१३कात्तिक,२०७४ खोटाङ ।
बालमैत्री स्थानीय शासनले बाल अधिकारसम्बन्धि समग्र पक्ष (बाल बचाउ ,बाल संरक्षण ,बाल विकास र बाल सहभागीता) लाई सुनिश्चित गरिने गरि तय गरिएको स्थानीय स्वायत्त शासन नै बालमैत्री स्थानीय स्वायत्त शासन भनिन्छ ।
विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष ननाघेका बालबालिकालाई बुझ्नुपर्छ ।भने बालमैत्री स्थानीय शासन भन्नाले विनाभेदभाव बालबालिकालाई सर्वोत्तम हित,सर्वांगिण विकास ,सहभागीताको सिद्धान्तमा अाधारित भई अधिकारको सम्मान , संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने समष्टिगत प्रणाली हो । यस्तो कार्य PPP का अाधारमा रहेर अगाडि बढाउनु पर्दछ अनिमात्र सबै स्थानीय तह र निकायले अात्मसाथ गरेर अगाडि बढ्नेछन र यसको प्रभावकारीता बढ्ने छ।
यसका लागि नेपालमा केन्द्रीय तथा स्थानीय निकायको समन्वय र सहयोगमा धेरै कामहरु भएका छन । बालश्रम सम्बन्धि दस वर्षको गुरु योजना २०६१/६२-२०७१/७२ भर्खरै सकियो ,बाल श्रम एेन,२०५६ लागू भइसकेको छ।यसरी कानुन र योजना कार्यनयन भइरहेको भए तापनि बालबालिका क्षेत्रमा खासै उल्लेखनीय र उत्साह जनक प्रगति भएको पाइन्दैन।पछिल्लो तथ्यांकहरुलाइ अाधार मान्ने हो भने १८ वर्ष मुनिका ४७.५% र १६ वर्ष मुनिका झन्डै ४१ % बालबालिका रहेको पाइन्छ तर सबै अवयब विकास ,शिक्षा जन्म दर्ता देखि लालनपालन सम्मको अवस्था नाजुक रहेको पाइन्छ ।बाल श्रम निशेध गर्न बनेको ऐन कागजमा मात्रै ध्वजि भएको उदाहरण हरेक शहरीकरण भएका गल्लिले देखाइरहेको छ।
यसर्थ बालबालिका भोलिका यो देशका बहाक हुन उनिहरुलाई निर्माण भएको कानुन बमोजिम व्यवहार गर्नुपर्ने छ।
बालबालिका र शिक्षाको सन्धर्भलाई हेर्दा माध्यमिक तहसम्म अध्यायन उमेर समुह लाई बालबालिका भनिन्छ ।यधपी यो तहमा १८+ उमेर समुहले समेत अध्यायन गरिरहेका छन।१२ कक्षा सम्मको शिक्षा माध्यमिक शिक्षा जसको पहुँचमा ५०% मात्रै बालबालिका पुगेका तथ्यांक छन । यस्तो अवस्थामा करिब १ करोड भन्दा माथि रहेका बालबालिका को संख्यामा यस्तो तथ्यांक रहनु भोलिका लागि सुखद पक्ष होइन ।यसका लागि माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकार अब सचेत बन्नुपर्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ (संशोधन समेत ) को भाग ३ धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धि हक को व्यवस्था गरिकोछ र उपधारा १ मा भनियको छ ; अाधारभुत तहको शिक्षामा पहुँच को हक हुनेछ ।यो उपधारा पुराहुने मिति जहिल्यै भए पनि यो संविधान जारी भएको मितिले ३ वर्ष भित्री सबै कानुनी व्यवस्था गरिनेछ भनी उल्लेख गरिए मौलिक हकको कार्यनयन सम्बधि धारा ४७ नि असफल भएको छ। यस्तै धारा ३९ मा भएको बालबालिकाको हकका पनि कति उपधारा अलपत्र नै छ जसको सफल कार्यनयन गर्न तदारुकता देखाएर सरकार अगाडि बढ्नु को विकल्प देखिदैन ।
अहिले अन्तिम तथ्यांक हेर्दा प्राथमिक विद्यालय शिक्षाको पहुँच बाहिर अझै ४% बालबालिका रहेको पाईन्छ भने माध्यमिक शिक्षा सम्म पुरागर्नेको संख्या ५०% भन्दा कम छ।
यसर्थ भोलि को जिम्मेवार बालबालिका बनाउन सबै स्थानीय तह, प्रदेश र प्रदेश सरकार ,केन्द्रीय सरकार , गैर सरकारी संस्था जो बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दैछन् सबैले एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने छ।
लेखक/ बिष्लेषक:- सुनिल निरौला
खोटाङ, बराह पोखरी-३ साउने चौर।
