ढुङ्गेलको गिरफ्तारिले उब्जाएको प्रश्न !

१८ कार्तिक २०७४ / 04-11-17 शनिवार  

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको तयारी घनीभूत रूपमा चलिरहेको बेला माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलको गिरफ्तारी गरेर देउवा सरकारले राष्ट्रीय र अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिको ध्यान अन्त मोड्ने कुचेष्टा गरेको छ। ढुङ्गेलको गिरफ्तारी सर्वोच आदलतको निर्णय कार्यावयन गर्ने नाममा चुनाव भाँड्ने अर्को कुटील राजनीतिक षड्यान्त्र पनि हुन सक्छ। अन्यथा सर्वोच्चले फैसला गरेको यतिका बर्षपछि ढुङ्गेललाई गिरफ्तार गर्नुको औचित्य के त?

नेपाली जनताहरु शान्ति अमन चयन चाहन्छन्। विकास चाहन्छन्, तर राज्य पक्षबाट जहिले पनि त्यो जन चाहनापर्ति कुठाराघात गर्ने काम हुँदै आएको छ, हुँदैछ विभिन्न बहनामा। प्रष्ट छ देशमा भर्खरै सृजना भएको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले रन्थनिएको नेका सकेसम्म आसन्न मध्यावधि चुनाव भाँडने काममा लागेको छ। राजनीतिक अस्थिरताको आयुमा अझ साँस भर्ने योजनामा छ। कारण, देशको दुई ठुला वाम शक्ति नेकपा एमाले र नेकपा एकता केन्द्रको चुनावी तालमेलपछि निकाले आफ्नो वहुमत नआउने कुरा स्पष्ट बुझेको छ। यो स्थितिमा चुनावलाई सकेसम्म पर ठेल्न सके चलखेल गर्न सक्ने र चलखेल गर्न पाएको खण्डमा देशको अहिलेको राजनीतिक धुर्वीकारणलाई मात दिन सक्ने नेकाको बुझाई छ। यो कुरा वाम गठबबन्धले पनि राम्रोसँग बुझेको हुनु पर्छ। देशको जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिको हैसियतले वाम गठबन्धनले संयमतापूर्वक आसन्न मध्यावधि चुनावमा ध्यान केन्द्रिन्त गर्दै यस्ता तुक्ष मनोवृतिका राजनीतिक षड्यन्त्रको चिरफार गर्नु आवश्यक छ।

राजनीतिक जालझेल र षड्यन्त्रप्रति जनतालाई सुसुचित गराउदै चुनावी मैदानबाट अस्थिर राजनीतिका पक्षधर षड्यन्त्रकारी प्रक्रियावादी, सामन्तवादी तथा पूँजीवादी दलालहरुलाई बढार्नु आजको आवश्यकता हो। युगको माग हो। र, अब यो दिन धेरै टाढा छैन। अब अलिक अगाडी बढ्नुभन्दा पहिले जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरु सर्सिति हेर्नु उचित नै होला। उज्जनलाई बालकृष्ण ढुङ्गेल र पुष्कर गौतमले हत्या गरेको आरोपमा ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतले २०६१ बैशाखमा उनीहरुलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। ढुङ्गेल २०५५ देखी २०६३ पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलासम्म आठ बर्ष जेल बसी सकेका छन्। जिल्ला अदालतको फैसला बदरपछि ढुङ्गेल जेलबाट रिहा भएका थिए। २०६६ पुषमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला बदर गरि २०५५ अषाढ १० गते उज्जन श्रेष्ठको हत्या गरेको ठहर गरि जिल्ला अदालत ओखलढुङ्गाको तत्कालीन फैसलालाई सदर गरेको थियो। कुनै पनि मुद्दा न्यायालयमा पुगेपछि न्यायालयले स्वाभाविक रुपमा आफ्नो काम गर्ने नै भयो। घट्नास्थलबाट बरामद सबुत प्रमाण, साक्षी गवाहिहरुको बकपत्र र सरकारी वकिलको जिरहको आधारमा अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउने गर्छ।

न्यायालयको निर्णय सबैलाई मान्य हुन्छ। मान्नु पनि पर्छ। कानूनी राज्यको सिद्धान्तले यही भन्छ। तर बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दा फरक प्रकृतिको छ। जसको कारण यस सम्बन्धमा भिन्न-भिन्न जनमतहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्। मान्छेहरूको भिन्न-भिन्न जनमत आउनु स्वाभाविक हो। आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न पाउनु हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो। तर हाम्रा मत अभिमतहरु कति सत्यसँग नजिक र बैज्ञानिक छन् भन्ने कुराको हेक्का भने राख्नै पर्ने हुन्छ। जैले र जहाँ पनि सत्यसँगसँगै असत्य पनि हिडी रहेकै हुन्छ। राम्रोसँग नराम्रोले घाँटी जोडेर बसेको हुन्छ। राम्रो नराम्रो र सत्य असत्यबीचको फरक छुट्याएर अघि बढेको खण्डमा मात्र समस्याको निदान हुन्छ।

