२०७४,कात्तिक २५ सनिश्चवार (खोटाङ ) साक्षरता अभियानमा विद्यार्थीको समेत सहभागीता बढाई माध्यमिक विद्यालय अन्तरगत ९ र१० कक्षाका विद्यार्थीलाई परिचालन गर्न अावश्यक भएकोले शिक्षा नियमावली,२०५९ को नियम१९२ को( क)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि शिक्षा मन्त्रालयले २०७०/०९/१९ मा साक्षरता अभियानमा विद्यार्थी परिचालन तथा मुल्यांकन निर्देशिका ,२०७० स्वीकृत भएको हो । अाज करिब ४ वर्ष बितिसक्दा पनि यो निर्देशिका खासै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइन्न।नेपालबाट निरक्षरता अन्त्य गर्न भनी तयार पारिएको यो र यस्ता धेरै नियम निर्देशिका कागजमा मात्रै कोरा हुदाँ शिक्षा सरोकारवालाहरु पुस माघमा परिला घाम तापेर यिनै निर्देशिका बारेमा छलफल सिवाय केही गरेको पाइन्दैन। यो निर्देशिकाको परिच्छेद ४ को नियम ८ मा भनिएको छ यदि विद्यालय सेवा क्षेत्रमा निरक्षर जनसंख्या नभए विशिष्टिकरण तालिका अनुसार गरिने भनिएको छ उसो भए के यो निर्देशिकाले भनिएको झै नेपाल पुर्ण साक्षर भएको हो ? या कार्यनयन गर्ने निकाय र समितिलाई यो थाहै छैन ?साक्षरता सम्बन्धि प्रयोगात्मक कार्य गर्न र अनिवार्य विद्यार्थी संलग्न गराउन भनी २ विषयमा अनिवार्य स्वास्थ्य जनसंख्या र वातावरण तथा ऐच्छिक शिक्षा विषयमा यो प्राबधान छ। यो पाठ्यक्रममा छुट्टयाइएको २५अंक मध्ये १५ अंक विषय सम्बद्ध प्रयोगात्मक कार्यलाई छुट्याइएको र १० अंक साक्षरता सम्बन्धि प्रयोगात्मकमा छुट्टयाइएको छ। यसको प्रकृया अाफ्नो घर वरपरका निरक्षरहरुको लागत संकलन गरेर साक्षरता मापदण्डअनुसार सिकाइ गर्न सकिने सबैभन्दा सजिलो उपाय हो तथापि यो योजना बारेमा सम्बन्धि साक्षरता प्रयोगात्मक कार्य अनुगमन समिति समेत विद्यालयमा गठन गरिएको पाइन ।अझै दुर्गम गाउँमा रहेका विद्यालयमा त यसको बारेमा शिक्षक र विव्यस समेत अनभिज्ञता रहेको पाइन्छ । स्मरण रहोस् साक्षरता सम्बन्धि प्रयोगात्मक कार्य अनुगमन समिति सात सदस्यीय रहनेछ । र यो समितिले साक्षरता सम्बन्धि प्रयोगात्मक कार्यमा विद्यार्थीलाई सहजिकरण ,निरक्षरहरुको उपस्थित गर्नेछन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले तयारी गरेको साक्षरता सामाग्री प्रयोग गरेर यो निर्देशिकाले तोकिएको उदेश्यमा हामी सबैले हातेमालो गरे साक्षर नेपाल देश चाडै भन्न पाइन्छ । सबै जुटौ शिक्षामा परिवर्तन संभव छ।
लेखक/विश्लेषण :- सुनील निरौला ठेगाना :- खोटाङ बराहपोखरी-३ साउने चौर।
