ओम आचार्य
प्रतिनिधी सभाको चुनाव ताका नेपाली काग्रेसले आफ्नो चुनावी नारामा " वामगठवन्धनले जीते अधिनायकवाद आउछ" भनेको थियो । अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ , काग्रेसले वामगठवन्धन को सरकार को अधिनायकवाद को कुरा किन उठाइरहेको छैन , प्रतिपक्षले यो मुध्दा देखिरहेको छैन ?
देखेर पनि आफैमा घात / अन्तरघात , द्वैस / वैमनस्यता, र आंफ्नो असक्षमता कमि कमज़ोरी छोप्न एक आपसमाआरोप/ प्रत्यारोप द्वन्द मा अल्झिनु वामगठवन्धन को लागी सरकार चलाउनु , नीति निर्माण गर्नु , आफ्नो कार्ययोजना लागु गर्नु , आफ्नो रणनीति निर्विघ्न लागु गर्नु उर्वर समय भएको छ।
अधिनायकवाद के हो र यस्को स्वरुप कस्ता / कस्ता हुन्छन यो कुरा अहिले वामगठवन्धन सरकारले ले समय परिस्थिति अनुसार थाहा नपाउदो किसिमले अधिनायकवाद जन्माउदै लागेको प्रतित मात्रै हैन अनुभुती कालान्तरमा हुनेछ , अनुभव र त्यस्को प्रभाव विस्तारै देखिने छ जव विजारोपण भएको विज फुटेर उम्रन थाल्छ ,सरकारवाट भएको निर्णयमा प्रतिपक्ष र सरोकार वाला मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीले जमिन मुनि रोपित विज देखेकै छैनन तर सरकारवाट विज लगाएको समचार संचार माध्यमवाट प्रसारित / प्रकासित भएको देखेर ,सुनेर पनि पनि मौन वसेका छन ,जव यस्को प्रतिवाद गर्छन , जव यस्को विरोध गर्छन त्यति खेर समय धेरै वितेर विजले वृक्षको रुप लिइ सकेको हुन्छ यस्तो हुनुमा मुल कारण सहज वहुमत कै कारण होइन भन्न सकिन्दैन मुलत त्यो निर्णय ले प्रतिपक्ष एंव मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी पनि त्यसवाट प्रभावित हुन सक्तैनन भन्न किन सकिन्दैन भने यथार्थ मा गोपाल पराजुलि वहिर्गमन को घटना लाइ लिन सकिन्छ।गोपाल पराजुलि स्वयं दोष मुक्त त छैन तथापि उन्को वहिर्गमन एक प्रकारले न्यायलयमा वामगठवन्ध सरकारको को कु होइन भन्न नसकिएला ।
नेपालको अहिले सम्मकै सक्तिशाली प्रधानमन्त्री के पी ओली हुन र यही कारण उन्को अधिनायक वाद क्रमश यसरी सुरु हुदै छ जस्तो की वृध्दभत्ताको विसयमा जसरी सरकारवाट कुरा आइरहेछ , राष्ट्रीय सभाको लागी पुर्व सरकारले गरेको सिफ़ारिश वदर गरेको , अन्तिम समयमा कर्मचारी को स्वैच्छिक अवकासमा सरकारको रणनीति यि सवै क्रियाकलाप अधिनायकवाद कै स्वरुप हुन भन्न सकिने भएको छ
अझ खतरनाक र सुनियोजित अधिनायकवाद लाइ त्यस्को स्वरुपलाइ यसरी पनि हेर्न सकिन्छजस्तो की आफ्नो कार्यलयलाइ सर्वाधिकार सम्पन्न वनाउन गृह , अर्थ र समाज कल्याण अन्तर्गत रहेको प्रभावशाली निकाय आफ्नो मातहातमा ल्याएको कुरा सार्वजनिक त्यतिखेर भयो जव मन्त्री परिषदको वैठकवाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संसोधन गरे । र यसरी वाम गठवन्धनको सरकार अधिनायकवाद को पथमा अग्रसर हुदै छ ।
अर्थमन्त्रालयको सम्पती सुध्दिकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग त्यस्तै गृह मन्त्रालय को राष्ट्रीय अनुसन्धान विभाग पनि आफ्नै मातहातमा राखेका छन । 
यि सवै विभागहरु अव प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रि कै रेख देख निर्देशनमा हुने भएको छ । के यो अधिनायकवाद कै स्वरुप हैन , के यो अधिनायकवाद तिर अग्रसर हुने प्रवृती लाग्दैन ? यस विसयमा कान्तिपुर दैनिक ले फागुन १८ गते मुख पृष्ठमा समचार प्रकासित गर्दै "प्रँधानमन्त्री झन सक्तिशाली "भनेको छ ।के यो शिर्षकले अधिनायकवाद को संकेत गर्दैन ?