सर्वोच्च आदालतको फैसला न्यायपूर्ण होला आफ्नो ठाउँमा। पीडित परिवारले राहतको महसूस पनि गरेका होलान्। विसुद्द व्यक्तिगत आँखाले हेर्दा न्यायोचित पनि लाग्ला। तर यो विसुद व्यक्तिगत नभएर राजनैतिक मुद्दा हो। द्वन्दकालीन राजनीतिक मुद्दाहरुलाई हेर्ने तत्कालीन बाह्र बुँदे शान्ति सम्झौताको जगमा निमार्ण भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको छ। सर्वोच्च न्यायलयको फैसलाले उक्त आयोगको महत्वलाई निस्तेज पार्ने काम गरेको छ। युद्व कालमा घटित घट्नाहरूको निष्पक्ष र न्यायोचित छानबीन गर्न र द्वन्द पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नको लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरुको सहमतिमा गठित भएको सो आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरि दिएको छ सर्वोच्चको फैसला र ढुङ्गेलको अप्रत्यासित गिरफ्तारिले। जनमानसमा दिगो शान्ति स्थापना र संविधान कार्यान्वयनमा एक खालको संशय पैदा गरि दिएको छ। द्वन्द कालमा मान्छे मर्नु र मारिनु अनौठो कुरा होइन। यो युद्धको प्रकृति हो। युद्वको नियम हो। यसको मतलव यो पनि होइन कि मान्छे मार्नकै लागि युद्धहरु हुने गर्छन्।

एउटा सामान्य भन्दा सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने सरल भन्दा अति सरल कुरा के हो भने कुनै पनि जीवित प्राणीले आफू बाँच्नको लागि आफूमाथि आइलागेको खतरा सामना गर्न तयार रहेको हुन्छ। र, आफू जीवित रहनको लागि उसले त्यो अर्को प्राणीसँग संघर्ष गर्नु पर्ने हुन्छ। संघर्षको क्रममा या आफ्नो पराजय र मृत्यु स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ या फेरि आफूले त्यो अर्को प्राणीमाथि विजय प्राप्त गर्नै पर्ने हुन्छ आवश्यक परेको खण्डमा जीवनै हरण गर्नु पर्ने हुन्छ। यो राजनैतिक युद्धमा मात्र होइन हाम्रो सामान्य सामाजिक जीवन व्यवहारमा लागू भइरहेको तथ्य हो। देउवा सरकारले बालकृष्ण ढुङ्गेललाई गिरफ्तारी गरेर आफैंले बनाएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई धोती लगाई दिने काम गरेको छ।

बाह्र वुन्दे विस्तृत शान्ति सम्झौताको धज्जि उडाएको छ। यो आफूसँग गठबन्धनमा रहेर एमालेसँग वाम एकता गरेको माओवादीलाई तह लगाउने आवेगपूर्ण रिस फेर्ने जुक्ति हुन सक्छ नेकाको। तर, राजनीतिमा आवेग र भावनाको कुनै ठाउँ हुँदैन भन्ने कुरा नेकाले बुझेको हुनु पर्छ। किन भने भावनामा बगेर, आवेगमा आएर गरिएको राजनीतिक निर्णयले ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। राजनीतिक सुझबूझका साथ गरिएको निर्णयले मात्र देश जनता र पार्टीको हित गर्छ। देशमा द्वन्दकालीन मुद्दाहरुलाई

देशमा द्वन्दकालीन मुद्दाहरुलाई यसरी न्यायपालिकालाई बुझाएर फैसला गर्न दिने हो भने सत्र हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै वेपताको संख्या यकीन छैन र सबैभन्दा बढी राज्यपक्षबाट निरशंस हत्या हिंसा, बलात्कार आगजनी लूटपाट र नागरिक वेपता गर्ने काम भएको छ। यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन। यसअर्थमा तत्समयमा युद्धरत पक्ष र राज्य पक्षका दुवैले अपराध गरेका छन्। सबैभन्दा बढी राज्य पक्ष जिम्मेवार छ। जसमध्य देउवा पनि एक हो। जे होस युद्धकालीन मुद्दालाई उठाएर एकले अर्कालाई आक्षेप लगाउने बेला होइन यो।

न कि एक पक्षले अर्को पक्षको विरुद्धमा मुद्दा चलाउने बेला नै हो। ति मुद्दा हेर्नको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको छ र त्यो आयोगलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनु पर्छ। द्वन्दकालको मुद्दाहरु वैयक्तिक रूपमा बीउताउदै जाने हो भने देशको कुनै पनि नेता र कार्यकर्ता अक्षुत छैनन्। सबै पार्टी नेता र कार्यकर्ता कुनै न कुनै मुद्दामा मुछिएका छन्। यहाँसम्म कि सर्वसाधारण समेत कहीं न कही युद्वकालीन मुद्दासँग जोडीएका छन् पार्टीप्रतिको आस्थाको आधारमा। यसअर्थमा देउवा लगायतका असंख्य नेता कार्यकर्ताहरुलाई मुद्दा लाग्ने र जेल सजायको भागीदार हुने कुरा अकाट्य छ। राजनीतिक पार्टी र पार्टीका श्रीस नेताहरुले यसको हेक्का राख्नै पर्छ। त्यसैले न्यायलय पुगेका द्वन्दकालीन मुद्दाहरुलाई नेताहरुले बुद्धिमतापूर्वक राजनीतिक तथा कूटनीतिक सहमतिमा फिर्ता लिएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको मातहत ल्याउनु उचित हुन्छ। त्यो आयोगलाई सक्रिय तुल्याउने काम गर्नुपर्छ पार्टी नेताहरुले। यो भन्दा बैज्ञानिक र सहज उपाय अर्को हुन सक्दैन।

समर चेम्जोङ "आभाष"