएको थियो तर १ सातापछि सर्यो भनेर सुचना आयो ,फेरि १ हप्ता नबित्दै अर्को सूचना आयो, अस्थायी शिक्षकको परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो भनेर। हप्तैपिच्छे परीक्षा सरेको सूचना,आयोग नहुने भन्ने सुचना सम्प्रेषण गर्दै जाँदा प्रत्यक्ष मारको असर कसलाई पर्ला ?शिक्षा मन्त्रालय/ विद्यालय/अभिभावक / विद्यार्थी या शिक्षकलाई सरकार?? आफुले कखरा पढाएको विद्यार्थीले मास्टर्स गरेर शिक्षकको जागिर खाएर आफैले पढाएको शिष्य पेन्सन लिएर घर जाने बेलासम्म पनि अस्थायी नोकरी गरेर अन्त्यमा खाली हात रित्तो जाने गरेका शिक्षक/शिक्षिकाका लागि यो मुलुकमा राज्य होला त? मर्यादित र परिणाममुखी शिक्षण पेशालाई बनाउनको लागि प्रथमतः हाम्रो जिम्मेवार मन्त्रालयको सोचमा अफसोच भन्दा आमूल परिवर्तनको दुरगामी स्पिरिट हुनुपर्छ,अनि शिक्षामा गुणस्तर र विद्यालयमा सेवा गरिरहेका शिक्षकहरुको मनोबल उच्च हुन पाउनेछ ।
शिक्षा नै समाज र राष्ट्रमा चेतना भर्ने विकासको मूल आधार हो भन्नेमा अतिशयोक्ति नहोला।शिक्षा मन्दिरमा श्रम गरिरहेका शिक्षकहरु असक्षम छन भने तिनिहरुलाई सक्षम कसरी बनाउने भनेर राज्यले सोच्नुपर्दछ,२० औं वर्ष सेवा गरेर खाली हात घर गएका शिक्षकहरुलाई एकमुष्ट रकम उपदान भराउन सरकार असहमत हुन्छ भने ९ महिना मात्र प्रधानमन्त्री भएको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि सेवा सुविधा दिइएर होइन खाली हात घर पठाउनु पर्छ अनि ती सेवा सुविधा र श्रमको कदर नगरिएका शिक्षकहरुले पनि चित्त बुझाउलान,हाम्रो कानुन,नियम र नीति यस्तै छ भन्ने सम्झेर।
सकि नसकी खाइ नखाइ पढाएका आफ्ना सन्तानहरु प्रथमतः जागिर नै पाउदैनन,बल्ल बल्ल जागिरको भेकेन्सी खुल्यो भने भेकेन्सी व्यापारी शैक्षिक माफियालाई पेटि बिटा घुस खुवाउनुपर्छ अनि दशकौं सेवा गर्यो नेपाल सरकारले मतलब गर्दैन,पहुच र शक्ति छ भने जस्तो पनि सम्भव हुने नेपालको विडम्बना लेखी साध्य छैन। कतिपय प्रसस्त योग्यता भएका सक्षम शिक्षकले पनि यस्तै यस्तै बिभेदका कारण शिक्षण पेशाबाट सदाका लागि हात धुनु परेको पाइन्छ । उनीहरूको अनुभव र योग्यता साँच्चै अनुकरणीय छन् तर प्रवाह बिहिन र बेवास्तामा सुस्ताइरहेका छन , नीति/ नियम र व्यावहारले गर्दा ती अनुकरणीय योग्य तथा सक्षम शिक्षक/ शिक्षिकाहरुले शिक्षण क्षेत्रबाट अलग हुने गरेका छन् । जस्तालाई पनि स्थायी गराउनुपर्छ भन्दै परीक्षा लिने निर्णय गर्दा अन्य क्षेत्रलाई मात्र होइन, शिक्षण पेशामा आबद्ध अस्थायी शिक्षकलाई पनि गर्नु पर्छ । त्यस विषयमा सोच्न जरुरी छ । शिक्षाक्षेत्रमा लागेकाहरूले आफू र आफ्नो पुस्तालाई मात्र नभइ राष्ट्र र भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरुलाई पनि हेर्नुपर्छ । उनीहरूको भविष्यसँग कुनै पनि हालतमा खेलाची गर्नु सहिय हुदैन । जसलाई पनि आफुले गरि आएको पेशाबाट छुटिनुपर्दा अवश्य पनि दुःख लाग्छ ।
तर, व्यक्तिको स्वार्थभन्दा मुलुकको शैक्षिक विकासको ख्याल गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यसै सन्दर्भमा समिक्षा र आत्मा आलोचना गर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला नेता कृष्ण शाह भन्नुहुन्छ ," एउटा अस्थायी शिक्षकले अध्यापन गराएको बिध्यार्थी जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर आउछ विडम्बना उही शिक्षकलाई अस्थायी जिबन बिताउन र रित्तो हात घर पठाउन जिम्मेवार निकाय बाध्य हुन्छ।बिडम्बना देशको शासन शैली पद्दती वा system के हो? यही system लाई change गर्ने भन्ने कुरा हो तर महाशयहरु बुझेर पनि किन बुझ पचाउनु हुदैछ ?
