२४ मंसिर। हालै कर्मचारी संचय कोषले व्यक्तिगत रुपमा पनि रकम जम्मा गर्न पाइने गरी आवश्यक निर्णय गरेको छ । जसअनुसार, अब स्वरोजगार, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका नागरिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत कोषमा सहभागी हुन पाउनेछन् । यसबाहेक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई समेत कोषको सदस्य बनाउने र रकम जम्मा गर्न प्रेरित गर्ने कोषको योजना छ ।
हाल, कर्मचारी संचय कोषमा सशस्त्र प्रहरी, संवैधानिक अङ्ग, निजामती कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी र कोषका कर्मचारी, शिक्षकहरु तथा निजी क्षेत्रका प्रचलित कानून बमोजिम संस्थाको रूपमा स्थापना भएको बैंक, वित्तिय संस्था, कम्पनी, फर्म उद्योग वा त्यस्तै अन्य सरकारी वा गैर सरकारी संस्था नेपालस्थित कुटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था समेतका कर्मचारीको संचय कोष रहेको छ । यस्ता कर्मचारीको मासिक तलबबाट दश प्रतिशत नघट्ने गरी तोकिए बमोजिमका दरले कार्यालयले नै रकम कट्टी गरी सो रकमको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतले हुने रकम समेत थप गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोष कट्टीको रकम अनिवार्य रूपले काटिने र त्यसको लागि सम्बन्धित कर्मचारीको स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कर्मचारीको कोष कट्टी र त्यसमा थप हुने रकम निजको तलब दिने कार्यालयको नियम अनुसार हुन्छ । कुनै कर्मचारी निलम्बन भएमा निलम्बित रहेको अवधिभर निजको कोष कट्टी हुँदैन । तर लागेको अभियोग प्रमाणित नभई निज कर्मचारीको निलम्बन फुकुवा भएमा निजले त्यसमा थप हुने पाउने सो निलम्बित रहेको अवधिको तलबबाट समानुपातिक रकम कट्टी गरी रकम समेत थपी एक मुष्ट कोषमा दाखिल गरिन्छ ।
कुनै कर्मचारी वेतलबी वा आधा तलबी विदामा रहेको अवधिमा कोष कट्टी गरिँदैन । आधा तलबी अवस्थामा ५० प्रतिशत कोष कट्टी गरिन्छ । प्रत्येक कार्यालय प्रमुखले आफ्नोे कार्यालयका कर्मचारीको तलबबाट नियमित रूपले कोष कट्टी गरी सो रकममा पाउने थप रकम समेत समावेश गरी विवरण सहित कोषले तोकेको अवधिभित्र कोषले तोकेको कार्यालयमा दाखिल गर्नुपर्छ ।
कोषमा हाल ६ लाखले कोष कट्टी गर्दै आएका छन् । कोषमा हाल दुई सय ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कोषले जलविद्युत्, वायु सेवालगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । कुल कोषलाई सात सय अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई विशेष सापटी, भुक्तानी, घरसापटी, घर मर्मत सापटी, शैक्षिक सापटी, सरल चक्र कर्जा, सामाजिक सुरक्षा सेवाअन्तर्गतका दुर्घटना क्षतिपूर्ति, सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह खर्च, काजक्रिया अनुदान, औषधोपचार सहयोग कार्यक्रम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।