काठमाडौं। अहिले मौसमी जाडोमा राजनीतिक सरगर्मीले नेपाली समाजमा नयाँ बहार छाएको छ । राजनीतिको रापमा एकल संक्रमणीय र बहुमतीय रुपी दाउरा थपेर मौसमी जाडो भुलाउने प्रयास गरिएको छ ।
अहिलेको मुख्य राजनीतिक मुद्दा भनेकै राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी हो । राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको बारेमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले फरक फरक अडान राखिरहेको बेलामा माओवादीको ढुलमुले शैलीले एकल संक्रमणीय प्रणाली वा बहुमतीय मध्ये कुन् प्रणाली आत्मसाथ गर्ने भन्ने बारेमा समेत यकीन हुन सकिरहेको छैन ।
बाहिर जे कुरा आएपनि अहिलेको यो लडाई पार्टीका ३ नेताहरु केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालबीचको हो । अहिले यही विवादको मध्यमार्गी बाटो पनि खोज्ने प्रयास गरिएको छ । यसमा राष्ट्रपतिको कदमलाई पनि चर्चाको विषय बनाईएको छ । यसमा काँग्रेस पक्षले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेको छ भने एमाले पक्षले समर्थन गरेको छ । दोस्रो तहका माओवादीका नेताहरु प्रचण्डको अभिव्यक्तिको आधारमा राम्रो र नराम्रो विश्लेषण गर्नुपर्दा आफैं कन्फ्यूजमा छन् । उनीहरु भित्र पार्टीको कुनै स्पष्ट नीति नभई अध्यक्षको निर्णय नै अन्तिम हुने गरेकोले प्रचण्डको त्यही निर्णय कुरेर बसिरहेका छन् ।
अहिले यो पार्टीगत विषय बनाईएको भएपनि अहिलेको यो लडाईँ भनेको सिद्धान्त र प्रणाली विकासका लागि भन्दा पनि राष्ट्रिय सभामा आफ्नो उपस्थिती बढाउने र कम गराउने विषयमा ओली र देउवाबीचको लडाईँहो भन्दा फरक नपर्ला । पहिलेदेखि नै काँग्रेसको खरो आलोचक बनेर चुनावमा उत्रिएका केपी ओली राष्ट्रिय सभामा काँग्रेसलाई शून्य बनाएर प्रतिनिधि सभाले पठाएको सबै निर्णयहरु सर्वसम्मत पारित गराउने ध्याउन्नमा छन् भने देउवा राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पार्टीको उपस्थिती जसरी पनि गराउने पक्षमा छन् । यस्तो स्थितीमा प्रचण्डको निर्णायक गोल केपी ओली पट्टिीको पोष्टमा हुन्छ कि शेर बहादुर देउवा पट्टिको पोष्टमा हुन्छ त्यो भने समयले देखाउँछ । त्यसैले यी दुईको खेल कसले जित्छ भन्ने यकीन गर्न सहज छैन ।
एमालेको पक्षमा सहमति जुट्न कठिन
अहिले एमालेले भनेजस्तो बहुमतीय प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्ने विषयमा सहमति जुट्न कठिन रहेको देखिएको छ । माओवादी अध्यक्ष दाहालले यस विषयमा दिन दिनै फरक फरक अभिव्यक्ति दिने गरेकोले उनी कता पट्टि ढल्किन्छन् त्यो भने यकीन भईसकेको छैन । तर, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि खुट्टा उचालेर बसेका केपी ओलीले रात रहे अग्राख पलाउन सक्ने डरले पनि एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको पक्षमा सहमति जनाउन बाध्य हुने देखिन्छ ।
