२९ मंसिर, काठमाडौं । आज राजधानीबाट प्रकाशित पत्रिकाहरुले चुनाव पछि सरकार गठनको कसरत भइरहेको बेला संवैधानिक अड्चन देखिएको प्रसंगलाई प्रमुख स्थान दिएर छापेका छन् । राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार गठन नहुने मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसदसमेत चयन नहुने संवैधानिक जटिलताको पाटापक्षहरु केलाउने प्रयासमा पत्रिकाहरुले गरेका छन् ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भएको भेटवार्तामा भएको कुराकानीको विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । सो भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले पहिले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश जारी भएलगत्तै आफूले पद त्याग्ने बताएका छन् भने राष्ट्रपतिले पहिलो सहमति जुटाउन भनेकी छन् ।
समाचारमा लेखिएको छ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट गर्न बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भनेका थिए, ‘तपाईंले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश जारी गर्नासाथ म पद त्याग गर्छु ।’
सो भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्यादेशमा दलको सहमति खोज्न आग्रह गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रियसभा गठनमा ढिलाइ हुने
सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न एक महिना अघि नै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे पनि चुनाव प्रणाली विवादमा दलहरू छन् । सरकारले राष्ट्रियसभाको चुनाव एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि एमाले र माओवादी त्यसको विपक्षमा छन् । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पठाएको एक महिना भइसकेको छ । यहि प्रसंगलाई आजको नागरिक दैनिकले प्रमुख समाचार बनाएको छ ।
समाचारमा लेखिएको छ- राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रणालीबारे नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच विवाद चुलिएको छ । दुई दलबीच राष्ट्रियसभामा आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व कसरी बढी गराउने भन्नेमा मतभेद देखिएको हो । एमाले र कांग्रेसको विवाद चर्किंदै जाँदा राष्ट्रियसभा गठनमा ढिलाइ हुने भएको छ । एमाले राष्ट्रियसभाको चुनाव नयाँ सरकारले गराउनुपर्ने पक्षमा छ । कांग्रेस भने राष्ट्रियसभाको चुनावपछिमात्रै नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
राष्ट्रियसभा कसरी गठन गर्ने भन्ने विषयमा दुई दलबीच सहमति हुन नसक्दा विगतमा सोसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुन सकेन । अध्यादेशका रुपमा राष्ट्रपति कहाँ पेस गरिएको उक्त विधेयक त्यहीँ अड्किएको छ ।
अलमलमा राष्ट्रपति
राष्ट्रियसभा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने-नगर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अलमलमा परेको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ । दलहरुबीच सहमति नभई सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरेकी छैनन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, संसदबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले गत १ कात्तिकमा अध्यादेश पारित गरेको थियो । अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा राष्ट्रियसभा गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायतको काम रोकिन्छन् ।प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
समाचारमा लेखिएको छ- कांग्रेस राष्ट्रियसभा गठनअघि नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अडानमा छ भने एमाले-माओवादी नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को पहिलो संयुक्त बैठक राष्ट्रपतिले आहृवान गर्नुपर्ने पक्षम छन् । संविधानविद् र कानुन व्यवसायी पनि यो विवादमा दुई खेमामा बाँडिएका छन् ।
अन्तिम परिणाम घोषणामै अड्चन
सरकारले पेश गरेको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति खोजी गर्न राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको आग्रहलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको कान्तिपुर दैनिकले अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चन देखिएको लेखेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ मत परिणाम सार्वजनिक भए पनि समानुपातिकतर्फको गणना जारी छ । तर गणना सकिएपछि दलहरुले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतका आधारमा सिट निर्धारण गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले महिला कोटाको सिट संख्या तोक्न राष्ट्रियसभाको परिणाम हेर्नुपर्ने जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अभावमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति अन्योलमा छ ।