अहिले यी विभागहरु आफ्नो मातहातमा रहनेगरी विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय भएको छ ।
अव भन्नुस यि विभागहरु वाट प्रधानमन्त्री ले आफ्नो अनुकुल को अभिष्ट प्राप्ति गर्न सक्छन ,यी सवै विभागहरु यस्ता छन चाहे ति राजनीतिक दलका व्याक्ती हुन , चाहे कर्मचारी हुन , चाहे आम नागरिक हुन अहिलेको वामगठवन्धन को सरकार को विपक्षमा गए निशाना वन्न सक्छन ।
माथि उल्लेखित सरकारका अंगहरु सम्वन्धित मनत्रालयमै रहदा पनि तिनहरुको हाइकमान त प्रधान मन्त्री नै हुन उन्को विमती मा कोही जान नमिल्ने विधमान अवस्थामा ति सवै आफ्नै मातहातमा राखेर अगाडी वडने रणनिती ले पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र स्वय तत्कालिन समयमा श्रि ५ हुदा हुदै देउवा सरकारलाइ अपदस्थ गरेर स्वयं ले कार्यकारी अधिकार लिए र उन्को तै अधिनायकवाद ले आज विस्थापित हुन पुगे ,अहिले प्रधानमत्री के पी ओली ले पनि माथि उल्लेखित मन्त्रालय भित्र का प्रमुख केही अंगहरु आफ्नै मातहातमा राखेर पुर्व राज ज्ञानेन्द्र को जस्तै अधिनायकवाद मा लम्केको आभास / गन्ध र अनुभुती गराउछ।
अधिनायकवाद को अर्को स्वरुप सार्वजनिक विदा
सनातन हिन्दु धर्ममाथि क्रमश प्रहार भइरहेको वेला वाम गठवन्धन सरकार वाट हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको साविक विदाहरुमा भारी कटौटी गरेर पुन अर्को प्रहार हिन्दु सनातन धर्म माथि भएको छ ,यो प्रहारले सम्पुर्ण हिन्दु सनातनी धर्म माथिको श्रध्दा निष्ठा र विश्स्वास मा घात मात्रै गरेन ,हिन्दु धर्मको रितीरिवाज परम्परा र सस्कृती समेतमा सार्वजनिक विदा कटौती गरेर अंकुस लगाएको ,घात गरेको छ , चोट पुर्याएको छ।भने अर्को तिर प्रजातन्त्र र गणतन्त्रलाइ स्मृति गर्ने विदा समेत कटौति गरेको छ, यो अधिनायकवादकै स्वरुप हो भन्न सकिन्छ ।
र क्रमश हुने यस्तो अधिनायक वाद ले वाम गठवन्धनको सरकार स्थापित भन्दा पनि अर्कै सक्ती स्थापित हुने वाटो वन्ने ख़तरा नहोला भन्न सकिन्दैन।
अधिनायकवाद को अर्को स्वरुप अर्थ मन्त्रीको स्वेत पत्र
अर्थमन्त्री युवरीज खतिवडा ले मुलुकको मौजुदा आर्थिक अवस्था जर्जर भएको , ढुकटी रित्तीएको ,चालु आर्थिक वर्षमा निर्धारित सिमा को ८० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाएको , वजेटमा पारित योजना पुर्ण गर्न २ खर्ब रक़म नपुग्ने देखाउदै वजेट जस्तो संवेदनशिल विसयमा गम्भिर नभएको खेलाइची भएको , वित्तीय अनुशासन विग्रन्दै गएर , सस्तो लोकप्रियता का लागी गरिएका निर्णय कार्यन्वयन गर्ने अवस्था नभएको भन्दै अघिल्लो सरकार ले गरेको वृध्दभत्ता, भुकम्प पिडीत लाइ उपलव्ध गराउने अनुदान रक़म थप एक लाख , पुर्व सरकार को निर्णयमा क्यान्सर , मुटुरोगी , स्पाइन इन्जुरिका विरामी लाइ मासिक ५००० हजार जीविकोउपार्जन को लागी दिने भत्ता , आर्थिक साहायताको नाममा २५ करोड विनियोजीत भएकोमा ४० करोड २० लाख ८६ हजार वितरण भैसकेको छ यि सवै वित्तीय अनुशासन नभएका कारण र मुलुकको आर्थिक अवस्था दुरावस्था रही टकटकिएको कारण यो स्वेत पत्र जारि गर्नु परेको कुरा अर्थमन्त्री ले प्रकाश पार्नु भएको छ।
यो स्वेत पत्रमा उल्लेख भएका कतिपय सैध्दान्तिक र नीतिगत कुरा प्रसंसनिय रहदा रहदै स्वेत पत्र जारी गर्नु को उध्देस्य ले विभिन्न संका उपसंका को विजारोपण गर्छ । पहिलो कुरा त पुर्व सरकारले गरेको निर्णय लाइ वदर गर्न मार्ग प्रसस्त गर्न खोजेको देखियो अर्को कुरा गणतन्त्र पछीको यति ठुलो उपलव्धी संघियता को अभ्यासमा आइसकेको मुलुक मा आर्थिक दुरावस्था , ढुकुटी रित्तिएके , मुलुक टकटकिएको चित्रणले र जनमानसमा पनि संघियताको खर्च व्योहर्न सक्तैन की भन्ने कुरा आइरहेको समयमा भोलि यो खर्च धान्न नसक्ने कारण धरापमा पर्न सक्ने पनि हुन सक्छ ?
