२८ मंसिर, काठमाडौं । नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले कामचलाउ सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न लागेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभा गठनको बखेडा झिकेर सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको त होइन भन्ने आशंका समेत गरेको छ ।
सरकारले बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ७ वटा प्रदेशका प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको छ । तर, वाम गठबन्धनले यसमा आपत्ति जनाएको छ ।
एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य तथा पूर्व कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले प्रदेशका प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने काम नयाँ सरकारले गर्ने बताए ।
‘जतिबेला गर्नुपर्ने हो, त्योबेला नगर्ने । अहिले चुनावले नयाँ म्याण्डेट दिइसकेपछि प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने, जीएम नियुक्ति जस्ता काम गर्न मिल्दैन’ खरेलले भने्, ‘उहाँले त अब तत्कालै निर्वाचनमा पराजय स्वीकार गरेर राजीनामा गर्ने र जय नेपाल भन्दै घर जानुपर्ने हो ।’
पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका खरेलले अघि थपे, देउवाजीले किन राजीनामा दिनुभएको छैन, मलाई अचम्म लागिरहेको छ ।’
प्रदेशका सांसदहरुको सपथग्रहण, राष्ट्रियसभा निर्वाचन कानुन ल्याउने जस्ता काम अब नयाँ सरकारले व्यवस्थापन गर्ने खरेलले बताए ।
‘चुनावको लगभग सबै रिजल्ट आइसक्यो, प्रधानमन्त्रीमा थोरै पनि नैतिकता छ भने उहाँले गर्ने पहिलो काम भनेको राजीनामा हो’ उनले भने, ‘हामीले यो राजीनामा मागेको होइन, सम्झाएको हो ।’
बेलायत, भारत जस्ता देशहरुमा आफ्नो पार्टी हारेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा घोषणा गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, तर, उहाँ त अझै पनि केही महिना सत्तामा बस्न पाइन्छ कि भनेर बखेडा झिक्न थाल्नुभएको छ’ ।
कामचलाउ सरकारले तोकेका प्रदेश प्रमुख र राजधानी नवनिर्वाचित सरकारले मान्न बाध्य नहुने समेत एमाले प्रष्ट पारेको छ ।
खरेलले भने, ‘चुनाव हारेपछि झोला बोकेर घर जानुपर्ने मान्छेले तोकेका प्रदेशका प्रमुख र राजधानी अरुले किन मान्ने ? उहाँले तोकेको राजधानीले भोलि स्थानीय जनतामा समस्या ल्यायो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ? उहाँले यस्तो काम नगरेको राम्रो ।’
खरेलले राष्ट्रियसभा गठन नहुँदैमा नयाँ सरकार गठन नरोकिने दाबी गरे । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी ऐन देउवा सरकारले नै नल्याएकोले अब यो काम नयाँ सरकारले गर्ने उनले बताए ।
समानुपातिकतर्फ परिणाम आएर बिजयी उम्मेदवार घोषणासँगै नयाँ सरकार गठन हुने उनको दाबी छ ।
मुख्य सचिवलाई चेतावनी
एमालेले कामचलाउ सरकारबाट हुने कुनै पनि नियुक्ति, सरुवा बढुवा लगायतका दीर्घकालिन असर गर्ने निर्णयमा सहयोगी नबन्न कर्मचारी प्रशासनलाई सचेत गराएको छ ।
एमालेले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी लगायत उच्च प्रशासकलाई गडबडीका मतियार नबन्न चेतावनी दिएको हो । एमालेका शीर्ष नेताहरुले मुख्य सचिव सहित उच्च प्रशासकहरुलाई कामचलाउ सरकारले मनपरी निर्णय गर्न खोजेको भन्दै सचेत गराएको स्रोतले जनाएको छ ।
एमाले नेताहरु मुख्य सचिवको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । मुख्य सचिवले अडान लिने हो भने कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय लिन नसक्ने एमाले नेताहरु बताउँछन् ।
‘हाम्रा नेताहरुले पटकपटक कामचलाउ सरकारका गलत कामलाई रोक्न सचेत गराइसक्नु भएको छ । मुख्य सचिवजीलाई धेरैपटक भनिएको छ । अझै पनि उहाँको भूमिका नकारात्मक हुन्छ भने भविष्यमा उहाँले त्यसको परिणति भोग्नुपर्ने हुन्छ’ एमाले नेता बिष्णु रिमालले भने, ‘पार्टी अध्यक्षको पनि यसबारेमा ध्यानाकर्षण भइसकेको छ ।’
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेरै मुख्य सचिव लगायत कर्मचारी नेतृत्वलाई सचेत गराइसकेका छन् ।
सरकारले गोरखापत्र संस्थान र चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेकोमा सो निर्णय नयाँ सरकारले कुनै हालतमा निरन्तरता नदिने महासचिव पोखरेलले बताइसकेका छन् ।
बिहीबार अन्य संस्थानहरुमा पनि नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको सूचना पाएपछि एमालेले खबरदारी गरेको छ । नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको बढुवा तथा ३० वर्षे सेवा अवधिको बारबन्देज हटाउने चलखेल भइरहेको जानकारी समेत आएको एमाले नेताहरुले बताए ।
एक नेताले भने, ‘अब ५ वर्ष सत्ता बाहिर रहनुपर्ने पीडाले कांग्रेसमा छटपटाहट देखियो । उनीहरुले नेपाल प्रहरी लगायत सरकारी सेवामा दीर्घकालिन रुपमा असर पर्ने नीतिगत निर्णय गर्न खोजेका छन् । जाँदा जाँदै ब्यापक आर्थिक चलखेलका सूचना आएका छन् । हामीले विशेष गरि मुख्य सचिवको भूमिका यसमा हेरिरहेका छौं ।’