निश्चय नै जबसम्म श्रमिक माथी श्रम शोषण गरिन्छ,हेपाहा र पेलान राज्यले गर्दछ विद्यालयमा पढाउने आदरणीय गुरुवर्ग मात्रै होइन अस्पतालमा उपचार गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरहरु पनि सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने विडम्बना अपरिपक्व राज्य र असक्षम व्यक्तिको हातमा सत्ताको साचो अड्किनु नै हो। विगत ७ वर्ष देखि अस्थायी रहि शिक्षण पेशा गरिरहनुभएकी कार्फोक विद्या मन्दिर इलामकी शिक्षिका कमला शर्मा भट्टराई बताउनुहुन्छ,हाम ी शिक्षकलाई राज्यले प्रत्यक्ष सम्बोधन नै गरेन , राजनितिक शासन व्यवस्था धेरै फेरिए तर सुशासनको आँखा सधै रतन्धो भए जस्तो भो भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गर्नुहुन्छ ,अर्कि शिक्षिका जसको घर काठमाडौं छ सेवा गर्न नुवाकोटको विरानो गाउमा जानुपरेको छ,बल्ल बल्ल सरकारी जागिर त पाइयो तर न त घरपाइक सरुवा गर्न सक्छु न त पेशा नै छाडेर बेरोजगार नै बस्न सकिन्छ,नखाउँ भने दिनभरिको शिकार नखाउ भने कान्छा बाबुको अनुहार भने जस्तो भयो।सरुवाको लागि शक्ति र पहुच हुनेहरुले सहजै गर्छन तर हामी पहुच बाहिर रहेका कर्मचारीहरुले आफ्नो गुनासा राख्ने राज्यको अभावले सिंहदरवार घोप्टे परेर बसेको छ।
शिक्षक ,शिक्षिका र देशैभरका विद्या मन्दिर भित्र सेवारत शिक्षक/ शिक्षिकाहरु राज्य देखि भन्ने आवाजहरु जो सन्तुष्ट छैनन, किनभने उहाहरु राज्यको प्रत्यक्ष नागरिक सगको सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्रै सिमित भएको तर व्यावहारिक रुपमा शुन्यता छाएको तिक्तता पोख्नुहुन्छ ।गुल्मिका एकजना शिक्षक जो २२ /२२ वर्ष शिक्षण पेशा गरेर हाल खाली हात रित्तै घर जानुभएको छ,तर उहाँ भन्नुहुछ,राज्यले हामीलाई नसम्झे पनि हाम्रो श्रमको सम्मान त गरोस! देश र जनताको सुशासनको लागि हामी मैदानमा छौ भन्दै जनतालाई गएर झुटो आश्वासन दिने राजनितिज्ञहरु ले धेरै क्षेत्रहरुलाई नराम्रो असर पुर्याएका छन।बेवास्ता र शोषणको अनि शैक्षिक माफियाहरुको बिगबिगीले गर्दा सुशासनको परिकल्पना ,सम्बोधनको अपेक्षा झिनो झिनो बन्दै जानुले विभिन्न तह,तप्का र संकायहरुमा कालो धुवाँ फाल्ने सिंहदरबार भित्र राज गर्ने कथित हाकिमहरुले देशमा सुशासन भित्र्याउन पहिला त समयको मुल्यांकन गर्न जान्नुपर्यो।कोहिलाई लाखा र कोहिलाई पाखाको बिभेदकारी मनलाई हटाउनुपर्यो र जनजिविकाका सवालहरु माथी ध्यानाकर्षण गरिनुपर्यो भनेर हामिले कति मात्रै लेख्ने सरकार?