अहिले एकल संक्रमणीयको पक्षमा रहेको काँग्रेसले राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गरे आफूहरु फेरि अध्यादेश पठाउने पक्षमा रहेको बताईरहँदा केपी ओलीले एकल संक्रमणीयको पक्षमा समर्थन जनाएनन् भने देउवा सरकार अझै केही समय लम्बिने निश्चित छ । सरकारमा बसेको पार्टीले सकेसम्म सरकार नछाड्नु स्वभाविक नै हो । अझ विपक्षीले अनेक झमेला सिर्जना गरेर सरकारमा बस्ने वातावरण थप गर्दा झनै देउवा सरकारलाई सरकार छाड्ने नैतिक दबाब पनि आउने देखिँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका भोका बनेका केपी ओली सरकारमा जानकै लागि पनि बहुमतीय प्रणाली छाड्ने मनस्थितीमा पुग्ने सम्भावना बढी देखिएको छ ।
अहिलेको यो मुद्दा भनेको संसदीय व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने मुद्दा हो । जसमा जनताबाट आलोचित भएपनि यो मुद्दा कुनैपनि हालत छाड्ने पक्षमा काँग्रेस देखिँदैन । प्रतिनिधि सभामा कमजोर रहेको काँग्रेस राष्ट्रिय सभामा केही सिट भयोे भने संसद्का यावत विषयहरुमा त्यहीबाट सरकारलाई दबाब दिने रणनीतिमा छ । काँग्रेसको यो मुद्दामा संसद्का चौथो र पाँचौं पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको पनि समर्थन देखिन्छ । यो अल्पमतले मागेको प्रणाली भएकोले उनीहरु यसको पक्षमा स्वभाविक रुपमा देखिएका हुन् । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिपतिसँगको भेटमा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको पक्षमा स्पष्ट अभिव्यक्ति पनि दिईसकेका छन् । तर, नेकपा एमाले भने ६ वर्षको राष्ट्रिय सभामा आफ्नो बलियो उपस्थिती रहेको खण्डमा ५ वर्षपछि हुने चुनावमा आफ्नो दल प्रतिनिधि सभामा कमजोर भएपनि राष्ट्रिय सभाबाटै सरकारलाई दबाब दिन सकिने सोचाई राखेछ । यही ६ वर्षे अवधिका कारण राष्ट्रिय सभाको विषयमा गरिने निर्णयलाई ठूला राजनीतिक दलहरुले महत्वका साथ हेरेका छन् ।
प्रचण्ड पनि एकल संक्रमणीयकै पक्षमा
प्रचण्डले पनि आफ्नो तेस्रो पार्टी हुँदाको पीडा र एमालेले गर्ने व्यवहारलाई राम्रोसँग बुझेका छन् । सरकार गठनमा एमालेले माओवादीलाई पन्छाउने प्रयास गरेको पनि प्रचण्डले आरोप लगाएका छन् र एमालेले प्रयास गरेको चर्चा पनि खुबै चल्ने गरेकै हो । यस्तो अवस्थामा एमालेलाई मात्रै राष्ट्रिय सभाको शेर बनाएर सधैं एमालेबाट दोस्रो दर्जाको व्यवहार सहन पनि माओवादी चाहँदैन । पार्टी एकता नै भएपनि एकीकरणकै भोलिपल्टदेखि एकीकृत पार्टीमा गुटको राजनीति खतरनाक रुपले अघि बढ्ने संकेत देखिसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड काँग्रेसलाई पनि चिढ्याउन चाहँदैनन् । त्यसैले पनि प्रचण्ड एकल संक्रमणीयकै पक्षमा लाग्ने देखिन्छ ।
चुनावी नतिजामा माओवादीको लज्जास्पद हैसियत हुने देखेर सबै तिक्तता त्यागेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका प्रचण्ड दोस्रो संविधान सभामा तेस्रो पार्टी भएपनि जति शक्तिशाली बने यो चुनाव पछि पनि त्यत्तिकै शक्तिशाली बनेर आएका छन् । माओवादीलाई पुनर्जागरण गराउनकै लागि एकतादेखि गठबन्धनसम्मको नाटक रचेका प्रचण्डले चुनाव राजनीतिको मूल धारमा फर्किएर अबको ५ वर्षको लागि पनि सरकार बनाउने र ढाल्न सक्ने आफ्नो हैसियत कायम राखेका छन् । उनको लहैलहैमा लागेर बाम गठबन्धनको नाटकमा सहभागी हुनु एमालेको लागि भने फाईदा भन्दा नोक्सानी नै बढी भएको देखिएको छ । हाम्रा कुरा डटकममा समाचार छ ।
