ओम आचार्य
माओवादीको शशत्र आन्दोलन संग शान्ती सम्झौता भएपछी संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन को समयावधि भित्र पनि संविधान वन्न नसकेपछी सात दलको आपसी सहमती वाट पुन म्याद थप गरी पुन सविधान सभाको निर्वाचन गरियो र त्यस पछी को कडा परिश्रम र मेहनतवाट संविधान वन्यो ।
यो कुरा कुनै प्रसंग कुनै सन्दर्भ मा जोडनु भन्दा पनि तत्कालिन समयमा सात दलकै सहमती र सहकार्यमा मुलुक झण्डै ८ वर्ष चल्यो साच्चै भन्ने हो भने तत्कालिन समयमा सात दलको अधिनायकवाद मा मुलुक चलेको थियो सातदल भनिएतापनी वस्तुत तिन दलकै अधिनायकवाद मा मुलुक चलेको थियो र त्यो समयमा जनताले मुलुकमा संविधान निर्माण कै लागी , मुलुकमा रहेको संक्रमण अन्त्य कै लागी राजनैतिक दलको त्यो अधिनायकवाद स्विकारेका थिए , राजनैतिक दलको त्यो सहमती र सहकार्यवाट मुलुक को संचालन स्विकारेका थिए।
परन्तु संविधान घोषण पश्चात तिनै तहको निर्वाचन भइ प्रदेस र केन्द्रिय सरकार निर्माण पछी पनि सरकारमा वसेका , सरकारको नेतृत्व लिएका राजनितिक दलवाट संविंधान निर्माण पुर्वका सरकारले चलाए जस्तै सरकार मा सम्मिलित राजनितीक दलका नेताहरु ले न्याय कानुन ,विधी र विधान र संविधान विपरित आपसी सहमती र सहकार्यमै आफ्नो अनुकुल हुनेगरी सरकार चलाएका छन ,यै अवस्था लाइ नै अधिनायकवाद भन्नु पर्छ ।
१२, वुदे शान्ती सम्झौता र त्यस पछी संविधान घोषणा भइ तिनै चरणको चुनाव सम्पन्न हुनु पुर्व को सरकारले सरकार चलाउने रणनीति ,प्रवृती , प्रकृती सहमती र सहकार्य नै थियो । तत्कालिन समयमा राजनीतिक दलकै सहमती नै संविधान थियो , निर्णय नै नियम र कानुन थियो त्यो संक्रमण कालमा मुलुक को स्थिरताको लागी संविधान निर्माणको लागी नेपाली जनताले तत्कालिन समयको सरकारको त्यो अधिनायकवाद लाइ स्वीकारे का थिए स्विकार्नु पर्ने कारण हामी सवै को विविध विचार वोकेको विविध पाटी जस्ले हामी सवैको प्रतिनिधित्व गर्दथियो , तर यस्को मतलव यो हैन की संविंधान क्रियाशील भइ संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसक्दा पनि त्यो अभ्यास मै सरकार चल्नु पर्छ , अहिले सरकारमा सम्मिलित दलहरु तै हेंग ओभरमा छन ,तै अभ्यासमा , तै सहमती तै सहकार्य मा छन यिनिहरुले प्रतिपक्ष लाइ प्रतिपक्ष मानेकै छैन , यस्ले संविधानको मर्म लाइ घात गरेको छ , हाम्रो सहमती नै , हाम्रो सहकार्य नै नियम हो ,कानुन हो यस्तो सन्देस दिदै छन सरकारको निर्णय नै कानुन हो र आदेस नै फ़ैसला हो यस्तो देखिन्दै छ ।
यो अभ्यास मा हुर्केको नेकपा ले परिवर्तित राजनीति मा आफुलाइ, आफ्नो पाटी लाइ र त्यो पाटीमा समाहित भएका राजनीतिक व्यक्तित्वहरुलाइ समाहित गर्न सकेनन भने ,
संविधान र विधि विधानमा चलाउन सकेनन भने या चलाउन चाहेनन या समाहित गराउन चाहेनन भने त्यो पाटी को अहिले प्राप्त भएको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अभिष्ट थियो त ?भविष्यमा प्रस्न नउठोस र यो पनि दोष नलागोस की ने क पा अर्कै सक्तीलाइ स्थापित गराउन चाहिरहेको छ ? जस्तो की अहिले घटनाक्रम ले वर्तमान सरकार त्यही अभ्यासमा छ जस्तो की प्रतिनिधी सभाको चुनाव पुर्व संविधान सभा रहदा को सरकार शैलिमा ने क पा र त्यस्को नेतृत्व मा निर्मित सरकार छ र त्यही शैलि सरकारमा उपस्स्थित दलमा छ हामी वाहेक अन्य दल छैन प्रतिपक्ष छैन यो विचार ले सवैको र सवै ठाउ को नायकत्व हरण गर्दै जसरी अधिनायकवाद / सर्वसत्तावादमा छ त्यसरी नै नियम कानुन र विधिकों शासन लाइ कुल्चदै संसदको सर्वोच्चता लाइ चुनौती दिदै सभामुख / उप- सभामुख को यौटै दलको सदस्य नरहने संवैधानिक व्यवस्था र संसदको सफथ नलिइ प्रधान मन्त्रीको सफथ लिएवाट लोकतन्त्र र संसदिय सर्वोच्चता यिनीहरुको अभिष्ट होइन ?र वर्तमान सरकारको यो पथले लोकतन्त्र ख़तरामा पर्दै छ ।
लोकतन्त्र कै रक्षाको लागी / अधिनायक र सर्वसत्तावाद कै विरोधकोलागी/ यौटै सव्दमा भन्ने हो भने सरकारको मिचाहा प्रवृती , दादागिरी प्रवृती को विरोध गर्दै दुरुस्त कानुनी राज्य , संविधानको अक्षरश पालना गराउदै मुलुक लाइ विधी विधानले चलाउन नै अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को सहयात्री दल ने क पा विरुध्ध दुर्भाग्यवश नेपाली काग्रेस सदन र सडक दुवैमा लोकतन्त्रको लागी विधिकों शासनको लागी उभिनु परेको ,उत्रुन परेको छ ।
समय रहदै सच्चिएर आउछन तत्कालिन सहयात्रिदलमा यही विस्वास र भरोसा राखौ वाकी ने क पा का दुइ अध्यक्ष मा जो आदेस !