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भइसक्दा पनि देशका करिब २५ हजार अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान नहुनु पटक पटक राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी बहन गरेका दल र शिक्षा मन्त्रालयका लागि लज्जाको विषय हो । यसले सामुदायिक शिक्षाको विकास र प्रभावकारी शिक्षण सिकाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ । मूलत अस्थायी शिक्षकको समस्या राजनीतिक दलले सुरु गरेका हुन् र यसको समाधान राजनीतिक तहबाट तत्काल हनु पर्छ । पछिल्लो तीन दशकदेखि वेवास्तामा परेको यस विषयलाई फेरि पनि वेवास्ता गर्ने हो भने समस्या सल्टिनुको साटो झन्झन् जेलिएर जाने छ । अस्थायी शिक्षक सेवा अवधीको सुविधा पाउनबाट बञ्चित हुनेछन् भने राज्यले समस्या समाधानको यौटा स्वर्ण अवसर गुमाउने छ ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि पञ्चायती राज्यसत्ता विरुद्ध जेहाद छेड्नेहरुमा अग्र पंक्तिमा शिक्षक थिए । प्रजातन्त्र पुर्न स्थापनापछि जब दलहरुले विद्यालयलाई आफ्ना कार्यकर्ताको जागिर खाने थलो बनाएर अस्थायी शिक्षक भर्ना गर्न थाले अस्थायी शिक्षकको समस्याको जरो त्यहींबाट सुरु भएको हो । त्यसपछिका हरेक प्रजातान्त्रिक सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई शिक्षक बनाउने र उनीहरुको प्यारो हुने काम निरन्तर जारी राखे । शिक्षक हुनेले त रोजगारी पायो, अद्यापि शिक्षण पेशामै जिन्दगी बिताइरहेका छन् तर उनीहरुको सेवा कहिल्यै स्थायी हुन सकेन ।
पटक पटक जारी र निर्माण गरिएका शिक्षा ऐन, नियमावली, अध्यादेशले अस्थायी शिक्षकका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेजस्तो गरे पनि राज्य र अस्थायी शिक्षकका कुरा कहिल्यै मिलेनन् । परिणाम समस्याले समाधानको बाटो पहिल्याउन सकेन । सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा अस्थायीको योगदान स्थायीको भन्दा कम छैन । कुनै न कुनै दलको फेर समातेर शिक्षक भएका भए पनि जीवनको उर्जाशील समय उनीहरुले शिक्षणमा बिताएको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । वर्षौसम्म उनीहरुलाई अस्थायी गर्दा उनीहरुको व्यक्तिगत अधिकारको मर्दन त भएको छ नै उनीहरुको योगदानको अवमूल्यन पनि भएको छ ।
अब यो लोकतान्त्रिक मुलुकले समृद्दी ,सुशसनको धोती पाटा फेरेर जनतालाई ,कर्मचारीलाई ,सोझासादा निमुखाहरु सबैलाई तिक्तता बाट उन्मुक्ती नदिए तिम्रो सत्ताको नाम मात्रै परिवर्तन भैरहनेछु,सुशासन धम्की भै मृत्यु शैयाको उकालीहरुमा बिमारी पर्दा मुलुकको सपनाहरु रुघेर बस्नुको र्को विकल्प नहोला।हिजो जस्तो सत्ताको अनुमती राजमहाराजाहरुसग लिनुपर्ने कह्हैन अक्ज त हाम्रो मुलुकको सत्तामा हाम्रै काकाकाकि ,हाम्रै दाजुभाई,हाम्रै दिदिबहिनिहरु पुगेका छन,यो मुलुकको मुख्य आवश्यकता कब हो भन्ने कुराम अनि यो देश भित्र रहेक जनताहरु के भन्दैछन,कर्मचारीहरु के को माग गर्दैछन,देशले के मागेको छ भन्ने कुरामा दिलचश्पी नदिएर सुशासनलाई जुत्ताको माला लगाउदै भ्रष्टाचार गर्दैछन,आफू मस्त मोटाएर जनतालाई कुपोषण र वीष् दिसैछन,त्यो वीष कोहि ओकल्दै छन ,कोहि निल्दै छन त कोहि मर्दैछ्न तर बेवास्ता र निजि स्वार्थमा उकास्सिएकोर राजनितिको मुटुले कुशासनका सन्तानहरु जन्माइरहेको छ अनि समृद्द नेपाल,समाजवादले सफलता हासिल गर्न त मोटा भुडिहरुको रजाई अन्त्य भै तिनै सार्वभौम सम्पन्न भनिएका जनतालाई सार्वभौम र गौरवशाली बोध गराउने राजनिती मर्म स्थपित नहुनेजेल मुलुकमा अव्यवस्थित घट्टहरुले मनपरी श्रमिकको टाउको पिध्दै रगत बगाइरहनेछ,बेरोजगारीले परनिर्भरताको आगोमा जलिरहनु पर्नेछ तर त्यतिन्जेल हामिले हाम्रो सत्तामा राजनितिक लाहुरेहरुसग केहिको पनि अपेक्षा गर्नुको कुनै तुक हुनेछैन।
