४ मंसिर ,२०७४ (खोटाङ)
विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन ,रेखदेख र व्यवस्थापनमा कतिपय पक्षहरुबीचमा तादम्यता पाइन्दैन। जसले गर्दा विद्यालय शिक्षाको स्थिति कम्जोर भएको एक पक्ष हो भनी स्विकार गरिन्छ।
विद्यालय शिक्षाको कानुनमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ,२०५५ तथा नियमावली,२०५६ र शिक्षा ऐन,२०२८ र नियमावली,२०५९ पर्दछन। यी दुईवटा कानुनलाई विश्लेषण गर्दा केही समानता र केही असमानता वा तादम्यता नमिल्दो समेत पाईन्छ ।
यी दुईकोबीचमा भएको समानताहरु:
१.दुबै शिक्षाको विकेन्द्रीकरणका पक्षमा छन।
२.दुवैले विद्यालय शिक्षाको छनौटमा स्थानीयलाई प्राथमिकता मा राखेका छन ।
३.स्थानीय स्तरमै क्षमता अभिबृद्दि गरि निरीक्षण र अनुगमन प्रणालीको विकास गर्न खोजेको पाइन्छ ।(विव्यास र उपभोक्ता समिति )
४.शिक्षामा स्थानीय अावस्यकता अनुसारको लचकता पद्धति अपनाएको पाइन्छ ।(स्थानीय पाठ्यक्रम ,मातृभाषामा शिक्षा तथा प्रौढ शिक्षा अादी)
५. गाउँ/नगरमा नैछात्रवृत्ति सम्बन्धि व्यवस्था ।
६.अधिक स्थानीय सहभागीतामा जोड ।
यस्तै यी कानुनमा धेरै दुविधा र दोहोरोपना तथा अस्पष्टता र भ्रम समेत पाइन्छ ।ती पक्षलाई निम्नानुसार राखेर हेर्न सकिन्छ :-
१.स्थानीय निकाय गाउँ/नगरले पुर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमाती दिने ,सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ भने यसकालागि अावस्यक अनुदान सबै शिक्षा कार्यालयले बेहोर्ने गरि कार्यक्रम सञ्चालन हुदा यसको सहि र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जटिलता रहेको विधमान छ।
२.गाउँ / नगरमा सञ्चालनमा रहेको स्कुलको रेखदेख र व्यवस्थापन स्वायत्त शासन ऐनमा गाउँ र नगरको कार्य क्षेत्रमा छ भने सोही काममा शिक्षा ऐनमा विव्यस दफा (१२)र गाउँ शिक्षा समिति दफा (११ट)मा व्यवस्था हुदा कस्को जवाफदेही को हुने यी समितिहरुमा अन्योल छ।
३.जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाले अाफ्नो क्षेत्र भित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनमा सहयोग पुराउने र त्यसता विद्यालय स्थापना र खारेजीको व्यवस्था छ भने शिक्षा ऐन र नियमावलीमा त्यो व्यवस्था नभई जिल्ला शिक्षा समितिको राय लिई नेपाल सरकार वा तोकिएको व्यक्तिले बन्द गर्न सक्नेछ भनिएको छ।
४. जिल्ला विकास समितिको काममा जिल्लामा अनौपचारिक तथा प्रौढ शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने भनिएको र सोही कामका लागि शिक्षा नियमावलीमा जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्न जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिको गठन गरिएको छ।यसरी एक कामका लागि दुईवटा समिति रहनु अझै थप चुनौती हो।
५ . जिल्ला विकास को काममा पनि छात्रवृत्ति र शिक्षा नियमावली अनुसार पनि शिक्षा कार्यालयले समेत छात्रवृत्ति कार्यक्रम दिने व्यवस्थाले गर्दा छात्रवृत्ति वितरणमा दोहोर पर्ने र पाउने अाधार भएकोले नपाएको पनि छ।
६.विद्यालय सेवाक्षेत्र पहिचानको समस्या ।स्थानीय निकायको स्पष्ट सिमाना भएको तर विद्यालय सेवा क्षेत्र फरकफरक जिल्ला समेत हुनसक्ने र भएको हुदा विद्यालय सञ्चालन गर्दा र अनुगमन गर्दा सेवा क्षेत्रको विषयमा समेत अन्योलता रहेको पाईन्छ ।
यसरी जे जस्तो भए नि हालको संविधान र बन्दै गरेको नयाँ संरचनाका अाधार सञ्चालनको स्थानीय स्वायत्त शासनको कानुन र निर्माणकाे प्रक्रियामा रहेको शिक्षा नियमावलीले माथिको उल्लेखित पक्षमा तादम्यता मिलाई दोहोरो ,भ्रम र अन्योलता अन्त्य गरोस् यसमा नि सबैको कल्याण बन्ने छ।र शिक्षामा परिवर्तन संभव छ।
लेखक/विस्लेषक :- सुनिल निरौला ।
खोटाङ ,बराहपोखरी -३ साउने चउर।