सवैभन्दा गम्भिर कुरा माथि मैले जसरी राजनीतिमा अधिनायकवाद को कुरा संकेत गरेको छु त्यस्तै अर्थव्यवस्थामा , अर्थतन्त्रमा पनि अधिनायकवाद को संकेत यसकारण ले होइन भन्न किन सकिन्दैन भने यो स्वेत पत्रमा पुर्व सरकारको निर्णयलाइ निशाना वनाउदै स्वेत पत्र जारि हुनु ले हो भन्न सकिन्छ।
अधिनायकवाद को अर्को स्वरुप
प्रधानमन्त्रि भारत भ्रमण जानु पुर्व ३० जना सचिवहरुको सरुवा लाइ लिएर सम्वन्धित विभागीय मन्त्रीहरु सरुवा को विसय जानकारी नै नभएको ले असन्तुस्ट हुदै यो प्रधानमन्त्री को हस्तक्षेप हो सम्म भनेका छन । एकिकरण नभइ सकेको अवस्थामा सत्ता सहयात्री दल समेत रहेको वाम गठवन्धन सरकार मा प्रधानमन्त्रिको यो कदम लाइ अधिनायकवाद नै हो किन न भन्ने ।
अर्को कुरा अहिले को सरकार सहज वहुमत प्राप्त सरकार हो र यो सरकारको रणनीति वुजेका / देखेकाहरु के भन्छन भने सरकार को विमती मा / विपक्षमा वकालत गर्ने , पैरवी गर्ने चाहे ति संवैधानिक अंगका हुन , चाहे ति विपक्षी राजनीतिक दलका हुन , चाहे ति उच्च पदस्थ कर्मचारी हुन उनिहरुले गोपाल पराजुलि को वहिर्गमन लाइ सम्झिए पुक्छ कि त्यसरी कु गरेर हटाइने छ, कि कुनै मुध्दा लगाएर निस्तेज गराइने छ, कि महा अभियोग लगाए समाप्त गरिने छ । र यि सवै कार्य गर्नमा मा प्रधानमन्त्री लाइ मौजुदा अवस्थाले स्वयं सक्षम वनाएको छ , राजनीतिक दलले व्यवस्था विरुध्द लडन , राज व्यवस्था विरुध्द लडन जति सहज छ त्यति सहज अर्को राजनीतिक दल विरुध्द लडन छैन र यो सवै राजनीतिक दल मा लागु हुन्छ अहिलेको वर्तमान अवस्था नेपाली कांग्रेस नै हो विपक्षी दल र यै पाटी को अव त्यो कार्य गर्ने जीम्मेवारी काँधमा आएको छ , र यो समय चुनौती पुर्ण , जोखिम र संकटमय पनि छ जस्ले चुनौति स्विकार्छ , जस्ले जोखिम र संकट लिन्छ राजनीतिमा तै विजयी भएको नेपालकै राजनीतिक इतिहासमा माओवादी को १० वर्षें शशश्त्र द्वन्द कमलथापा को राजा सहितको हिन्दु राज्य , र मधेस आन्दोलन लाइ लिन सकिन्छ ।
अव कांग्रेस को समय आएको छ हेरौ कसरी अगाडी वड्छ ।यो मुध्दालाइ कसरी लिएर आउछ। काग्रेसले आफ्नो छोपिएको चारतारालाइ कसरी लोकापर्ण गर्छ ।
